सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्र विस्तार र वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास प्रभावकारी बन्दै गए पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व भने चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। बाघ, चितुवा र हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको बासस्थानमा मानवीय हस्तक्षेप बढ्नु, परम्परागत आवागमन मार्ग खण्डित हुनु र बस्ती विस्तार हुनुले मानिस तथा वन्यजन्तुबीचको जम्काभेट बढाइरहेको छ। यसको परिणामस्वरूप मानवीय ज्यान जाने, पशुधनमा क्षति पुग्ने र वन्यजन्तुसमेत मारिने घटना दोहोरिइरहेका छन्।
गत असोज १६ गते कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–६ स्थित भैरव महिला सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणबाट स्थानीय कृष्ण चौधरीको मृत्यु भयो। जङ्गलमा एक्लै च्याउ टिप्न गएका चौधरीको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो।
घटनाको भोलिपल्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) का महासचिव डण्डीराज सुवेदीले सार्वजनिक अपिल गर्दै बाघलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन आग्रह गरेका थिए। “बाघ अझै पनि मानव बस्ती नजिकैका जङ्गलवरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। यसलाई छिटो नियन्त्रणमा लिनुप¥यो, अन्यथा थप मानवीय क्षति हुन सक्छ”, उनको अपिल थियो।
त्यसपछिका केही दिनसम्म बाघ वन क्षेत्रमै रहेको चर्चा चले पनि विस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै गयो। तर, उक्त क्षेत्रमा बाघ देखिने घटना नयाँ भने होइन। बेलाबखत बाघ देखिने र त्यसक्रममा मानिस तथा पशुपन्छी निसानामा पर्ने गरेको महासचिव सुवेदीले बताए। उनका अनुसार थप मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न प्रभावकारी उपाय अपनाउन आवश्यक छ।
कैलालीमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना पटकपटक दोहोरिने गरेका छन्। विजयादशमीका बेला कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपालिका–५ स्थित इमिलिया क्षेत्रमा पाटेबाघ बस्ती नजिकै देखिएपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका थिए।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर विक्रम चौधरीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा चार–पाँच दिनदेखि पाटेबाघ देखिएपछि स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको थियो। बाघको गतिविधि निगरानी गर्न दुई वटा हात्ती परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रकृति संरक्षण कोष, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका अनुसार कञ्चनपुरमा सन् २०१६ देखि २०२४ सम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका दुई हजार ९०३ घटना अभिलेख भएका छन्। सन् २०२४ मा मात्रै ५१३ घटना भएका थिए। सो अवधिमा मानव र ठूला मांसाहारी वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका कारण १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४६ जना घाइते र एक जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो पाँच वर्षमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका १५१ घटना दर्ता भएका छन्। ती घटनामा आठ जना गम्भीर घाइते, सात जना घाइते र एक जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। यस अवधिमा ३०८ पशुधनमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २७१ को मृत्यु भएको छ भने ३७ घाइते भएका छन्। वन्यजन्तुका कारण ६१५ परिवार प्रभावित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
द्वन्द्वका क्रममा वन्यजन्तुतर्फ पनि क्षति पुगेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा १० वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको, ३१ वटाको उद्धार गरिएको र सात वटालाई उपचारपछि प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन्यजन्तुबाट क्षति बेहोरेका परिवारलाई राहत वितरणमा समेत ढिलाइ भएको देखिन्छ। मन्त्रालयका अनुसार क्षति बेहोरेका १५१ परिवारमध्ये १३२ परिवारको क्षति मूल्याङ्कन गरिएको छ। मूल्याङ्कन गरिएका परिवारलाई ४२ लाख ५३ हजार ४९० रुपैयाँ राहत वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १७ लाख ९२ हजार ९७७ रुपैयाँ मात्रै वितरण गरिएको छ। अझै २४ लाख ६० हजार ५१३ रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ भने १९ परिवारको क्षति मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन।
वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्यो, बासस्थान र करिडोरमा दबाब
एकातिर संरक्षणका प्रयासले बाघजस्ता वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर बासस्थान खल्बलिँदा मानिससँगको द्वन्द्वको जोखिम पनि बढिरहेको छ। प्रकृति संरक्षण कोष, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार सन् २००९ मा यस क्षेत्रमा बाघको सङ्ख्या आठ रहेकामा सन् २०२६ मा ५० पुगेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास वर्षभरि २५ देखि ३० वटा हात्ती रहने र मौसमी रूपमा १०० भन्दा बढी हात्ती आउने गरेका छन्।
तर, वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि हुनु मात्रै द्वन्द्वको कारण होइन। बासस्थानमा आएको ह्रास, वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग खण्डित हुनु, बस्ती विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र मानवीय गतिविधिले पनि समस्या बढाइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान र आहारमा पर्ने असरले जोखिम थप बढाएको संरक्षणकर्मीहरूको बुझाइ छ।
वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत जोशीका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारणबारे पर्याप्त छलफल भए पनि बासस्थान अतिक्रमण, प्राकृतिक आवागमन मार्गमा अवरोध र परम्परागत करिडोर विनाश रोक्न प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।
“मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व किन र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे पर्याप्त छलफल भइसकेको छ। वन्यजन्तुको बासस्थानमाथि निरन्तर अतिक्रमण, छेडखानी र आवागमन मार्ग खण्डित गर्ने काम भइरहेका छन्। परम्परागत करिडोर मासिँदै गएका छन्”, जोशीले भने।
उनका अनुसार पछिल्लो समय चितुवा पाइने कतिपय क्षेत्रमा पर्याप्त आहारा उपलब्ध छैन। चुरे क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण हो। प्राकृतिक बासस्थानमा आहाराको अभाव हुँदा वन्यजन्तु सजिलै खानेकुरा पाइने स्थानतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। जङ्गल छाडेर बाहिर निस्किएका वन्यजन्तुको मानिस र बस्तीसँग जम्काभेट हुने गरेको छ।
