काठमाडौं । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशकले विभागको नेतृत्व सफलतापूर्वक सम्हाल्दै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर आज बिदा लिनुभएको छ। उहाँले आजैदेखि मन्त्रालय मातहतको ‘रेड (REDD) कार्यान्वयन इकाई’ को प्रमुखको नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ।
विभागमा कार्यरत रहँदा कुनै पनि विवादमा नमुछिई निष्कलङ्क र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुभएका उहाँले वैदेशिक शिक्षा र लामो प्रशासनिक अनुभवको सदुपयोग गर्दै वन क्षेत्रको सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएको छ।
प्रधानको कार्यकालमा वन संरक्षण, नीतिगत सुधार, राष्ट्रिय priority आयोजनाको सहजीकरण र प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने कामहरू भएका छन्। उहाँकै पहलमा लामो समयदेखि स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव झेलिरहेका सशस्त्र वन रक्षकहरूको भर्ना, सरुवा, बढुवा र सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि पठाइएको छ। साथै, विकास निर्माण र वन संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाउन तथा व्यावहारिक जटिलता फुकाउन वन ऐन २०७६ र खानी सञ्चालन मापदण्ड संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
साविक भूसंरक्षण सेवाको पृष्ठभूमि हुनुभएका उहाँले मन्त्रालयस्तरमा निरन्तर सकारात्मक पहल गरी हराइसकेको भूसंरक्षण सम्बन्धी संरचनालाई ‘चुरे तथा संवेदनशील जलाधार विभाग’ को रूपमा पुनःस्थापना गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। यसै गरी, पोखराको फेवा जलाधार व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गराउनुका साथै काँक्रेविहार, बरण्डाभार, लालझाडी–मोहना र बसन्ता जस्ता महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन योजना तयार तथा स्वीकृत गर्ने कार्य उहाँकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएका छन्।
उहाँले राष्ट्रिय प्राथमिकताका ५० भन्दा बढी विकास आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने वनसम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी र समयबद्ध रूपमा सहजीकरण गर्नुभएको छ। विभागको कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत ‘व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (MIS) को सुरुवात, स्वदेशी काठको उपभोग बढाउने नीतिगत पहल र वन अपराध अनुसन्धानका लागि वन अधिकृतहरूलाई कानुनी तालिम दिने योजना पनि उहाँको कार्यकालका प्रमुख उपलब्धि हुन्।
आफ्ना योजनाहरूलाई नतिजासम्म पुर्याउन सफल हुनुभएका प्रधानले नयाँ जिम्मेवारीमा पनि वन र वातावरण क्षेत्रको हितमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
