काठमाडाैं । नेपालको कुल भूभागको ठूलो हिस्सा वन क्षेत्रले ओगटेको छ। वनले वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा योगदान पुर्याउनुका साथै काठ, जडीबुटी, वन्यजन्तु, पर्यापर्यटन र वनमा आधारित उद्योगमार्फत आर्थिक समृद्धिको सम्भावना पनि बोकेको छ। तर वन क्षेत्रको सम्भावना र यसको व्यावहारिक उपयोगबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ।
वन व्यवस्थापनका नीति, संघीय संरचनाअन्तर्गतका अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, काठ उत्पादन, वनजन्य उद्योग र वन प्राविधिकहरूको पेसागत सुरक्षाजस्ता विषय लामो समयदेखि बहसमा छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयन, वन क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति र प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपाल वन प्राविधिक संघले वन व्यवस्थापनलाई संरक्षणसँगै आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि उत्पन्न अधिकार क्षेत्रका विवाद, वन प्राविधिक परिषद्को माग, प्रविधिको प्रयोग र वनमा आधारित उद्योगको विकासलगायत विषयमा नेपाल वन प्राविधिक संघका महासचिव गोविन्द दाहालसँग ‘वनका कुरा डटकम’ का लागि दीपक बरालसँग गरिएको संवादकाे सम्पादित अंश :
नेपालमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। तर यसलाई राज्यले समृद्धिको मुख्य आधार बनाउन सकेको छैन। हाल समग्र वन क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरू के–के हुन्?
नेपालको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रलाई सरकारले राज्यको समृद्धिको आधार बनाउन नसक्नुको मुख्य कारण वन क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु हो। वन क्षेत्रको महत्व र सम्भावनालाई हामीले पनि राज्यसमक्ष पर्याप्त रूपमा बुझाउन सकेका छैनौँ। अर्कोतर्फ, राज्य सञ्चालन गर्ने तहबाट पनि वन क्षेत्रको सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने र प्राथमिकता दिने काम हुन सकेको छैन। यी दुवै पक्षले गर्दा वन क्षेत्र अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपालमा विश्वका ठूला र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट विज्ञता हासिल गरेका वन विज्ञहरू छन्। उनीहरूसँग ज्ञान, अनुभव र क्षमता हुँदाहुँदै पनि वन क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने विषयलाई राज्यसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन। त्यसैले वन क्षेत्रको वर्तमान चुनौती भनेको सम्भावना नहुनु होइन, सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसको उपयोग गर्न नसक्नु वा नचाहनु हो।
वन नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने वनको स्वास्थ्य सुधार गर्न, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। वन व्यवस्थापनमार्फत राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख–सुविधामा योगदान पुर्याउन सकिन्छ। तर वनलाई कसरी र कसले व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रद्द भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनका कामहरू कहाँ पुगेका छन्रु काठ तथा काठजन्य सामग्रीमा नेपाल अझै आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो?
विगतको झण्डै एक दशक हामी वन व्यवस्थापनलाई कुन नाम दिने भन्ने विवादमै अल्झियौँ। एकातिर ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ भन्ने र अर्कोतिर ‘दिगो वन व्यवस्थापन’ भन्ने बहस चल्यो। मेरो बुझाइमा विधि र कार्यान्वयनको दृष्टिले यी दुई अवधारणाबीच त्यति ठूलो तात्त्विक अन्तर थिएन। तर नामकै विषयमा विवाद सिर्जना भयो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेज गर्ने अवस्थासम्म पुगियो। यसले नेपालको वन व्यवस्थापनलाई धेरै पछाडि धकेल्यो।
अर्कोतर्फ, वन व्यवस्थापनलाई नै वन फँडानीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति पनि देखियो। कानुन र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै उजुरी गर्ने, अख्तियारको नाममा त्रास सिर्जना गर्ने र मुद्दा लगाउने गतिविधिले वन प्राविधिक कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनायो। त्रसित मानसिकतामा रहेर प्राविधिकहरूले कसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्रु त्यसैले वन व्यवस्थापनमा कर्मचारीको मनोबल र राज्यको विश्वास दुवै आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा विदेशी काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुख उपाय स्वदेशमै काठ उत्पादन वृद्धि गर्नु हो। त्यसका लागि वन व्यवस्थापन गर्नैपर्छ, चाहे त्यसलाई जुनसुकै नाम दिइयोस्। तर अहिले एकाध प्रदेशबाहेक अन्यत्र काठ उत्पादनमा पर्याप्त जोड दिएको देखिँदैन।
यदि सरकारलाई वन कर्मचारीमाथि विश्वास छैन भने तेस्रो पक्ष अर्थात् ठेक्का प्रणालीमार्फत काठ उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। अथवा छुट्टै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय गठन गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ। तर मुख्य कुरा वन व्यवस्थापन र काठ उत्पादन हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन बढाउन नसक्दासम्म काठ तथा काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलो, पहिरो र जैविक विविधतामा गम्भीर असर परिरहेको छ। नेपालका वनलाई डढेलो र प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन प्राविधिक रूपमा कस्ता पूर्वाधार र तयारीको कमी छ?
जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्तो मुलुकलाई डढेलो, बाढी, पहिरोलगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमार्फत असर गरिरहेको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपालमा बाढी र पहिरोले पुर्याउने क्षति कतिपय अवस्थामा वन डढेलोको भन्दा बढी देखिन्छ। वन डढेलोका प्रमुख कारणमा सुख्खा मौसम, भिरालो भूगोल र डढेलोसम्बन्धी जनचेतनाको कमी पर्छन्।
अनियन्त्रित डढेलोले वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा हरेक वर्ष क्षति पुर्याइरहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय डढेलो नियन्त्रणप्रति समुदायको जागरूकता, सचेतना कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा, स्थानीय तहको सहभागिता र उपकरणको उपलब्धतामा सुधार हुँदै गएको छ। यसले डढेलोको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको छ।
वनमा डढेलोको भूमिका र त्यसको प्रभावलाई वैज्ञानिक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। सबै प्रकारको आगो एउटै प्रकृतिको हुँदैन। त्यसैले वन डढेलो नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले उच्च प्राथमिकता र निरन्तर चासो दिनुपर्छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। संरक्षणको सफलतासँगै बढेका वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न नेपाल वन प्राविधिक संघको सुझाव के छ?
वनको विस्तारसँगै वन्यजन्तुको आहार र वासस्थानमा वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। वन्यजन्तु र मानव दुवैको संख्या बढ्दै जाँदा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न मानव पक्षले नै बढी बुझेर काम गर्नुपर्छ।
यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरूको क्षमता अध्ययन गर्न आवश्यक छ। सोहीअनुसार वन्यजन्तुको संख्या र व्यवस्थापनका उपाय निर्धारण गरिनुपर्छ। वन्यजन्तु कोरिडोर र वनसँग टाँसिएका बस्तीहरूको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। वनमा आहार, पानी र सुरक्षित वासस्थानको उचित प्रबन्ध गर्न सके मानव बस्तीमा वन्यजन्तुको प्रवेश र द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
संघीयता लागू भएको लामो समय भइसक्दा पनि संघ र प्रदेशबीच वनको अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँडलाई लिएर विवाद कायमै छ। तीन तहका सरकारबीच वन व्यवस्थापनमा समन्वय नहुँदा परेको प्रत्यक्ष असर के हो?
नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय वनको अधिकार प्रदेशमा राखिएको छ। निजी वनबाहेकका वन राष्ट्रिय वनअन्तर्गत पर्छन्। संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत राष्ट्रिय वनको अधिकार उल्लेख भएकाले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन प्रदेशले नै गर्नुपर्ने हाम्रो बुझाइ हो।
संघले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने वा विभिन्न प्रक्रियागत अड्चन सिर्जना गर्नेभन्दा नीति, रणनीति र सैद्धान्तिक मार्गदर्शनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। वन अपराध र सजायसम्बन्धी व्यवस्था संघीय तहबाट गर्न सकिन्छ। तर वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि प्रदेशको अधिकारअनुसार व्यवस्थित हुनुपर्छ।
केही केन्द्रीयकृत मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरू यो व्यवस्था स्वीकार गर्न तयार नहुँदा समस्या देखिएको छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी पनि समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। त्यसैले राजस्व बाँडफाँडमा अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
संघले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार काम गर्ने र प्रदेशलाई उसको अधिकारअनुसार वन व्यवस्थापन गर्न दिने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यद्यपि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भने अनिवार्य हुन्छ।
डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत छन्, तर धेरै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय संघबाटै हुने गरेका छन्। यसले गर्दा मैदानमा खटिने वन प्राविधिकहरूले कस्तो सास्ती भोगिरहेका छन्?
राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संघले आवश्यक नीतिगत अड्चन फुकाइदिने र प्रदेशलाई आफ्नो अधिकारअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने कार्यक्षेत्रमा खटिने वन प्राविधिकहरूलाई सहज हुन्छ।
तर संघीय सरकारले कर्मचारीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायप्रति अविश्वास गर्ने अवस्था रहिरह्यो भने समस्या कायमै रहन्छ। अहिले देखिएको मुख्य संकट विश्वासको संकट हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विश्वास, समन्वय र सहकार्य कायम गर्न आवश्यक छ।
वन संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज संघ मातहत र अन्य वन प्रदेश मातहत रहने संरचनाले प्रशासनिक तथा प्राविधिक सन्तुलन बिगारेको होरु यसको निकास के हुन सक्छ?
