काठमाडाैं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीबारे धारणा राखेका छन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित घटना नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देशको सीमा नमान्ने उल्लेख गर्दै हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु संकटको सिर्जनामा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको धारणा राखे।
उनका अनुसार नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले सिर्जना नगरेको संकटको भारी मूल्य तिर्नुपरिरहेको भन्दै उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित सुन्दर नाराका रूपमा राख्न नहुने बताएका छन्। नेपालका जनतालाई विगतका विनाशहरू पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्ने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय पृथ्वीको कुनै सीमान्त भूभाग नभई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए। हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने विषयमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको जटिल प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। घरमा आगो लागेका बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउनुको सट्टा तत्काल उद्धार र सहयोगमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विश्वमा युद्धका लागि अत्यन्त प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली निर्माण भए पनि खाद्यान्न र मानवीय सहयोगका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली रहेको टिप्पणी गरे। विपद् व्यवस्थापनमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई टुक्राटुक्रा सूचना र सहकार्यको सीमामा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। नेपालले आफूले नताताएको जलवायु संकट र आफूले सुरु नगरेका युद्धहरूको असरसमेत भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी असमानताप्रति ध्यानाकर्षण गराए।
उनले आर्थिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाउँदै खर्च गर्न इच्छुक देशले आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्ने बताए। विश्वले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्छ भने किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधन उपलब्ध गराउन नसक्ने कुनै बहाना हुन नहुने उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटबाट प्रभावित हिमाली राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठोस कदम चाल्नुपर्ने र जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
