– दीपक बराल
बागमती प्रदेशकी कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री रमा आले मगरले हेटौँडामा आयोजित दुई दिने वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) हरूलाई वन अतिक्रमणविरुद्ध कडा र निर्मम भएर काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ। प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा यस्ता भाषण र निर्देशनहरू नौलो विषय भने होइनन्। यद्यपि, मन्त्रीको यो कडा निर्देशनपछि बागमती प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृतहरूले वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको वन अतिक्रमण हटाउन र रोक्न साँच्चिकै सक्लान् त भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको छ।

बागमती प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र भू-माफिया, अव्यवस्थित बसोबासी र शक्ति केन्द्रको आडमा अतिक्रमित भइरहेका छन्। प्रदेशभर सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण सिन्धुली जिल्लामा भएको छ, जहाँ ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र व्यक्ति तथा विभिन्न समूहको कब्जामा परेको छ। त्यसैगरी तराई र भित्री मधेस जोड्ने मकवानपुर र चितवनका साथै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासका वन क्षेत्रहरूमा पनि तीव्र रूपमा अतिक्रमण बढेको छ। मकवानपुरमा १ हजार ५ सय हेक्टरभन्दा बढी र चितवनमा १ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन भूभाग अतिक्रमित भइसकेको तथ्याङ्क छ।

यसका साथै, काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर) का सहरी तथा काँठ क्षेत्रका सार्वजनिक र राष्ट्रिय वनहरू पनि भू-माफियाको तीव्र निशानामा छन्। धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र रसुवा जस्ता पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा पनि सडक विस्तार, भौतिक पूर्वाधार, कृषि फार्म र अव्यवस्थित बसोबासका नाममा वन मिच्ने क्रम रोकिन सकेको छैन। १५ वटै डिभिजन वन कार्यालय मातहत रहेका हजारौँ हेक्टर वन जमिन अतिक्रमित हुनुले वातावरणीय विनाश मात्र बढाएको छैन, राज्यको ठूलो भू-भागलाई नियन्त्रणबाहिर पुर्याएको छ। गोष्ठीमा मन्त्री आलेले स्वदेशी काठको अधिकतम सदुपयोग, भूसंरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नु नीतिगत रूपमा प्रशंसनीय भए पनि यसको कार्यान्वयनको धरातल भने निकै जटिल देखिन्छ।
मैदानमा खटिने डिभिजनल वन अधिकृतहरूका लागि अतिक्रमण हटाउनु केवल कानुनी दायित्व पूरा गर्नु मात्र होइन, ठूलो राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वको सामना गर्नु पनि हो। डिएफओहरूले चाहेर पनि अतिक्रमण हटाउन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षण र दबाब त छँदै छ, अर्कोतिर पछिल्लो समय वन अधिकारीहरूमा पलाएको ‘कामचोर’ र जोखिम पन्छाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। हिजोआज अधिकांश डिभिजनल वन अधिकृतहरू ठोस काम गरेर जोखिम उठाउनुभन्दा प्रचारमुखी र देखावटी काममा बढी रमाउन थालेका छन्।
फिल्डमा गएर भू-माफियासँग जुध्ने, जोखिम मोलेर अतिक्रमण हटाउने र कानुनी अड्चनको सामना गर्ने झन्झट कसैले लिन चाहँदैनन्। बरु, ससाना कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने, औपचारिक गोष्ठी तथा भाषणमा सीमित हुने र ‘इजी मनी’ अर्थात् गैरकानुनी लाभ वा सजिलो आम्दानीतर्फ आकर्षित हुने रोग वन प्रशासनमा सल्किएको छ। दुख र जोखिम मोलेर वन जोगाउनुभन्दा पद जोगाउने, शक्तिकेन्द्र रिझाउने र आर्थिक लाभ लिने खेलमा कतिपय अधिकारीहरू मस्त हुँदा अतिक्रमणले झनै व्यापक रूप लिन पाएको छ।

यसका साथै वन कर्मचारीहरूसँग पर्याप्त सुरक्षा, स्रोत-साधन र भौतिक क्षमताको अभाव त छ नै, तर भएको स्रोतसाधनको परिचालन र दृढ इच्छाशक्तिको कमी झनै टड्कारो देखिन्छ। समीक्षा गोष्ठीमा १५ डिभिजन वन कार्यालय, ७ भू तथा जलाधार कार्यालय र मरिन परियोजनाका अधिकारीहरूले आफ्ना समीक्षा पेस गरे तापनि आगामी दिनमा यदि साँच्चिकै वन अतिक्रमण रोक्ने हो भने मन्त्रीको मौखिक निर्देशन मात्र पर्याप्त हुने छैन। बागमती प्रदेश सरकारले डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई साँच्चिकै काममा खटाउन राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य बनाउने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ र उनीहरूको कार्यसम्पादनको कडा निगरानी गर्नुपर्छ।
गृह प्रशासन र प्रहरीसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउन पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ। सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन जस्ता अत्यधिक अतिक्रमित जिल्लाहरूलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी कुन डिभिजनमा कति वन क्षेत्र अतिक्रमित छ र त्यसलाई कति समयभित्र खाली गराउने भन्ने निश्चित समयसीमा तोकिनुपर्छ। प्रचारमुखी बन्ने र सजिलो बाटो रोज्ने डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई पुरस्कृत होइन, कारबाहीको दायरामा ल्याएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाल्न अपरिहार्य भइसकेको छ।
हेटौँडाको समीक्षा गोष्ठीबाट मन्त्री आलेले दिएको ‘निर्मम’ बन्ने निर्देशन स्वागतयोग्य त छ, तर बागमती प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृतहरूले साँचो अर्थमा अतिक्रमण हटाउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुरा उनीहरूको व्यक्तिगत हिम्मत, नियत र प्रदेश सरकारको कडा निगरानीमा निर्भर गर्दछ। भाषणमा कठोर देखिने सरकार व्यवहारमा कति दृढ हुन्छ र सुस्ताएका डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई कत्तिको साँचो अर्थमा ‘निर्मम’ बनाउन सक्छ, त्यो भने अबका दिनमा देखिने नतिजाले नै पुष्टि गर्नेछ।

