काठमाडौं। नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको वित्तीय तथा संस्थागत सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित पहिलो पटक सरकारी निकायबाट व्यवस्थित अडिट अभियान सुरु गरिएको छ। यस अभियानलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन स्थापित गर्ने नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
अर्घाखाँचीस्थित डिभिजन वन कार्यालयले पहिलो चरणमा सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू भएका ४५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा अडिट प्रक्रिया अघि बढाएको हो। जसमा साउन २० गतेमात्रै धौवा महिला सामुदायिक वन,झलझले सामुदायिक वन र गैडे सामुदायिक वन समूहको लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
अभियानअन्तर्गत कार्यालयको प्राविधिक टोलीले समूहहरूको आय–व्यय, बैंक तथा नगद कारोबार, निर्णय पुस्तिका, लेखा प्रणाली, खरिद प्रक्रिया, वार्षिक योजना, भौतिक प्रगति तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विस्तृत परीक्षण गरिरहेको छ।
जाँचबुझ समितिका संयोजक केशर खड्काका अनुसार यो अभ्यास परम्परागत लेखा परीक्षणभन्दा फरक प्रकृति भएको वनका कुरासँग बताए । उनले भने,‘ यस अभियानले सामुदायिक वनको वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत उत्तरदायित्व र कानुनी पालनाको अवस्थालाई समग्र रूपमा समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गर्ने लक्ष्य छ ।’
उनका अनुसार बाह्य लेखापरीक्षकबाट हुने नियमित अडिटसँगै सरकारी निकायले संस्थागत सुशासन, कानुनी पालना र वित्तीय व्यवस्थापनको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको हो।
संयोजक खड्काका अनुसार पहिलो चरणमा ४५ समूहमा लागू गरिएको यो अभ्यास आगामी दिनमा जिल्लाभरका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
https://shorturl.fm/ogeEx