लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका सबै निकायको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) टुङ्ग्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन संरचना पुनरावलोकन तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढिरहेका बेला वन क्षेत्रको संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनका विषयमा वन प्राविधिकहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
वन क्षेत्रको कार्यक्षेत्र पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएको, वन व्यवस्थापनसँगै जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, वन अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा वन पर्यटनजस्ता विषयहरू थपिँदै गएको अवस्थामा विगतको संरचनालाई आधार बनाएर दरबन्दी कटौती गर्ने गरी मात्रै O&M तयार गर्न नहुने वन प्राविधिकहरूको धारणा छ।
यसै विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत ४० भन्दा बढी वन प्राविधिकहरूले प्रदेश वन महानिर्देशकलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले वन क्षेत्रको वर्तमान कार्यभार, कार्यक्षेत्रको विस्तार र प्राप्त जिम्मेवारीका आधारमा संगठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कार्यक्षेत्र र कार्यभारका आधारमा संरचना आवश्यक
बरिष्ठ वन अधिकृत खिलबहादुर तामाङले वन महानिर्देशकसँगको भेटमा वन क्षेत्रमा भइरहेको काम र जिम्मेवारीको विश्लेषण गरी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुपर्ने विषय उठाइएको बताए।
उनका अनुसार वन क्षेत्रको काम केवल परम्परागत वन संरक्षण र काठ व्यवस्थापनमा सीमित नरहेको अवस्थामा संगठन संरचना बनाउँदा हालको कार्यक्षेत्र र भविष्यमा थपिन सक्ने जिम्मेवारीलाई समेत आधार बनाउन आवश्यक छ।
“वन क्षेत्रमा भइरहेको काम, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको आधारमा संगठन संरचना निर्माण हुनुपर्छ। केवल दरबन्दी घटाउने उद्देश्यले O&M तयार गरिनु हुँदैन,” तामाङले भने।
उनले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई हटाउने विषयमा समेत वन प्राविधिकहरूको असहमति रहेको बताए। वन व्यवस्थापनका नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान, क्षमता विकास र प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिमा उक्त निकायको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुँदै गएको भन्दै केन्द्रलाई खारेज गर्नेभन्दा पुनर्संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा वन प्राविधिकहरूले राखेका छन्।
अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणलाई कमजोर होइन, पुनर्संरचना गर्नुपर्ने
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको आवश्यकता विगतको तुलनामा अहिले झनै बढेको वन प्राविधिकहरूको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तन, वन डढेलो, जैविक विविधता संरक्षण, वन पुनर्स्थापना, दिगो वन व्यवस्थापन, गैरकाष्ठ वन पैदावार, वन्यजन्तु व्यवस्थापन तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।
वन प्राविधिकहरूले अनुसन्धान र प्रशिक्षणको कामलाई अलग्याएर हेर्नुभन्दा प्रदेशको वन व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि विद्यमान संरचनालाई समयअनुकूल पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान, प्रशिक्षण र प्राविधिक सहयोगको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
वन संगठनलाई अझ सशक्त बनाउने गरी O&M हुनुपर्छ
नेपाल प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशब खड्काले वन प्राविधिकहरूको चासो कुनै व्यक्ति वा पदका लागि नभई समग्र वन संगठनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले रहेको बताए।
उनका अनुसार वन क्षेत्रको जिम्मेवारी बढिरहेको अवस्थामा संगठनलाई कमजोर बनाउने गरी दरबन्दी कटौती गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
“वन प्राविधिकहरूको चाहना वन संगठनलाई कसरी अझ सशक्त, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यसैअनुसार O&M स्वीकृत हुनुपर्छ,” खड्काले भने।
उनले वन व्यवस्थापनसँगै अनुसन्धान र प्रशिक्षणका विषयलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउने गरी संगठन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए। यस विषयमा वन प्राविधिकहरूको सुझाव मन्त्रालयसमक्ष समेत राखिने उनले जानकारी दिए।
