ताजा खबर
शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय परिसरमा पसेको चितुवाको सकुशल उद्धार
चितुवा र दुम्सीको आतङ्कले किसान चिन्तित
कोपमा २७ करोड डलरको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता, थप दाताकोे प्रतीक्षा
नेपालको रैथाने ‘काँडे भ्याकुर’ अर्घाखाँचीको ठाडादहमा पहिलोपटक फेला, जैविक विविधतामा नयाँ इँटा
कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न चुनौती,अनुकूलनका लागि वार्षिक ३६५ अर्ब डलर आवश्यक
तनहुँमा वन अतिक्रमण हटाएर चार सय टिमुरका बिरुवा रोपियो
पासो थापेर वन्यजन्तुको चोरीसिकार
नेपालका २५ लाख हेक्टर वनमा कार्बन कार्यक्रम विकास गरिने सहमति
जङ्गली हात्ती आतङ्कः नयाँ सौर्य तारबार र ट्याक्टर परिचालन गर्न स्थानीयको माग

काेप-१७: केही सकारात्मक उपलब्धिका बाबजुद सन् २०३० का विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती

   -केशव पराजुली

प्रकृति संरक्षणमा विश्वभरिका सरकारहरूले प्रतिबद्धता जनाउन पछि परेका छैनन्। तर प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्ने इच्छाशक्ति, वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको कमजोरीले विश्वव्यापी जैविक विविधता संरक्षण अभियानलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको देखिन्छ। प्रकृति विनाशको गति रोक्ने उद्देश्यले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, महासन्धि र कार्ययोजनाहरू बनाउँदै वन विनाश रोक्ने, वन्यजन्तुको बासस्थान जोगाउने, संकटापन्न प्रजातिको संरक्षण गर्ने र क्षयीकरण भएका पारिस्थितिक प्रणालीहरु पुनःस्थापना गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति पनि बनेका भएतापनि एउटा असहज प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—यति धेरै प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीको जैविक विविधता किन निरन्तर संकटमा पर्दैछ?

यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा सन् २०२६ अक्टोबर १९ देखि ३० सम्म आर्मेनियाको राजधानी येरेभानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धि (Convention on Biological Diversity–CBD) का पक्षराष्ट्रहरूको सत्रौँ सम्मेलन (COP–17) आयोजना भयो।
द क्लाईमेट वाचमा प्रकाशित समाचार अनुसार यस सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट जैविक विविधताका लागि नेपालका राष्ट्रिय फोकल प्वाइन्ट/पर्सन (National Focal Point) दीपक ज्ञवालीले टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख प्राविधिक नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने सम्मेलनमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री मा. गीता चौधरीले भिडियो सन्देशमार्फत सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हिमालयन पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्नुभएको थियो।

सम्मेलनकाे निर्धारित समयभन्दा वार्ता लम्बिएर अक्टोबर ३१ को बिहान मात्र सम्मेलन सम्पन्न भयो। यस सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य सन् २०२२ मा क्यानडाको मोन्ट्रियलमा पारित कुनमिङ–मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना (Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework–KMGBF) को कार्यान्वयन अवस्थाको पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा गर्नु थियो।
सम्मेलनले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र कार्यान्वयनका नयाँ बाटा पहिचान गरे पनि यसको समग्र सन्देश उत्साहजनकभन्दा बढी चिन्ताजनक देखिएको वताईन्छ। सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने विश्वव्यापी लक्ष्यहरू पूरा गर्न विश्व समुदाय अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। यसले प्रकृति संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वास्तविक उपलब्धिबीचको गहिरो खाडललाई पुनः उजागर गरेको छ।

