ताजा खबर
वन अतिक्रमणविरुद्ध निर्मम बन्न डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई मन्त्री आलेको निर्देशन
मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रशासनद्वारा सुरक्षा कार्ययोजना पुनरावलोकन
काठसहित पाँच मोटरसाइकल प्रहरी नियन्त्रणमा
बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवा रोपण
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रधानको बिदाइ, रेड कार्यान्वयन इकाईको प्रमुखमा नियुक्त
वनमन्त्री चौधरीसँग युएन आवासीय संयोजकको भेटवार्ता
दुर्लभ एक सिङ्गे गैँडा संरक्षणमा योगदान गर्दै ‘चितवन राइनोज’
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वः वन संरक्षणसँगै सहअस्तित्वको चुनौती
जलवायु न्यायः अधिकारको माग कि चर्चाको विषय मात्र ?

वन अतिक्रमणविरुद्ध निर्मम बन्न डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई मन्त्री आलेको निर्देशन

 

​हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारकी कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री रमा आले मगरले वन अतिक्रमणविरुद्ध कडा र निर्मम भएर काम गर्न डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

​बागमती प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहआयोजना एवं वन निर्देशनालय बागमतीको आयोजनामा हेटौँडामा आयोजित दुई दिने वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले सो निर्देशन दिएकी हुन् ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले समीक्षा बैठकले औँल्याएका सुधारका मार्गचित्रलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वदेशी काठको अधिकतम सदुपयोग गरी विदेशी काठ तथा फर्निचरको आयात घटाउनुपर्ने र भूसंरक्षणसम्बन्धी कामहरूको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । वन निर्देशनालय बागमतीका वरिष्ठ उपनिर्देशक प्रल्हाद प्रसाद धितालको अध्यक्षतामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो।

​कार्तिक ११ र १२ गते सञ्चालित दुई दिने समीक्षा गोष्ठीमा गत आर्थिक वर्ष २०८२- ०८३ मा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सम्पन्न भएका वार्षिक कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको थियो।

​कार्यक्रममा १५ वटा डिभिजन वन कार्यालय, ७ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (गोदावरी) र मरिन परियोजनाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

​बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा। सुरेन्द्र वर सिंह थापा र प्रदेश सचिव डा. केदार बरालले समेत आवश्यक निर्देशन दिएको उक्त गोष्ठी विभिन्न सत्रमा विभाजन गरी सञ्चालन गरिएको थियो।

​प्रदेश सचिव डा। केदार बराल, प्रदेश वन निर्देशक विद्यानाथ झा र मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख अजय विक्रम मानन्धरले फरक(फरक सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए ।

समीक्षा गोष्ठीमा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका गतिविधि, ‘मरिन जलाधार बहुसरोकारवाला मञ्च स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि (२०८३’ र ‘वन पेशाकर्मी कल्याणकारी कोष (२०७६)’ को प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै सहभागीहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top