काठमाडौं । सामुदायिक वन दिवस यस वर्ष विभिन्न जनचेतनामूलक तथा संरक्षणमुखी कार्यक्रमसहित सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा साउन २५ गते ललितपुरको खुमलटारमा मुख्य समारोह आयोजना गरिनेछ।
सो अवसरमा उत्कृष्ट सामुदायिक वन र कबुलियती वन समूहलाई गणेशमान सिंह सामुदायिक वन पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।
मुख्य समारोहअघि देशभरका प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया, वृक्षरोपण, जनचेतना कार्यक्रम, समुदायसँग संवाद तथा वन संरक्षणसम्बन्धी विविध गतिविधि सञ्चालन गरिने फेकोफनले जनाएको छ। महासंघले सप्ताहव्यापी कार्यक्रममार्फत सामुदायिक वनको योगदानलाई थप उजागर गर्दै समुदायको अधिकार संरक्षणका सवाललाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन अभियान नेपालकै सफल प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको नमुना भएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला वर्षमा विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयका कारण समुदायको अधिकार क्रमशः संकुचित हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार सामुदायिक वनको मौलिक अवधारणा समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्ने भए पनि व्यवहारमा विभिन्न तहका सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ।
महासंघका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्। ती समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने ३५ लाख २० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक वन अभियानसँग आबद्ध छन्।
फेकोफनले सामुदायिक वनकै सक्रिय व्यवस्थापनका कारण वन क्षेत्र विस्तार, जैविक विविधताको संरक्षण, वन विनाश नियन्त्रण, स्थानीय आयआर्जन वृद्धि तथा समुदाय सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ। महासंघका अनुसार नेपालमा वन क्षेत्र कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको अवस्थामासमेत सामुदायिक वन अभियानको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। वन उपभोक्ता समूहहरूमा महिलाको नेतृत्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, वन पैदावार उत्पादन बढेको तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणदेखि खाद्य सुरक्षा र स्थानीय विकाससम्म सकारात्मक प्रभाव देखिएको दाबी गरिएको छ।
सामुदायिक वनको कोषबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, विपन्न समुदायको क्षमता विकास, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै महासंघले यसले ग्रामीण विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ।
यद्यपि, उपलब्धिका बाबजुद सामुदायिक वन अभियानले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता सामना गरिरहेको फेकोफनको भनाइ छ। वन पैदावार संकलन तथा बिक्रीका लागि पटक–पटक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, कार्ययोजना संशोधनमा हुने ढिलाइ, तीन तहका सरकारबीच बाझिने कानुनी प्रावधान, दोहोरो–तेहेरो करको समस्या तथा वन व्यवस्थापनमा बढ्दो सरकारी नियन्त्रणले समुदायको स्वायत्त निर्णय प्रक्रियामा असर परेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत अधिकार र जीविकोपार्जनमा समेत चुनौती सिर्जना भएको दाबी गरेको छ। साथै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति, बालीनाली नष्ट हुने र घरपालुवा पशुमा हुने क्षति बढ्दै गए पनि प्रभावित समुदायले पर्याप्त राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरिएको छ।
फेकोफनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समुदायले पुर्याएको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता र प्रतिफलसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघका अनुसार सामुदायिक वनको दीर्घकालीन सफलताका लागि स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै हरित अर्थतन्त्र, दिगो वन व्यवस्थापन र सहभागितामूलक नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ।