यस संरचनाको सबैभन्दा चर्चित लक्ष्य ३०/३० हो। यसको आशय सन् २०३० सम्म पृथ्वीको स्थल तथा आन्तरिक जलक्षेत्रको कम्तीमा ३० प्रतिशत र समुद्री तथा तटीय क्षेत्रको कम्तीमा ३० प्रतिशत भूभागलाई प्रभावकारी संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा ल्याउनु हो। यसैगरी, क्षयीकरण भएका स्थल, आन्तरिक जलक्षेत्र, समुद्री तथा तटीय पारिस्थितिक प्रणालीको कम्तीमा ३० प्रतिशत क्षेत्रमा पुनःस्थापना कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ। कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नु र त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता वास्तवमै सुरक्षित हुनु फरक विषय हुन्। संरक्षण क्षेत्रको संख्या वा क्षेत्रफल बढ्दैमा संकटापन्न प्रजाति सुरक्षित भएका छन्, वनको गुणस्तर सुध्रिएको छ वा पारिस्थितिक प्रणालीको प्राकृतिक कार्यक्षमता पुनःस्थापित भएको छ भन्ने मान्न सकिने पर्याप्त आधार र कारणहरु नहुन सक्छन् । संरक्षण प्रभावकारी हुन त्यसको व्यवस्थापन, जैविक गुणस्तर, पारिस्थितिक सम्पर्कता, स्थानीय समुदायको सहभागिता र दीर्घकालीन अनुगमनसमेत आवश्यक हुन्छ। यही कारण ३०/३० लक्ष्यलाई केवल क्षेत्रफलको उपलब्धिका रूपमा होइन, पारिस्थितिक परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा गार्जियनको ३१ अक्टाेवरमा पेट्रिक ग्रिनफिल्डकाे  “‘बकवास’: कप सम्मेलनमा सुधारको माग बढ्दै, देशहरू प्रकृतिसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न असफल हुने बाटोमा” शिर्षककाे लेख अनुसार काेप सम्मेलनकाे मूल समस्या भनेको चार वर्षअघि लगभग सबै पक्षराष्ट्रहरूले स्वीकार गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नहुनु नै हो। सन् २०३० सम्म पृथ्वीको ३० प्रतिशत भूभाग संरक्षण गर्ने, क्षयीकरण भएका पारिस्थितिक प्रणालीको कम्तीमा ३० प्रतिशत पुनःस्थापना गर्ने र वातावरणलाई हानि पुर्‍याउने वार्षिक ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अनुदान तथा प्रोत्साहन सुधार गर्ने लक्ष्यमा विश्व समुदाय पछाडि परेको छ। यसका साथै लेखमा बेलायतकै उदाहरण प्रस्तुत गर्दै २३ वटा लक्ष्यहरूमध्ये केवल तीनवटा लक्ष्य मात्र पूरा हुने अनुमान गरिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूकै अवस्था यस्तो हुनुबाट जैविक विविधता संरक्षणको चुनौती विकासशील देशहरूको कमजोर आर्थिक तथा संस्थागत क्षमतामा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट हुन्छ।

यस सन्दर्भमा समाचारले उठाएकाे अर्को गम्भीर प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित छ। दुई हप्तासम्म चल्ने वार्तामा राष्ट्रहरूबीच लामो छलफल, भाषण र कूटनीतिक मोलमोलाइ हुन्छन्। तर सम्मेलन सकिएपछि राष्ट्रिय तहमा कति बजेट विनियोजन भयो, कति पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापित भए र कति संकटापन्न प्रजातिको अवस्था सुध्रियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सन्तोषजनक हुँदैन । अर्थात्, समस्याकाे समाधान प्रतिबद्धता जनाउने क्षमतामा होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत जवाफदेहितामा छ।

त्यस्तै, जैविक विविधतालाई हानि पुर्‍याउने अनुदान तथा प्रोत्साहनलाई सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष कम्तीमा ५०० अर्ब अमेरिकी डलरले घटाउने लक्ष्य छ। यसले संरक्षणलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सीमित जिम्मेवारीबाट बाहिर निकालेर कृषि, ऊर्जा, उद्योग, व्यापार, वित्त र समग्र आर्थिक नीतिसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ। तर येरेभान सम्मेलनमा वित्तीय दायित्वको विषयमा विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच मतभेद देखियो। युरोपेली राष्ट्रहरूले चीन र केही खाडी मुलुकलाई समेत जैविक विविधता संरक्षणका लागि आर्थिक योगदान गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे। तर कसले कति योगदान गर्ने र वित्तीय दायित्व कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेन। यसले एउटा आधारभूत प्रश्न जन्माउँछ—जैविक विविधताको संरक्षणबाट सम्पूर्ण मानवजातिले लाभ लिने तर त्यसको आर्थिक भार केही सीमित विकासशील देश र स्थानीय समुदायले मात्र किन वहन गर्ने?

