काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गरे। उनले जलवायु परिवर्तनलाई परोपकारको विषयका रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालमा हालै भएका विपद्हरूबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको चर्चा गर्दै यसलाई स्थानीय त्रासदी मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।
वन, जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जामा योगदान, तर जलवायु संकटको असमान असर
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायु संरक्षणमा पुर्याएको योगदान र भोगिरहेको क्षतिबीचको असमानतामाथि प्रश्न उठाए।
उनका अनुसार नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ। त्यस्तै, नेपालमा बिक्री हुने नयाँ सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन रहेको र मुलुकको ऊर्जाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जलविद्युत्बाट आउने उनले बताए।
वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमार्फत नेपालले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याइरहे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरबाट भने मुक्त हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु संकटका कारण कमजोर समुदायहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको, सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट भएको बताए। साथै, जलविद्युत् पूर्वाधारमा परेको असरले नेपालको विकास यात्रा र आर्थिक सम्भावनासमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरे।
जलवायु विपद्बाट ५ अर्ब डलरभन्दा बढी क्षति
मन्त्री खनालले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार हालैको विपद्बाट नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको बताए। उक्त क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत र वार्षिक राष्ट्रिय बजेटको करिब एक तिहाइ बराबर रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले विपद्बाट भएको क्षति मानवीय संकटमा मात्र सीमित नभई विकास र आर्थिक स्थायित्वसँग समेत जोडिएको बताए। उनका अनुसार नेपालले भोगेको संकट विकाससम्बन्धी, न्यायसम्बन्धी र अस्तित्वसम्बन्धी संकटका रूपमा देखिएको छ।
‘नेपालमा भएको घटना केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो,’ उनले भने, ‘भोलि के हुन सक्छ भन्ने पूर्वसंकेतका रूपमा यसलाई बुझ्न आवश्यक छ।’
विपद्पछि होइन, विपद्अघि नै जलवायु वित्त आवश्यक
मन्त्री खनालले जलवायु संकटको सामना गर्न कमजोर तथा जोखिममा रहेका देशहरूले अनिश्चित वित्तीय स्रोत र ढिलो गतिका संयन्त्रमा निर्भर रहन नसक्ने बताए। उनले विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्ने पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको आवश्यकता औँल्याए।
नेपालजस्ता देशका लागि जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनुकूलनसम्बन्धी वित्त दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा विपद् रोकथाम र पूर्वतयारीलाई जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनले बताए।
उनले सबैका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा पहुँच, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल प्रविधि, जलवायु सूचना तथा सेवा र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
हानी तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त लगानीको माग
जलवायु न्यायका लागि हानी तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गर्नुपर्नेमा मन्त्री खनालले जोड दिए। उक्त कोष छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले विपद् आइपर्दा तत्काल र किफायती वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए। जोखिममा रहेका मुलुकलाई विपद्पछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि मात्र नभई विपद्अघि नै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।
हिमालयको संरक्षण विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोडिएको विषय
मन्त्री खनालले हिमनदी, हिमाल र जल प्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बताए। हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित नरहने उल्लेख गर्दै उनले हिमालदेखि समुद्रसम्मका पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेटेर एकीकृत जलवायु दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।
विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास दोब्बर बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। यो लक्ष्य हिमाली तथा तटीय समुदायहरूको अस्तित्वसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ थियो।
‘हिमालय पृथ्वीको जीवन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई समेटेर सम्बोधन गर्ने एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ।’
‘हिमाली सुनामी’बाट विश्वलाई चेतावनी
नेपालले भोगेको पछिल्लो विपद्लाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै मन्त्री खनालले भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिए। विश्वले जलवायु संकटप्रति बेवास्ता गरिरहेमा हाल देखिएको विनाशभन्दा गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, परोपकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र शैक्षिक समुदायलाई जलवायु संकटको गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरे।
जलवायु संकट जोखिममा रहेका देशहरूको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण विश्वको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु कार्यलाई परोपकारका रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरे।
