काठमाडौं । सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, बीमा, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथामका संरचना, स्थानान्तरण तथा वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्रश्नको जवाफ दिँदै चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
कार्यक्रमअन्तर्गत ‘म्यानेजिङ ह्युमन टाइगर इन्टरफेस’ आयोजना बर्दिया, चितवन र पर्सामा कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सहअस्तित्वका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई देशभर एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्था आगामी वर्षसमेत निरन्तरता दिने तयारी रहेको जानकारी दिइएको छ।
हात्ती, गैँडा, भालु, बाँदर, बँदेल र अर्नालगायत १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय क्षति, कृषि बाली, पशुधन, भण्डारण गरिएको अन्न तथा घरगोठको क्षतिमा निर्देशिकाबमोजिम राहत उपलब्ध गराउँदै आएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
वन्यजन्तुबाट हुने जोखिमलाई लक्षित गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत असारमा नयाँ बीमालेख जारी गरेको छ। १८ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय क्षति, घर तथा भौतिक संरचना, पशुधन र कृषि बालीको क्षतिका लागि वार्षिक रु. १ हजार ५०० बीमा शुल्कमा एकीकृत बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बाघ, चितुवा र हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको निगरानीका लागि ड्रोन, जीपीएस तथा क्यामेरा ट्र्याप प्रयोग गरी पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा सोलार फेन्स, ट्रेन्च, टावर तथा तारबार निर्माण र मर्मतको कामसमेत भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
वन्यजन्तुका लागि घाँसेमैदान तथा सिमसार व्यवस्थापन, उच्च मूल्यका वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन, समस्यामा परेका हिंस्रक वन्यजन्तुको उद्धार तथा होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। समुदायलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै द्रुत कोषमार्फत सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले सिफारिससहितको प्राविधिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाइएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