यो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय न्याय (Environmental Justice) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

पनामाका वातावरणमन्त्री खुआन कार्लोस नभारोले विद्यमान सर्वसम्मतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनको तर्कमा, एउटा सदस्यराष्ट्रको असहमतिले समेत महत्त्वपूर्ण निर्णय अवरुद्ध हुन सक्ने व्यवस्थाले वार्तालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँछ। उनले बहुमतीय निर्णय प्रणालीको विकल्पबारे समेत बहस अघि बढाउनुपर्ने कुरामा जाेड दिएका थिए। यसमा उनको आलोचनाको मूल आशय सम्मेलनमा भाषण र वार्ता धेरै हुने तर व्यवहारमा काम कम हुने भन्ने थियो। उनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र प्लास्टिक प्रदूषणजस्ता परस्पर सम्बन्धित विषयलाई एउटै वार्षिक वातावरणीय सम्मेलनमा समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बढाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमकी कार्यकारी निर्देशक इन्गर एन्डरसनले पनि विभिन्न वातावरणीय महासन्धि र सम्मेलनबीच रहेको दोहोरोपन घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी थिइन्।यद्यपि, सर्वसम्मतिको व्यवस्था हटाएर बहुमतीय प्रणाली लागू गर्नु नै समाधान हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। यसले साना तथा विकासशील राष्ट्रहरूको आवाज कमजोर बनाउन सक्छ। तर निर्णय प्रक्रियालाई समयबद्ध, पारदर्शी, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउनु भने अपरिहार्य छ।

यी उपलब्धि महत्त्वपूर्ण छन्। तर निर्णय पारित हुनु र त्यसको परिणाम देखिनु फरक कुरा हो। पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा सम्पन्न हुनु आफैँमा उपलब्धि भए पनि त्यसले उजागर गरेको कमजोर प्रगतिलाई सच्याउने काम अझै बाँकी छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल्याङ्कनअनुसार अधिकांश राष्ट्रले राष्ट्रिय जैविक विविधता लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् तर मूल्याङ्कन गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमध्ये आधाभन्दा कम मात्र अपेक्षित मार्गमा छन्। यसले नीति निर्माणमा भएको प्रगतिलाई संरक्षणको वास्तविक उपलब्धिसँग जोड्न नसकिएको स्पष्ट पार्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ले समेत काेप–१७ का केही निर्णयलाई सकारात्मक मानेको छ। तर पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन र प्रतिबद्धतालाई फिल्ड वा कार्यस्थलमै कार्यान्वयनमा बदल्ने विषयमा अझै ठूलो चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले सम्मेलनलाई न पूर्ण असफलता भन्न सकिन्छ, न त उपलब्धिका आधारमा सन्तोष गर्ने अवस्था रहेकाे नै बताईएकाे छ ।

अहिले नेपालमा अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन डढेलो, वन अतिक्रमण, मिचाहा प्रजाति, वन्यजन्तुको बासस्थान खण्डीकरण, जलवायु परिवर्तन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै सहअस्तित्वका  गम्भीर चुनौतीहरु रहेका छन्। विकास निर्माणका आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन औपचारिकतामा सीमित हुने र भूउपयोग योजना तथा पारिस्थितिक संवेदनशीलतालाई पर्याप्त महत्त्व नदिने प्रवृत्तिले समस्यालाई अझ संगिन बनाएकाे छ।

यसका साथै संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायमाथि मात्र जिम्मेवारी थोपर्ने तर संरक्षणबाट प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक लाभको न्यायोचित वितरण अपेक्षाकृत नहुने अभ्यास पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ भन्ने माग उठिरहेका छन् ।

नेपालले ३०/३०काे अन्तर्राष्ट्रिय  लक्ष्यलाई आफ्नो राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना, वन नीति, भूउपयोग योजना, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र स्थानीय तहका विकास योजनासँग एकीकृत गर्नुपर्छ। संरक्षण क्षेत्रको संख्या र क्षेत्रफल मात्र होइन, तिनको व्यवस्थापन प्रभावकारिता र पारिस्थितिक परिणाम मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
नेपालका सामुदायिक वनलाई काठ तथा दाउराको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, पानीका स्रोतको संरक्षण, पारिस्थितिक पुनःस्थापना र जलवायु अनुकूलनसँग जोड्न सकिन्छ। यसबाट संरक्षण र स्थानीय आर्थिक समृद्धिबीचको सम्बन्ध पनि बलियो बन्नेछ।

अन्ततः, प्रकृतिकाे  संरक्षण  र वुद्धिमत्तापूर्ण उपयाृग केवल भाषण, घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय मात्र होइन, यो त मानव अस्तित्व, खाद्य सुरक्षा, जलसुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो नैतिक दायित्व समेत हाे । तसर्थ, विश्वले लक्ष्य बनाउनमा मात्र होइन, लक्ष्य पूरा गर्नमा पनि  आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top