सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै गएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै गएको देखाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ देखि २०८२-०८३ सम्म प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराधका ४४ घटना भएका छन् । ती घटनासम्बन्धी ८५ मुद्दा दायर हुँदा १०० जना पक्राउ परेका छन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भोजराज पाठकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १६ घटना, ३२ मुद्दा र ४३ जना पक्राउ परेकामा २०७९-०८० मा १४ घटना, २६ मुद्दा र २९ जना पक्राउ परेका थिए ।
त्यसैगरी, २०८०-०८१ मा छ घटना, १२ मुद्दा र ११ जना, २०८१-०८२ मा चार घटना, सात मुद्दा र पाँच जना एवम् २०८२-०८३ मा चार घटना, आठ मुद्दा र १२ जना पक्राउ परेका छन् ।
‘हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा वन्यजन्तु अपराधका घटनामा कमी हुँदै गएको देखिन्छ । यसले पनि हाम्रो प्रयास सफल हुँदै गएका छन् । यद्यपि, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने ।
पाँच आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी वन्यजन्तु अपराधका घटना कञ्चनपुरमा भएका छन् । मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार यस अवधिमा कञ्चनपुरमा ४४, कैलालीमा २८, बैतडीमा १४, बझाङ र डोटीमा चार÷चार, डडेल्धुरामा तीन, दार्चुलामा दुई तथा अछाममा एक जना विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका छन् । बाजुरामा भने सो अवधिमा वन्यजन्तु अपराधका घटना भएको छैन ।
प्रदेशमा चितुवा, बँदेल, पाटेबाघ, सालक, घोरल, चित्तल र भालुलगायतका वन्यजन्तु अपराधका घटनामा पर्ने गरेका छन् । अपराध नियन्त्रणका क्रममा चितुवाको छाला, मृगको मासु, सालकको खपटा, बँदेलको मासु तथा सुँगुर, घोरल र थारको छाला तथा सिङलगायत आखेटोपहार बरामद हुने गरेको उपसचिव पाठकले जानकारी दिए ।
वन्यजन्तुको अवैध व्यापार विश्वव्यापी रूपमा ठूलो सङ्गठित अपराधका रूपमा रहेको र जैविक विविधताका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल स्रोत र ‘ट्रान्जिट’ दुवैका हिसाबले जोखिममा रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
भौगोलिक अवस्थाका कारण सुदूरपश्चिम वन्यजन्तु अपराधको स्रोत र ट्रान्जिट दुवै हिसाबले जोखिममा रहेको छ । तथापि, पछिल्ला वर्षमा प्रदेशमा सङ्गठित वन्यजन्तु अपराधको जालो कमजोर हुँदै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज विष्टले बताए।
‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको बहानामा आपराधिक गतिविधि बढ्ने र मारिएका वन्यजन्तुको अवैध व्यापार हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर हामीले निरन्तर निगरानी बढाइरहेका छौँ । यस्ता प्रयासले अपराधको जालो कमजोर हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा जिल्ला तहमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण संयन्त्र, सीमा समन्वय, क्यामेरा ट्र्याप, स्मार्ट गस्ती, उद्धार उपकरण तथा समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । अवैध सीमापार कारोबार नियन्त्रणका लागि भारतका पिलिभित र पिथौरागढ क्षेत्रका सम्बन्धित निकायसँग नियमित बैठक तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने गरिएको छ ।
अबको प्राथमिकता घटनापछि कारबाही गर्नेभन्दा जोखिम पहिचान, रोकथाम, अनुसन्धान र अभियोजनको चक्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसका लागि वन्यजन्तु अपराधका ‘हटस्पट’ र सम्भावित मार्गको तथ्याङ्क तयार गर्ने, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, भन्सार तथा यातायात क्षेत्रबीच सूचना आदानप्रदान बढाउने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा अपराधमा संलग्न सञ्जाल र आर्थिक कारोबारसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने कार्य अघि बढाउने गरी योजना बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकृति संरक्षण कोष, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले तीनै तहका सरकारको साझा प्रयास तथा प्रकृति संरक्षण कोषलगायत साझेदार संस्थाको सहकार्यले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिलिरहेको बताए ।
अबको मुख्य चुनौती मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘सरकारका संरक्षणात्मक कार्यक्रम, नागरिक चेतना विस्तारमा लगानी र साझेदारीमा सञ्चालित क्रियाकलापले चोरी–सिकार नियन्त्रणमा सफलता मिलेको छ । अब त्यसमा मात्र सीमित नभई मानव–वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्वको स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने ।
त्यसका लागि वन्यजन्तुको आवागमन करिडोर संरक्षण, बासस्थान जोड्ने, मानव बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्ने तथा समुदायको व्यवहार परिवर्तनमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावली, वन ऐन तथा नियमावली र प्रदेश वन ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० लागू गरी नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकाय तथा वन कर्मचारीबीच समन्वय बढाइएको छ ।
आन्तरिक तथा सीमापार रूपमा हुने वन्यजन्तु अपराध तथा चोरी–सिकार नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, वन कार्यालय, निकुञ्ज तथा संरक्षण साझेदार संस्थाबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
