लोकबन्धु घिमिरे ।
यतिबेला नेपालमा ‘जलवायु न्याय’ अर्थात् क्लाइमेट जस्टिस निकै चर्चामा छ। नेता, कर्मचारी, पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवीदेखि सर्वसाधारणसम्मले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले अन्याय भोगिरहेको र त्यसको क्षतिपूर्ति विकसित देशहरूले दिनुपर्ने विषय उठाइरहेका छन्।
हिमाल पग्लिरहेका छन्, जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद् बढिरहेका छन् र हालैको भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ भन्ने तर्कसहित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवाज सुनिन्छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले जलवायु न्यायको माग नेपालको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यो दान वा भीख माग्ने कुरा होइन। तर जलवायु न्यायको चर्चा जसरी भइरहेको छ, त्यसले कतै यसलाई वास्तविक समस्या समाधान गर्ने गम्भीर विषयभन्दा पनि एउटा चर्चित शब्दमा सीमित त बनाइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहभागी हुने वा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालको विषय उठ्नेबित्तिकै अर्बौं–खर्बौं डलर नेपालमा आइहाल्छ भन्ने अपेक्षा पनि देखिन्छ। केही सञ्चारमाध्यममा भोटेकोशीको विपद्लाई ‘हिमाली सुनामी’ जस्ता अतिरञ्जित प्रतीकात्मक भाषामा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। विपद्को भयावहता र पीडालाई कम आँक्नु हुँदैन, तर त्यसको व्याख्या गर्दा तथ्य, वैज्ञानिक आधार र वास्तविक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, वातावरणीय क्षति, बाढीपहिरो र जलवायु परिवर्तनका असरबारे जनचेतना बढ्नु सकारात्मक कुरा हो। तर जलवायु न्यायको अर्थ सबै नेपालीले लाखौँ डलर बराबरको क्षतिपूर्ति पाउने वा त्यसका लागि कुनै ठोस तयारी गर्नै नपर्ने भन्ने होइन। यसका लागि जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट भएको क्षतिबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ, क्षतिको विश्वसनीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रअनुसार प्रमाणमा आधारित प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौता र बहुपक्षीय वित्तीय व्यवस्थाबारे नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम तथा बौद्धिक वर्गमा समेत पर्याप्त स्पष्टता आवश्यक छ। यस लेखको उद्देश्य जलवायु न्यायको मागलाई कमजोर बनाउनु होइन, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विषयमा बहस अघि बढाउनु हो।
भोटेकोशी विपद्पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाएको सहयोग र त्यसको सीमितताले पनि यही प्रश्न उठाएको छ। उपलब्ध सहयोगले तत्काल राहतमा केही योगदान गर्न सक्छ, तर ठूलो क्षति भएको अवस्थामा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि पर्याप्त रकम जुटाउन ठोस योजना र विश्वसनीय दाबी आवश्यक हुन्छ। आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनाउन जनस्तरदेखि नीतिगत तहसम्म यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्छ।
भोटेकोशी बाढीः जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने?
सन् २०२६ अगस्टमा रसुवा तथा भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। यस विपद्ले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, कृषि भूमि र व्यावसायिक संरचनामा गम्भीर असर पारेको छ। मानिसहरूको मृत्यु, बेपत्ता हुने घटना, विस्थापन र जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई केवल आर्थिक मूल्याङ्कनमा सीमित गर्न सकिँदैन।
विपद्ले घरबास गुमाएका परिवार, क्षतिग्रस्त कृषि भूमि, प्रभावित वनजङ्गल, वन्यजन्तु, नदी प्रणाली र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरको दीर्घकालीन मूल्याङ्कन आवश्यक छ। एउटा नदी प्रणालीमा आएको विपद्ले यति ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ भने यस्ता घटना दोहोरिँदा आर्थिक रूपमा कमजोर नेपालले त्यसको सामना कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।
यही सन्दर्भमा जलवायु न्यायको विषय महत्त्वपूर्ण बनेको हो। नेपालले राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। साथै, विपद्को प्रकृति, क्षतिको मात्रा र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग पनि अघि बढाउनुपर्छ।
तर कुनै पनि ठूलो बाढी वा पहिरोलाई स्वतः जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको घटना घोषणा गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पर्याप्त हुँदैन। विपद्को कारण पहिचान गर्न मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क, हिमनदी र हिमतालको अवस्था, वर्षाको स्वरूप, भूगर्भीय अवस्था, नदी प्रणालीमा आएको परिवर्तन तथा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
