Category: सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौं । चुनावी अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बडीमालिकालाई चर्चामा ल्याएपछि थप चर्चित बनेको बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्र अब कानुनी रूपमै वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा स्थापित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बाजुरा र अछामका महत्वपूर्ण प्राकृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको […]

कैलाली । वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रअन्र्तगत रहेको देवहरिया वनस्पति उद्यान, धनगढीले किसानलाई जडीबुडीका बिरुवा वितरणसँगै तालिम पनि प्रदान गरेको छ । व्यावसायीक रूपमा जडीबुटीखेती गर्न इच्छुक किसान तथा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि बिरुवा रोप्ने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा १८ हजार ८२६ विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीका बिरुवा वितरण गरेको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र कार्यालयका निमित्त प्रमुख मदनराज भट्टले जानकारी […]

धनगढी ।कैलालीका सामुदायिक वनमा वन संरक्षणको परम्परागत अवधारणासँगै अब उत्पादन र उपयोगितालाई जोड्न थालिएको छ। वर्षौंदेखि खाली रहेका, कम प्रयोग भएका तथा अनावश्यक बुट्यानले ढाकिएका क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी काठ, फलफूल, जडीबुटी, घाँस, बाँस, बेतबाँस र बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवा रोप्न थालिएपछि सामुदायिक वनको स्वरूप विस्तारै फेरिन थालेको छ। यस अभियानको एउटा उदाहरण घोडाघोडी नगरपालिका–८ स्थित जरही […]

​काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई समेटेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफ) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। ​महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले परापूर्वकालदेखि वन जोगाउँदै आएका स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार खोसिएको भन्दै निर्णय तत्काल खारेज […]

बाजुरा । सुदूरपश्चिमको पहाडी भूगोलमा प्रकृति संरक्षणको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको महत्वपूर्ण गन्तव्य बडीमालिकादेखि ताल, वन र जैविक विविधताले भरिएको रामारोशनसम्मको विशाल भूभागलाई एउटै संरक्षण भूगोलमा जोड्दै प्रदेश सरकारले ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। दुई जिल्लाका अलग–अलग प्राकृतिक क्षेत्रलाई एउटै संरक्षण अवधारणामा जोडिएको यो निर्णयले वन […]

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण र आक्रामक बजारीकरणमार्फत किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको जनाएको छ। संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी करिब ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। […]