ताजा खबर
शंखरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय परिसरमा पसेको चितुवाको सकुशल उद्धार
चितुवा र दुम्सीको आतङ्कले किसान चिन्तित
कोपमा २७ करोड डलरको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता, थप दाताकोे प्रतीक्षा
नेपालको रैथाने ‘काँडे भ्याकुर’ अर्घाखाँचीको ठाडादहमा पहिलोपटक फेला, जैविक विविधतामा नयाँ इँटा
कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न चुनौती,अनुकूलनका लागि वार्षिक ३६५ अर्ब डलर आवश्यक
तनहुँमा वन अतिक्रमण हटाएर चार सय टिमुरका बिरुवा रोपियो
पासो थापेर वन्यजन्तुको चोरीसिकार
नेपालका २५ लाख हेक्टर वनमा कार्बन कार्यक्रम विकास गरिने सहमति
जङ्गली हात्ती आतङ्कः नयाँ सौर्य तारबार र ट्याक्टर परिचालन गर्न स्थानीयको माग

आजदेखि कोप–३१ सुरु : वास्तविकता देखाउँदै नेपालले खोज्नेछ जलवायु न्याय

काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको क्षतिले नेपाललाई गहिरो पीडा दिएको छ । त्यसको असर र पीडा भुल्न अझै लामो समय लाग्नेछ । बाढीमा परी एक हजार ४५० भन्दा बढीको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको विवरणले विपद्को भयावह अवस्था झल्काउँछ । यसबाट नेपालले अर्बौँ रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

यो चोट सेलाउन नपाउँदै गत असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले अर्को पीडा थप्यो । गत वर्ष पनि हिमताल फुटेर लेन्दे खोलामा बाढी आउँदा जनधनको क्षति भएको थियो । एक वर्षपछि दोहोरिएको भोटेकोशीको बाढीले अकल्पनीय क्षति पुर्‍यायो । दुई वर्षअघि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित थामेमा पनि एकाएक लेदोसहितको बाढी पसेको थियो । स्थानीयले यस्तो विपद्को कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । क्षणभरमै त्यहाँको बस्ती बगरमा परिणत भएको थियो ।

भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र थामेका बाढीले उजाड बनाएका दृश्य सम्झँदा जोकोहीको मन भक्कानिन्छ । यी घटना जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै गएको हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका मानिसले भोगिरहेको असह्य पीडाका प्रतिनिधि दृश्य मात्र हुन् । हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ र त्यसको मूल्य हिमालको काखमा जीवन बिताइरहेका समुदायले चुकाइरहेका छन् ।

यिनै पीडा(टर्की)को अन्ताल्यामा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा सहभागी भएको छ । नेपालले भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेजस्ता घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको माग गर्नेछ ।

कोप–३१ मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए पुगिसकेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी भने मङ्गलबार टर्किए प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

कोपमा उद्घाटन सत्र र प्राविधिक सत्र सञ्चालन हुनेछन् । पहिलो साता अर्थात् उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका १९२ पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नेछन् ।

नेपालको तर्फबाट मन्त्री खनालले उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ भने मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । त्यसैगरी मन्त्री मेहताले जलवायुजन्य सङ्कटका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्र तथा मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालसहितको टोलीले विभिन्न साइड इभेन्टमा भाग लिने, प्राविधिक सत्रमा सहभागी हुने, नेपालको प्याभिलियनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तथा जलवायुका मुद्दामा नेपालको हितमा पैरवी गर्नेछ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले गत भदौ १० गतेको रसुवा–भोटेकोशी बाढी र गत असोज २५ गतेको बूढीगण्डकी बाढीजस्ता जलवायुजन्य विपद्का उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सम्मेलनमा सहभागी जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल, राजु पण्डित क्षेत्रीलगायत विज्ञले पनि नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, कर्मचारी, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागिताले नेपालले उठाउने जलवायुका मुद्दालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोपअघि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्थितिपत्रसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त स्थितिपत्रमा विगतका कोपमा जस्तै कोप–३१ मा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिम र जलवायु वित्तका एजेन्डालाई निरन्तरता दिइएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्ने नेपालको जोड रहनेछ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउनेछ ।

“नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु सङ्कटका वास्तविकता अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ”, उहाँको भनाइ छ, “कोप–३१ का लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थितिपत्र ९नेसनल पोजिसन पेपर० तयार गरिसकेको छ । नेपालले यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । साथै, नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’को एजेन्डा अघि सारेका छन् ।”

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको र यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली तथा मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको मन्त्री चौधरीको धारणा छ । पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको जोड छ ।

नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिका विषय अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।

“जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्छ । हानि तथा नोक्सानी कोष ९फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज०बाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहनेछ”, मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

यसपटक कोप–३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

पर्वतीय सवालमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ ।

त्यसैगरी, नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना हुनेछ । यी कार्यक्रममार्फत हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र अनुकूलन वित्तका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र ९एमओयू०मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । यसले कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास मन्त्री चौधरीको छ ।

नेपालले यसपटक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सहभागिता सीमित नराखी नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।

कोप–३१ नेपालका लागि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसर मात्र नभई जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ समुदाय तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग र रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको धारणा छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा। ढकालका अनुसार नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, जलवायु न्याय, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास तथा न्यायोचित रूपान्तरणका विषय पनि नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

नेपालको स्थितिपत्रमा लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव र जलवायु न्यायका विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। उप्रेतीका अनुसार रसुवा–भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने पर्याप्त क्षतिपूर्ति, सहयोग र जलवायु न्यायका लागि नेपालको तर्फबाट सशक्त पैरवी हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top