सैले भोटेकोशी विपद् जलवायु परिवर्तनबाट कति प्रभावित भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पुष्टि गर्ने विश्लेषणलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट तयार गरी त्यसलाई क्षतिको मूल्याङ्कनसँग जोड्न सकिएमा नेपालको दाबी बलियो बन्न सक्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि फरक–फरक वित्तीय व्यवस्था विकास गरिएका छन्।
जलवायु न्यूनीकरणअन्तर्गत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने तथा कार्बन सञ्चिति बढाउने गतिविधिमा सहयोग गरिन्छ। अनुकूलनसम्बन्धी वित्तले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक क्षमता र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ।
यी दुवै व्यवस्थाले सबै प्रकारका क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी छुट्टै वित्तीय संयन्त्रको आवश्यकता उठेको हो। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आकस्मिक विपद् र क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने असरबाट सिर्जित क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्छ।
सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२८) ले हानि तथा नोक्सानी कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई अघि बढाएको थियो। तर कोष स्थापना हुनु र प्रभावित देशले माग गरेअनुसार पर्याप्त रकम प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन्। प्रतिबद्धता, वास्तविक रूपमा जम्मा भएको रकम, रकम वितरणका मापदण्ड र दाबी प्रक्रियाबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ।
नेपालले तत्काल मानवीय सहायताका लागि पाएको सहयोगलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको पूर्ण क्षतिपूर्तिका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। तत्काल राहत र दीर्घकालीन क्षतिपूर्तिका लागि फरक प्रकृतिका योजना र वित्तीय प्रस्ताव आवश्यक हुन्छन्। त्यसैले नेपालले भोटेकोशी विपद्को विस्तृत अध्ययन, क्षतिको अभिलेख र पुनर्स्थापनाको लागतसहित छुट्टै प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।
जलवायु न्यायको मागः कुनै एउटा देशलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको क्षतिको सम्पूर्ण भार नेपालले मात्रै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुँदैन। ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका र आर्थिक रूपमा सक्षम देशहरूको जिम्मेवारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। जलवायु न्यायको आधार पनि यही असमानता हो—समस्या सिर्जना गर्न कम योगदान गर्ने देशले तुलनात्मक रूपमा बढी असर भोगिरहेको छ।
तर यसको अर्थ कुनै एउटा देशलाई मात्र दोष दिएर उसैबाट निश्चित रकम असुल गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो। यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, साझा जिम्मेवारी, आर्थिक क्षमता र उत्सर्जनसम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
पेरिस सम्झौतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थाले देशहरूबीचको सहकार्य र जलवायु कार्यलाई महत्त्व दिएको छ। तथापि, जलवायु परिवर्तनबाट भएको प्रत्येक क्षतिबापत कुनै निश्चित देशले स्वतः निश्चित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। जलवायु वित्तका विभिन्न संयन्त्रमा योगदान, पहुँच र भुक्तानीका नियम फरक हुन सक्छन्।
त्यसैले चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै देशलाई मात्र लक्षित गरेर क्षतिपूर्तिको माग गर्नुको सट्टा नेपालले बहुपक्षीय जलवायु कूटनीतिमार्फत आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक योगदान, आर्थिक क्षमता, प्रभावित देशको जोखिम र क्षतिको प्रमाणलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य खोज्नुपर्छ।
जलवायु न्यायको माग भावनात्मक रूपमा जायज हुनु एउटा पक्ष होस त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट व्यवहारमा उतार्न सक्नु अर्को पक्ष हो। यी दुईलाई जोड्ने माध्यम वैज्ञानिक प्रमाण, विश्वसनीय तथ्याङ्क, स्पष्ट प्रस्ताव र प्रभावकारी कूटनीति हुन्।
नेपालले आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा भोटेकोशी विपद्को विषय उठाउँदा केवल क्षतिपूर्तिको माग दोहोर्याएर पुग्दैन। कति क्षति भयो, त्यसको कुन हिस्सा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ, पुनर्स्थापनामा कति खर्च लाग्छ, नेपालले आफ्नै स्रोतबाट कति योगदान गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कुन क्षेत्रमा आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ।
क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रस्तावमा पुनर्स्थापना, पुनर्लाभ, पुनःनिर्माण र क्षतिग्रस्त समुदायको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई अलग–अलग रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आर्थिक क्षतिसँगै सांस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षतिलाई पनि मूल्याङ्कनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
पाकिस्तानको बाढीबाट नेपालले के सिक्ने ?
सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनसङ्ख्यालाई प्रभावित बनाएको थियो। लाखौँ मानिस विस्थापित भए, सडक, पुल, कृषि भूमि र अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुग्यो। विपद्को आर्थिक असर पनि निकै ठूलो थियो।
पाकिस्तानले बाढीपछिको पुनर्स्थापनालाई केवल राहत वितरणमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने र पुनर्निर्माणको योजना बनाउने प्रक्रियासँग जोड्यो। देशको आफ्नै स्रोत परिचालनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा साझेदारबाट सहयोग जुटाउने प्रयास गरियो। पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई जोडेर कार्यक्रम अघि बढाउने अवधारणाले यस प्रक्रियालाई दिशा दिएको थियो।
नेपालले पनि यस अनुभवबाट सिक्न सक्छ। भोटेकोशी विपद्पछि क्षतिग्रस्त घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, कृषि भूमि र स्थानीय व्यवसायको पुनर्स्थापनालाई एउटै समन्वित योजनामा समेट्नुपर्छ। विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्विचार गर्ने, जीविकोपार्जनका अवसर फर्काउने र भविष्यमा त्यस्तै विपद् आए पनि कम क्षति हुने संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यस्तो योजनामा चार पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्—उत्थानशीलता, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण। पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिमलाई दोहोर्याउनु हुँदैन। सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जलवायु जोखिम तथा भूगर्भीय अवस्थाको मूल्याङ्कन समावेश गर्नुपर्छ।
नेपालले पुनर्स्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि मात्रै छाड्न पनि मिल्दैन। सरकारले आफ्नै वित्तीय क्षमता, उपलब्ध स्रोत र स्थानीय तहको भूमिकासहितको योजना बनाउनुपर्छ। त्यसपछि कुन क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक छ, कहाँ प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ र कुन कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता उपयुक्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले पनि सहयोग माग्ने देशको आवश्यकता, क्षतिको प्रमाण र प्रस्तावको विश्वसनीयता हेर्छन्। त्यसैले नेपालको प्रस्ताव तथ्याङ्कमा आधारित, प्राविधिक रूपमा बलियो र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ।
भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोरको पुनर्स्थापना जलवायुमैत्री र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडेर अघि बढाउन सके त्यसले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई भविष्यको सुरक्षा निर्माण गर्ने अवसरमा बदल्न सक्छ।
के हो जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोष?
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास लामो समयदेखि चलिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताले जलवायु कार्यका विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गरेका छन्।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने कामलाई न्यूनीकरण भनिन्छ भने जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक तयारी र क्षमता विकासलाई अनुकूलन भनिन्छ।
तर केही क्षति यस्ता हुन्छन्, जसलाई उत्सर्जन घटाउने वा अनुकूलनका कार्यक्रमबाट मात्रै रोक्न सकिँदैन। हिमनदी पग्लिनु, समुद्रको सतह बढ्नु, अत्यधिक वर्षा, बाढी, चक्रवात र अन्य गम्भीर घटनाले मानिसको जीवन, सम्पत्ति, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छन्। कतिपय असर क्रमिक रूपमा विकसित हुन्छन् र समयसँगै बस्ती, कृषि तथा प्राकृतिक प्रणालीलाई जोखिममा पार्छन्।
यस्ता क्षतिलाई सम्बोधन गर्न हानि तथा नोक्सानी कोषको अवधारणा अघि आएको हो। विशेष गरी जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गर्ने तर त्यसको असरबाट बढी प्रभावित हुने विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशका लागि यस्तो संयन्त्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
कोष प्रभावकारी हुनका लागि रकमको उपलब्धता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रभावित देशले रकममा कसरी पहुँच पाउने, क्षति कसरी प्रमाणित गर्ने, कुन प्रकृतिका कार्यक्रम योग्य हुने, रकम अनुदानका रूपमा आउने वा ऋणका रूपमा, र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित देशको भूमिका कस्तो रहने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता र वास्तवमै उपलब्ध रकमबीच अन्तर रहन सक्छ। त्यसैले नेपालले कोषको वित्तीय अवस्था, वितरणसम्बन्धी नियम र आवेदन प्रक्रियाबारे अद्यावधिक जानकारी राख्नुपर्छ। कोषबाट सहयोग पाउन आवश्यक प्राविधिक क्षमता विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच खोज्दा भोटेकोशी विपद्को क्षति मात्र होइन, दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको अवस्था पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिमनदी र हिमतालको जोखिम, कृषि तथा जलस्रोतमा परेको असर, विपद्ले निम्त्याएको विस्थापन र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तनलाई प्रमाणसहित अभिलेख गर्नुपर्छ।
यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, क्षतिको अभिलेख, जोखिम नक्साङ्कन, पुनर्स्थापना लागत र स्थानीय समुदायको अनुभवलाई समेट्ने राष्ट्रिय प्रणाली आवश्यक छ। यस्तो प्रणालीले अहिलेको विपद्पछि सहयोग जुटाउन मात्र होइन, भविष्यका विपद्को सामना गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ।
हानि तथा नोक्सानी कोषमा भू–राजनीतिक प्रभाव पर्ला?