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र संघअन्तर्गत र राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने वर्तमान संरचना वैज्ञानिक दृष्टिले विभाजन गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। यी दुवै क्षेत्र संघअन्तर्गत राख्न सकिन्थ्यो वा प्रदेशअन्तर्गत राख्न पनि सकिन्थ्यो। यो विषयमा सैद्धान्तिक तथा नीतिगत पक्षभन्दा प्राविधिक निर्णय बढी हावी भएको देखिन्छ।
यसले गर्दा काम गर्न निकै अप्ठेरो परेको छ। प्रदेशअन्तर्गतका निकुञ्ज क्षेत्रभित्र विकास निर्माणका काम गर्न संघीय अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानले विभिन्न अड्चन सिर्जना गरेको छ। संघीय र प्रादेशिक कर्मचारीबीच पनि को ठूलो र को शक्तिशाली भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा देखिनु राम्रो होइन।
यस्तो अवस्थाको समन्वय र समाधानमा संघीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यप्रक्रिया स्पष्ट गर्दै तीन तहबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।
नेपाल वन प्राविधिक संघले लामो समयदेखि ‘नेपाल वन प्राविधिक परिषद्’ गठनको माग गर्दै आएको छ। यो परिषद् किन आवश्यक छ र यसले प्राविधिकहरूको पेसागत सुरक्षामा कसरी मद्दत गर्छ ?
वन प्राविधिक परिषद् वन प्राविधिकहरूका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि अत्यन्त आवश्यक संस्था हो। सरकारले यो विषयलाई पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसकेको जस्तो लाग्छ। सरकारी वन प्राविधिकहरूको जनशक्ति समग्र वन क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त छैन। धेरै काम पेन्डिङमा छन् र सरकारले ती सबै कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन।
सरकारबाहिर पनि ठूलो संख्यामा वन प्राविधिकहरू छन्। सरकारले उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गर्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो परिषद् गठन गर्नुपर्छ।
नेपालमा दशौँ हजार सामुदायिक वन छन्। तिनका कार्ययोजना नवीकरण गर्नुपर्ने, वन व्यवस्थापनमार्फत ठूलो परिमाणमा काठ तथा दाउरा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको र वनसँग जोडिएका विभिन्न प्राविधिक विषयमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सीमित सरकारी कर्मचारीको भरमा मात्र सबै काम सम्पन्न गर्ने सोच पर्याप्त हुँदैन।
वन, वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु, भू–संरक्षण, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, पर्यापर्यटन र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषय वन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। यी विषय व्यवस्थापन गर्न वन विज्ञान अध्ययन गरेका र आधिकारिक रूपमा जिम्मेवारी लिन सक्ने प्राविधिक आवश्यक हुन्छन्।
परिषद् गठनको माग लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। यद्यपि हाम्रो प्रयास जारी छ र यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ।
कार्यक्षेत्रमा खटिने वन प्राविधिकहरूले कानुनी अस्पष्टता, सुरक्षाको जोखिम र राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था छ। प्राविधिकहरूको मनोबल उच्च राख्न राज्य र संघको तर्फबाट कस्ता काम हुनुपर्छ?
कार्यक्षेत्रमा खटिने वन प्राविधिकहरूको सुरक्षाका विषयमा संघीय सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन। प्रदेशमा समायोजन भइसकेपछि संघले कर्मचारीलाई नचिन्ने वा अपनत्व नलिने खालको परिपाटी पनि विकास हुँदै गएको छ। यो राम्रो अवस्था होइन।
अहिले पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी नेपाल सरकारबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। कतिपय अवस्थामा प्रदेश र संघका कर्मचारीबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। प्रदेशका कर्मचारीले संघका कर्मचारीलाई स्वीकार नगर्ने वा संघका कर्मचारीलाई प्रदेशमा काम गर्न नदिने खालको वातावरण बन्नु संस्थागत रूपमा हानिकारक हुन्छ।
संघीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना विकास गर्न आवश्यक छ। नेपाल वन प्राविधिक संघले संघीय र प्रादेशिक भनेर कर्मचारी तथा वन प्राविधिकबीच विभेद गर्दैन। सबैलाई समान रूपमा हेर्ने हाम्रो नीति छ।
संघको संगठन सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिएको छ। वन प्राविधिकका समस्या तत्काल सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। केन्द्रमा अवैतनिक कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी निःशुल्क कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। वन प्राविधिकका हकहित र समस्याका विषयमा सरकारसँग संवाद तथा बहस गर्दै आएका छौं। वन पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहेका छौं। संघीय सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा नियमलाई समयानुकूल र छिटोछरितो बनाउन पनि पहल गरिरहेका छौं।
आधुनिक वन व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि, भू–स्थानिक प्रविधि, ड्रोन तथा डिजिटल वन व्यवस्थापन उपकरणको प्रयोग बढाउन संघले कस्तो पहल गरिरहेको छ?
नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण सबै ठाउँमा एउटै प्रकारका प्रविधि प्रयोग गर्न सम्भव नहुन सक्छ। तर आवश्यकताअनुसार आधारभूत प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिन्छ।
रुख रोप्ने, काठका गोलिया लोड तथा अनलोड गर्ने, ड्रोन प्रयोग गर्ने र डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्निनियन्त्रण उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। उपयुक्त भूगोलमा हार्भेस्टरजस्ता उपकरणको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। वन क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक तथा श्रमिकलाई आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनी रूपमै अनिवार्य गर्नुपर्छ।
प्रविधिको प्रयोगले वन व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। यसका लागि नेपाल वन प्राविधिक संघ सकारात्मक छ। भूगोल र आवश्यकताअनुसार उपयुक्त प्रविधिको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालको सामुदायिक वन विश्वमै सफल मानिन्छ। तर पछिल्लो समय उपभोक्ता समूह र सरकारबीच दोहोरो कर तथा नियमनलाई लिएर असन्तोष देखिन्छ। यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
सामुदायिक वन एक समयको आवश्यकता र मागका रूपमा अघि आएको हो। यो अवधारणा लागू भयो र केही हदसम्म सफल पनि भयो। अब भने हामी संरक्षणको युगबाट सदुपयोगको युगतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। सामुदायिक वनबाट कसरी र कस्तो प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने बहसलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।
सामुदायिक वन अन्ततः राज्यकै सम्पत्ति हो। त्यसबाट उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको लाभबाट राज्यलाई केही कर तिर्नु अन्याय होइन। व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लाग्छ भने सरकारी तथा सामुदायिक सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभमा कर लाग्नु अस्वाभाविक विषय होइन।
तर कर कति लिने, कसरी लिने र दोहोरो करको समस्या कसरी हटाउने भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अनावश्यक बोझ नपर्ने गरी कर तथा नियमनको व्यवस्था स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ।
निजी वन तथा वनमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कानुनी र प्राविधिक झन्झटहरू धेरै छन्। वनलाई केवल संरक्षणमा सीमित नराखी आर्थिक उपयोग र समृद्धिसँग जोड्न संघसँग कस्तो खाका छ?
वनजन्य उद्योग सञ्चालन नभएसम्म वन क्षेत्रबाट अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। नेपालका नियम तथा कानुनहरू वनमा आधारित उद्योगमैत्री हुन सकेका छैनन्। नेपाल वन प्राविधिक संघले यो विषय बारम्बार उठाउँदै आएको छ।
वनजन्य उद्योगका लागि सरकारले सरल प्रक्रियामार्फत वन स्रोत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ। उदाहरणका लागि सागरनाथ वन क्षेत्रलाई निश्चित रोयल्टी लिने सर्तमा प्लाइउड वा काष्ठ उद्योगलाई उपलब्ध गराउने नीति निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था भयो भने उद्योग सञ्चालनका लागि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन्।
त्यसैगरी सामुदायिक वनमा उत्पादन हुने अतिरिक्त काठ तथा दाउरा उद्योगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी वनलाई थप प्रोत्साहन दिने र समुदायमा आधारित वन तथा उद्योगबीच बहुवर्षीय सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
वन स्रोतको उचित व्यवस्थापन, सरल कानुनी प्रक्रिया र उद्योगसँगको समन्वयमार्फत वन क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सकिन्छ। संरक्षणसँगै उत्पादन र उपयोगलाई पनि समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
अन्त्यमा, सम्पूर्ण वन प्राविधिकहरूलाई एकताबद्ध भएर वन व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्न र सरकार तथा सरोकारवालाहरूलाई वन क्षेत्र समृद्धिको आधार हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सहयोग गर्न विशेष अपिल गर्न चाहन्छौँ।
वन क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन कुनै एक संस्था वा समूहको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। सबैको एकीकृत, इमानदार र जिम्मेवार प्रयास आवश्यक हुन्छ। वन क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिको आधार बनाउन सबै पक्षले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
