वनका कुरा संवाददाता
कैलाली । सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा निर्धारित योजनाभन्दा बढी रुख काटिएको उजुरीपछि रोकिएको कैलालीको काठ बिक्री वितरण चार महिना बित्दा पनि खुल्न सकेको छैन।
छानबिन समितिले गत असार मसान्तमै प्रतिवेदन बुझाए पनि मन्त्रालय तहबाट कुनै निर्णय नहुँदा करिब पाँच लाख क्युफिट काठ घाटगद्दीमै कुहिने जोखिम बढेको छ।
गत असार ९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्लाभरको काठ कारोबारमा रोक लगाएको थियो।
लामो समयसम्म काठको लिलाम र निकासी बन्द हुँदा एकातिर काठको गुणस्तर खस्किएर राज्यको करोडौँ राजस्व गुम्ने खतरा बढेको छ भने अर्कोतिर बजारमा काठको अभाव भई उपभोक्ता र व्यवसायी आर्थिक मारमा परेका छन्।
धनगढी र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय मातहतका केही सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा कर्मचारी र वन व्यवस्थापकको मिलेमतोमा जथाभाबी रुख कटान भएको उजुरी परेपछि संसदीय समितिले छानबिनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा असार १० गते मन्त्रालयले वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले १० वटा वनको स्थलगत अध्ययन गरी असार मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाएको चार महिना बित्दा पनि निर्णय नहुनुमा कर्मचारी सरुवा-पदस्थापन र राजनीतिक खिचाताण मुख्य कारण रहेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।
साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव यादव भण्डारीका अनुसार अनियमितता भएको निश्चित वनलाई मात्र रोकेर दोषीमाथि कारबाही गरिनुपरिन्थ्यो, तर सिङ्गो जिल्लाकै कारोबार ठप्प पार्नु प्रशासनिक लाचारी हो।
समस्या जहाँ छ, त्यहाँ कारबाही हुनुपर्ने तर सिङ्गो जिल्लाको काठ रोकेर कुहाउनु र राजस्व मार्नु न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ कैलालीका महासचिव लालबहादुर शाहीले लामो समयदेखि काठ रोकिँदा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेर व्यवसायीहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गत करिब ३ लाख क्युफिट र पहलमानपुरअन्तर्गत १ लाख ५० हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ अहिले घाटगद्दीमा थन्किएको छ। चैतमा कटान सहमति पाएका कतिपय वनमा काठ सङ्कलनको काम नै बीचमै रोकिएको छ भने असोजबाट सुरु हुनुपर्ने नयाँ आर्थिक वर्षको काठ सङ्कलन प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज विष्ट र मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिन मन्त्री तहमा छलफल भइरहेको र चाँडै समस्या समाधान गरिने दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, मन्त्रालयको लगातारको अनिर्णयका कारण खुला बजारमा स्वदेशी काठको अभाव चुलिँदै गएको छ भने घाटगद्दीमा राखिएका काठ घामपानीले बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन्।