खड्काले वन क्षेत्रको बदलिँदो भूमिका र जिम्मेवारीलाई हेरेर संगठन संरचना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार वन संरक्षण, उत्पादन, वातावरणीय सेवा, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, जलवायु परिवर्तन, वन डढेलो नियन्त्रण, अनुसन्धान, प्रशिक्षण र वन पर्यटनजस्ता विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।
पर्यटनका क्षेत्र छुट्टै संरचना नचाहिनेमा जोड
वन प्राविधिकहरूले वन पर्यटनको कार्यक्षेत्रबारे समेत आफ्नो धारणा राखेका छन्। पछिल्लो समय वन क्षेत्रमा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि बढ्दै गएको र वन नियमावलीले समेत पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र तोकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
वन पर्यटनसँग सम्बन्धित कामलाई डिभिजन वन कार्यालयमार्फत नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्राविधिक क्षमता डिभिजन वन कार्यालयमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
वन क्षेत्रभित्र पर्यापर्यटन, प्रकृति पर्यटन, पदमार्ग, वन उद्यान, जैविक विविधता अवलोकन, संरक्षणमा आधारित पर्यटनलगायतका गतिविधि विस्तार भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तह र समुदायसँग समन्वय गरी डिभिजन वन कार्यालयबाटै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
सुझाव तयार गर्न टोली गठन
वन संगठनको O&M सम्बन्धमा उठेका विषयलाई थप व्यवस्थित रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारीसमेत भएको छ। यसका लागि डिभिजनल वन अधिकृत प्रभात सापकोटाको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने र वन प्राविधिकहरूले उठाएका विषयहरू समेटेर आवश्यक सुझाव तथा प्रस्ताव तयार गरी तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।
टोलीले वन संगठनको वर्तमान अवस्था, कार्यक्षेत्र, कार्यभार, प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणको भूमिका, वन पर्यटन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र वन डढेलो व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई समेटेर सुझाव तयार गर्नेछ।
वन प्राविधिकहरूले संगठन संरचना निर्माण गर्दा केवल हालको दरबन्दी र विगतको कार्यभारलाई आधार नबनाई आगामी दिनमा वन क्षेत्रमा थपिने जिम्मेवारीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तन र वन व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै
वन क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ चुनौती थपिँदै गएका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, वन डढेलोको बढ्दो जोखिम, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति, जैविक विविधताको संरक्षण, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन पुनर्स्थापना, दिगो वन व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सेवाको संरक्षणलगायतका काममा वन प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
यस्ता जिम्मेवारी बढ्दै गएको अवस्थामा संगठन संरचनामा दरबन्दी कटौती गर्दा वन क्षेत्रले आगामी दिनमा सामना गर्नुपर्ने चुनौती सम्बोधन गर्न कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ।
वन प्राविधिकहरूले प्रदेशको वन संगठनलाई संघीय संरचनाअनुकूल, कार्यक्षेत्रमैत्री र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संगठन संरचना तयार गर्दा कार्यालयको संख्या मात्र होइन, प्रत्येक कार्यालयको वास्तविक कार्यभार, भौगोलिक अवस्था, वन क्षेत्रको क्षेत्रफल, वन स्रोतको अवस्था, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता, वन डढेलोको जोखिम र मानव स्रोतको आवश्यकतालाई समेत आधार बनाउनुपर्छ।
‘दरबन्दी घटाउनेभन्दा जिम्मेवारीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन’
वन प्राविधिकहरूले दरबन्दी घटाउने विषयलाई मात्र संगठन सुधारको आधार बनाउन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले संगठन सुधार भनेको कार्यालय र कर्मचारीको संख्या घटाउनु मात्र नभई कामको प्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार जनशक्ति तथा संरचनाको पुनर्व्यवस्थापन भएको बताएका छन्।
वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व, वातावरणीय सेवा, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान तथा समुदायसँगको सहकार्यलाई समेत ध्यानमा राखेर वन संगठनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले स्थायी O&M टुङ्ग्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा वन प्राविधिकहरूले उठाएका यी विषयले अन्तिम संगठन संरचना निर्माणमा कस्तो स्थान पाउँछन् भन्ने विषयलाई वन क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ।