जलवायु वित्तको विषय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित छैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्ध, विकसित र विकासशील देशबीचको विश्वास, ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारी र विश्वव्यापी आर्थिक संरचनासँग सम्बन्धित प्रश्न पनि जोडिएका छन्।
हानि तथा नोक्सानी कोषको सञ्चालनमा विश्व बैंकको भूमिका रहने व्यवस्थालाई लिएर केही विकासशील देश तथा जलवायु न्यायका पक्षधर समूहले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको चिन्ता कोषको पहुँच, प्रशासनिक खर्च, निर्णय प्रक्रियामा शक्तिशाली देशको प्रभाव र सहयोग ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइने सम्भावनासँग सम्बन्धित छ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको उद्देश्य नै कमजोर देशलाई थप आर्थिक भारमा पार्नु हुनु हुँदैन। यदि जलवायु विपद्पछि पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइयो र त्यसले ऋणको भार थप्यो भने जलवायु न्यायको उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ।
यही कारण जलवायु वित्तमा अनुदानको भूमिका, पारदर्शिता र प्रभावित देशको सहज पहुँचलाई महत्त्व दिनुपर्छ। रकम वितरण गर्दा भूराजनीतिक निकटता वा राजनीतिक स्वार्थभन्दा क्षतिको वास्तविक अवस्था, जोखिम र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विश्व बैंक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिकाबारे बहस गर्दा आरोप र आशङ्कामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कोषको प्रशासनिक संरचना, निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय सर्त, अनुदान र ऋणको अनुपात तथा लाभग्राही देशको सहभागितालाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसले कोषलाई अझ उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
नेपालका लागि यो विषय झनै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित देश हो र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनु आवश्यक छ। त्यसैले कोषको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने, अन्य अति कम विकसित तथा जोखिममा रहेका देशसँग सहकार्य गर्ने र अनुदानमा आधारित सहयोगको पक्षमा पैरवी गर्ने रणनीति आवश्यक छ।
जलवायु वित्तको विषयमा विश्वव्यापी समूहहरूबीच फरक–फरक धारणा र स्वार्थ रहन सक्छन्। विकसित देश, विकासशील देश, साना टापु राष्ट्र, अति कम विकसित देश र विभिन्न क्षेत्रीय समूहले आफ्ना आवश्यकता तथा प्राथमिकताअनुसार धारणा प्रस्तुत गर्छन्। नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूको भूमिका बुझेर आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल कूटनीतिक रणनीति बनाउनुपर्छ।
तर जलवायु न्यायलाई केवल शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। यसको केन्द्रमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मानिस, उनीहरूको सुरक्षा, जीविकोपार्जन, प्राकृतिक स्रोत र भविष्यका पुस्ताको अधिकार रहनुपर्छ।
नेपालले चीन र भारतलगायत छिमेकी देशसँग जलवायु जोखिम, हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सहकार्य बढाउन सक्छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण वितरण, सहज पहुँच र अनुदानमा आधारित सहयोगका लागि निरन्तर पैरवी गर्नुपर्छ।
जलवायु न्यायका लागि नेपालको तयारी कस्तो हुनुपर्छ?
