काठमाडौं । सरकारले वन ऐन, २०७६ मा विभिन्न संशोधन गर्दै राष्ट्रिय वनको भू–उपयोग, दिगो वन व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन पूर्वाधार, विकास आयोजना, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, कार्बन व्यापार तथा वन अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान तथा यसअघि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी अन्योल हटाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ।
विधेयकले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन, भोगाधिकार वा हक हस्तान्तरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि अभिलेखमा वन जनिएको तर २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अघिदेखि नै आवाद कमोतमा रहेको र फिल्डमा वन नरहेको जग्गालाई यकिन गरी एक पटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरेर वन क्षेत्रबाट छुट्याई सरकारी नाममा कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) लाई वार्षिक लक्ष्य तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी डीएफओको हुने र बदनियत वा लापरबाही देखिए विभागीय तथा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। डीएफओलाई वन विभाग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयप्रति जवाफदेही बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
काठ तथा दाउराको सङ्कलन र बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले वन पैदावारको संकलन, बिक्री तथा वितरणमा देखिँदै आएको प्रक्रियागत जटिलता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयकले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन तथा पूर्वाधार विकासका लागि पनि बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ, बन्जी, जिपलाइनजस्ता साहसिक पर्यटन, केवलकार तथा चारतारे होटललगायतका पूर्वाधार सञ्चालनका लागि कबुलियतनामा गरी वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता पूर्वाधार निर्माण भने कुल कबुलियती वन क्षेत्रको बढीमा २० प्रतिशत वा २.५ हेक्टरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति क्षेत्रफलमा मात्र गर्न पाइने प्रस्ताव छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका तथा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाका लागि विकल्प नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र बराबरको निजी जग्गा उपलब्ध गराउने वा तोकिएको रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। साथै, आयोजनाका क्रममा हटाइएका प्रत्येक रुखको १० गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी कम्तीमा पाँच वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत् तथा सञ्चार आयोजनाका लागि टावर प्याड र राइट अफ वे प्रयोग गर्दा समेत तोकिएको रकम दाखिला तथा वृक्षारोपणसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ। वन क्षेत्र प्रयोगबापत संकलन हुने राजस्वको ५० प्रतिशत रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
वन्यजन्तुका कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति नियन्त्रणका लागि पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। संरक्षित क्षेत्रबाहेकका जिल्लामा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बँदेल, दुम्सी, बाँदर, निलगाईलगायत संरक्षित सूचीमा नरहेका वन्यजन्तुलाई निश्चित अवधिका लागि ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्ता वन्यजन्तुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। वनजन्य कसुरको अनुसन्धान कम्तीमा छैटौं तह वा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकारीबाट हुने तथा वन्यजन्तु अपराध वा विदेशी नागरिक संलग्न कसुरमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकारी तोक्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वन अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि सुराकी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
यसैगरी, वनबाट प्राप्त हुने कार्बन उत्सर्जन कटौती तथा कार्बन व्यापारबापत प्राप्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य वातावरणीय सेवाको उपयोग तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकले वन व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने नयाँ प्रशासनिक संरचना तथा पदलाई समेत कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजेको छ। ‘वृक्ष सुधार तथा भू–परिधि संरक्षण कार्यालय’ तथा त्यसका प्रमुख, सागरनाथ र रतुवामाई वन विकास परियोजनाका प्रमुखलगायतका पद तथा कार्यालयको परिभाषा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वन विभागले खटाएको राजपत्राङ्कित श्रेणीको कर्मचारीलाई ‘वन नियन्त्रक’का रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
यसका साथै ‘निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३’ खारेज गरी त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई समयानुकूल कानुनी व्यवस्थामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले विधेयकमार्फत वन संरक्षणसँगै वन क्षेत्रको दिगो उपयोग, पूर्वाधार विकास, पर्यापर्यटन र वातावरणीय सेवाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने कानुनी आधारलाई समेत थप स्पष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ।
