काठमाडौं। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।
कोप–३१ यही कात्तिक २३ देखि आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्किएको अन्ताल्यामा हुँदैछ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट मुलुकले भोग्नुपरेका जोखिम र क्षतिलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका पक्षमा पैरवी गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको र पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता उजागर गरेको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए।
नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेको क्षतितर्फ अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गराउने उनले बताए कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए
। “प्रतिनिधिमण्डल व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजलाई समेटेर प्रभावकारी प्रतिनिधिमण्डल बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” सचिव मिश्रले भन्नुभयो । नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ । नेपालले विगतदेखि नै कोप सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको छ । पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता र जोखिमलाई थप उजागर गरेको सचिव मिश्रले बताए।
रिवर्तनका चुनौती उजागर गरेका छन् ।” नेपालको जलवायु जोखिम र संरक्षणका प्रयास अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि टर्किए सरकारले सम्मेलनस्थलमा उपलब्ध गराएको स्थानमा नेपालले प्याभिलियन स्थापना गर्ने भएको छ ।
त्यहाँ भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तनका असर र नेपालले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तरक्रिया, तस्बिर र भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिने सहसचिव डा. ढकालले बताए।
हयोगका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपालले यसअघि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनका विभिन्न मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा व्यक्त गर्नुभएको जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रि–कोपमा प्रस्तुत गर्नुभएका विषयलाई पनि आगामी सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकतासँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्पछिको राहत र पुनःस्थापनाका लागि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालले शीघ्र सहायता पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा वार्ता भइरहेको सहसचिव ढकालले बताउनुभयो । कोप–३१ सम्ममा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीका आधारमा उक्त कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र विपद्बाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार र कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जलवायुविज्ञ कुशल गुरुङले बताउनुभयो ।
नेपालले जलवायु वित्त परिचालन, हानिनोक्सानीको सम्बोधन र कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए ।
जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दा ऋणको भार बढेर आर्थिक जोखिम सिर्जना हुन नदिन नेपालले अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञ गुरुङले बताए।
भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा हालै भएका विपद्का घटनालाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित ढङ्गले प्रस्तुत गरेर नेपालले भोगेको हानि तथा नोक्सानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्छ ।
“हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट विपद्पछिको राहत र पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त सहयोग जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र र शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको आवश्यकताबारे पनि नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ,” उनले भने ।
जलवायु वित्त परिचालनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको कार्बन व्यापार विस्तार गर्न नेपालले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्ने उहाँले बताए। नेपालमा कार्बन व्यापारका सम्भावना, लगानीका अवसर, परियोजना सञ्चालनका क्षेत्र र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अन्तरराष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट जानकारी दिन सके यस क्षेत्रमा लगानी तथा सहकार्य बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