जलवायु न्यायको मागलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले तीन तहमा काम गर्न आवश्यक छ—वैज्ञानिक प्रमाण, राष्ट्रिय पुनर्स्थापना योजना र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति।
पहिलो, जलवायु परिवर्तन र विपद्बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हिमनदी, हिमताल, वर्षा, नदी प्रणाली, भूगर्भीय अवस्था र जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे विश्वसनीय तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ। विपद्पछि क्षतिको विवरण तयार गर्दा आर्थिक क्षतिसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय असरलाई पनि समेट्नुपर्छ।
दोस्रो, पुनर्स्थापनाको स्पष्ट राष्ट्रिय योजना आवश्यक छ। भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित परिवारको आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र स्थानीय व्यवसायलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने विषय योजनामा समेटिनुपर्छ। सडक, पुल, जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को जोखिम घटाउने मापदण्ड अपनाउनुपर्छ।
तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि स्पष्ट र विश्वसनीय प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ। नेपालले आफ्नै स्रोतबाट गर्न सक्ने काम, प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने क्षेत्र र अनुदानबाट पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने कार्यक्रम छुट्याउनुपर्छ। खर्चको अनुमान, कार्यान्वयनको समयसीमा, लाभग्राहीको विवरण र अनुगमनको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
चौथो, जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, वित्तीय संयन्त्र र क्षतिपूर्तिका मापदण्डबारे दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निर्णय, सान्दर्भिक नजिर र वैज्ञानिक अध्ययनलाई आधार बनाएर नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
पाँचौँ, जलवायु न्यायलाई सरकारी कूटनीतिमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई समेत यस विषयमा सहभागी गराउनुपर्छ। विपद्बाट प्रभावित समुदायको आवाज र अनुभवलाई राष्ट्रिय दाबीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्छ।
जलवायु न्यायको अर्थ विदेशबाट रकम ल्याउने अभियान मात्र होइन। जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा, न्यायपूर्ण पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र भविष्यमा क्षति कम गर्ने राष्ट्रिय दायित्व पनि यसैभित्र पर्छ। सरकारले पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्ने, सहयोगको सही उपयोग गर्ने र प्रभावित समुदायप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
कोप–३१ः नाराभन्दा ठोस प्रस्ताव आवश्यक
आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालले भोटेकोशी विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। तर सम्मेलनमा जलवायु न्यायको नारा दोहोर्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने प्रस्ताव, वैज्ञानिक प्रमाण र वित्तीय योजनासहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषमा उपलब्ध रकम, आवेदन प्रक्रिया र वितरणका मापदण्डबारे स्पष्ट जानकारी लिएर अघि बढ्नुपर्छ। भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन, प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पर्यावरणीय क्षतिको सम्बोधनका लागि आवश्यक रकमको छुट्टाछुट्टै विवरण तयार गर्नुपर्छ।
साथै, जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने, प्रभावित देशलाई सहज पहुँच दिने र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपालले निरन्तर पैरवी गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका देशले नयाँ ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ।
जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने काम दीर्घकालीन हो। यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, राष्ट्रिय योजना, कूटनीतिक समन्वय र सार्वजनिक जवाफदेहिता एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ। विपद्पछि क्षतिपूर्तिको माग गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन र सम्मानजनक जीवनमा फर्काउनु हो।
भोटेकोशी विपद्ले नेपाललाई ठूलो मानवीय तथा आर्थिक चुनौती दिएको छ। यही चुनौतीलाई जलवायु जोखिम घटाउने, पूर्वाधारलाई उत्थानशील बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दा तथ्यमा आधारित, कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र राष्ट्रिय हितप्रति स्पष्ट हुनुपर्छ। जलवायु वित्तमा न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयाससँगै छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना र भविष्यका पुस्ताको सुरक्षा नै यस्तो प्रयासको केन्द्रमा रहनुपर्छ।
अन्ततः जलवायु न्याय चर्चामा दोहोरिने शब्द मात्र बन्नु हुँदैन। यो प्रमाणमा आधारित दाबी, जिम्मेवार कूटनीति, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था र प्रभावित समुदायको वास्तविक जीवनमा देखिने सुधारसँग जोडिनुपर्छ। आगामी कोप–३१ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले यही स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आफ्नो आवाज उठाउन आवश्यक छ।
(लेखक जलवायु न्याय तथा वातावरणीय विषयमा निरन्तर लेखन गर्दै आउनुभएको छ।)