सुदूरपश्चिममा प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको ५३.५६ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४६ हजार ५८२ हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको छ। सामुदायिक वन संरक्षणका प्रयास पनि प्रभावकारी बन्दै गएका छन्। तर, वनलाई काठ उत्पादन र वन पैदावारको उपयोगमा मात्रै सीमित गरेर हेर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान र स्थानीय समुदायको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
जङ्गलमा वन्यजन्तु देखिँदा त्रास फैलिने र तिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरे पनि वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान सुरक्षित राख्नु नै दीर्घकालीन समाधानको आधार भएको जोशी बताउँछन्।
“जङ्गलमा बाघ, चितुवा वा कुनै वन्यजन्तु भेटियो भने आतङ्क फैलिन्छ, हङ्गामा हुन्छ, तर बाघ वा अन्य वन्यजन्तु जङ्गलमा नभएर कहाँ हुनुपर्ने हो त?”, जोशीको प्रश्न छ। उनका अनुसार जङ्गललाई काठ उत्पादन गर्ने कारखाना र उपभोक्ताको अधिकारका दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन। वन्यजन्तुमैत्री जीविकोपार्जन तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापसँग जोडेर संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ।
प्रतिशोधले वन्यजन्तुको अस्तित्वमाथि पनि खतरा
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मानिसले मात्रै क्षति बेहोरेका छैनन्। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान गएपछि प्रतिशोधमा जनावर मारिने घटना पनि भइरहेका छन्। बैतडीमा सन् २०११ यता चितुवाको आक्रमणबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ भने सोही अवधिमा मानिसका कारण २६ वटा चितुवा मरेका छन्।
संरक्षण अधिकृत जोशीका अनुसार पासो थापेर वन्यजन्तु मार्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको छ। सन् २०२० पछि सुदूरपश्चिममा यस्तै समस्यामा परेका ४५ वटा चितुवाको उद्धार गर्ने प्रयास गरिएकामा आधालाई मात्रै बचाउन सकिएको छ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षति र त्यसपछि उत्पन्न हुने प्रतिशोधको चक्र तोड्न नसकिए संरक्षणका प्रयाससमेत प्रभावित हुने जोखिम छ। त्यसैले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसलाई जोगाउने व्यवस्था र वन्यजन्तुको सुरक्षा दुवैलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संरक्षणकर्मीहरूको जोड छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका घटना घटे पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। त्यसैले आगामी संरक्षणका कार्यक्रम द्वन्द्व न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
“द्वन्द्व एउटै कारणले हुने होइन। बासस्थान, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, प्रतिशोध र अव्यवस्थित बसोबासलगायत विषय यसमा जोडिन्छन्। त्यसैले अब वन्यजन्तु करिडोरको संरक्षण, बासस्थान सुरक्षा, मानव बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणाली, वैकल्पिक जीविकोपार्जन र समुदायको व्यवहार परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ”, पाठकले भने।
विशेषगरी सडक, नहर तथा बस्ती विस्तारका कारण वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग अवरुद्ध हुँदा द्वन्द्वको जोखिम बढिरहेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ। वन्यजन्तुका प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिँदा तिनको आवागमन प्रभावित हुने र बस्ती तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण, सुरक्षित करिडोरको व्यवस्थापन, वैकल्पिक जीविकोपार्जन, पशुधन बिमा तथा छिटो उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव संरक्षणकर्मीहरूले दिएका छन्।
एकीकृत योजना र समुदायको सहभागितामा जोड
सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार शुक्लाफाँटा–लालझाडी–मोहना क्षेत्रसहित मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित र सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्न आवश्यक छ।
प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी ड्यासबोर्ड निर्माण, जोखिम नक्साङ्कन, संयुक्त सूचना संयन्त्र, सीमा क्षेत्रका निकायबीच समन्वय र शीघ्र उद्धार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने विष्टको भनाइ छ। साथै जोखिमयुक्त समुदायका लागि वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्दै सहअस्तित्वमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
“वन बढ्दै जाने तर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण सहअस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ। वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा समुदायमा आधारित व्यवस्थापनमा रहेकाले वन, वन्यजन्तु र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धलाई संरक्षणको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ”, विष्टले भने।
सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्र विस्तार र वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास भइरहे पनि मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। संरक्षण अभियन्ता कौशिला विकका अनुसार वन क्षेत्र बढ्नु मात्रै संरक्षणको सफलता होइन। वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित राख्नुका साथै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
वन संरक्षणको सफलता वनको क्षेत्रफल बढेको तथ्याङ्कमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। वन्यजन्तुले प्राकृतिक बासस्थानमा सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने र स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जीवन तथा जीविकोपार्जन जोखिममा नपारी वनसँग जोडिएर रहन सक्ने अवस्था निर्माण हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले सुदूरपश्चिममा संरक्षणका कार्यक्रमलाई वन क्षेत्र विस्तारमा मात्रै सीमित नराखी मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। वन्यजन्तुको बासस्थान र आवागमन मार्गको संरक्षण, जोखिमको पूर्वानुमान, समुदायको सहभागिता तथा क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके मात्रै मानिस र वन्यजन्तुबीचको बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ।
