काठमाडौँ । नेपालको भौगोलिक भू-भागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको वन तथा भू-संरक्षण विभागले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। सरकारले वन, वातावरण र कार्बन वित्त क्षेत्रमा लामो प्रशासनिक अनुभव हासिल गरेका सहसचिव नवराज पुडासैनीलाई वन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ। जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको वृद्धि र काठ-पैदावारमा वैदेशिक निर्भरताजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको बेला विभागको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएका पुडासैनीको काँधमा नीतिगत सुधारदेखि प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका जटिल मुद्दाहरूको समाधान गर्नेसम्मका गहकिला जिम्मेवारीहरू आएका छन्।
नेपालका वनहरूमा करोडौँ घनफुट काठ कुहिरहेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकहरूबाट अर्बौँको काठ आयात भइरहेको विडम्बनालाई अन्त गर्दै ‘दिगो वन व्यवस्थापन’ मार्फत देशभित्रै काठको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु उहाँको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। यसका साथै काठको अवैध चोरी-निकासी रोक्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने चुनौती उहाँसामु छ। यसअघि REDD+ कार्यान्वयन केन्द्रको नेतृत्व गरिसक्नुभएका पुडासैनीसँग जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारको राम्रो अनुभव भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण बापत पाउने रकमलाई तल्लो तहका सामुदायिक वन, निजी वनधनी र स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने लगानी योजनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।
हालै सरकारले ल्याएको वन सम्बन्धी अध्यादेशका सकारात्मक र नकारात्मक विषयहरूलाई लिएर वन क्षेत्रभित्र र बाहिर तीव्र बहस र टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी मैदानमा खटिने डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) हरूले अध्यादेशका कतिपय व्यावहारिक एवं नीतिगत प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरिरहेका छन्। अध्यादेशका सकारात्मक पक्षहरूलाई प्रवर्धन गर्दै उठेका आशङ्का र आलोचनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र नीतिगत स्पष्टता ल्याउने जिम्मेवारी पनि नयाँ महानिर्देशककै काँधमा आइपुगेको छ। यसै सन्दर्भमा, देशभरका डिभिजनल वन अधिकृतहरूका समस्या, क्षेत्रीय चुनौती र अध्यादेशबारेका असन्तुष्टिलाई एकापसमा छलफल गरी निकास निकाल्न शीघ्र ‘डिएफओ सम्मेलन’ (DFO Conference) आयोजना गर्नु र उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु नयाँ नेतृत्वको तत्कालीन प्रमुख कार्यभार बनेको छ।
यसका साथै, सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि वन क्षेत्रको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई लिएर सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूबीच देखिँदै आएको अस्पष्टता र समन्वयको कमीलाई सुल्झाउनु विभागका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। प्रदेश र स्थानीय तहका वन निकायहरूसँग दरिलो अन्तर-सरकारी समन्वय कायम गरी नीतिगत र कार्यगत एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, प्रविधि र सवारी साधनजस्ता भौतिक साधन-स्रोतको तीव्र अभाव झेलिरहेको वन प्रशासनलाई सुदृढ बनाउँदै सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी नतिजा निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ।
देशका विभिन्न भागमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, चुरे तथा जलाधार संरक्षण जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। वन दावानल नियन्त्रण, रूखको गणना र अवैध कटान रोक्न ड्रोन, भू-उपग्रह तथा आधुनिक प्रविधिको व्यापक प्रयोग बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। वन विभागका नयाँ प्रमुखका रूपमा पुडासैनीको आगमनले प्रकृति संरक्षण र आर्थिक समृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ आशा जगाएको छ। केवल रूख जोगाउने पुरानो ढर्राबाट माथि उठेर वनलाई ‘हरियो धन’ का रूपमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग जोड्न सके मात्र नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल सफल र ऐतिहासिक मानिनेछ
