अर्घाखाँची। शितगंगा नगरपालिका–११ स्थित धौवा महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष २०८२ \०८३ को लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जाँचबुझ प्रतिवेदनले समूहको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँचीले वन अधिकृत केशर खड्काको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय टोलीमार्फत गरिएको जाँचबुझपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा समूहले कुल १ करोड १६ लाख ९५ हजार ३५४ आम्दानी गरेको छ। सो अवधिमा १ करोड ३ लाख ४९ हजार ८८९ खर्च हुँदा समूहसँग १६ लाख २८ हजार ७७१.७२ बचत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले समूहले वन संरक्षणसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व र सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ। वन विकासतर्फ स्वीकृत २३ कार्यक्रममध्ये ९ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने समुदाय विकासअन्तर्गत स्वीकृत ११ कार्यक्रममध्ये ९ वटा सम्पन्न भएका छन्। यसअन्तर्गत कल्भर्ट निर्माण, पोखरी मर्मत तथा सिँचाइ कुलो निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी गरिबी निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत १२ कार्यक्रममध्ये ७ वटा कार्यान्वयन गरिएका छन्। समूहले दुई जना दीर्घरोगीलाई ६५ हजार आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको, ४० जना विपन्न परिवारलाई न्यानो सिरक वितरण गरेको, विद्यार्थीलाई पोशाक उपलब्ध गराएको तथा गर्भवती एवं सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संस्थागत सुशासनका दृष्टिले पनि समूहले केही सकारात्मक अभ्यास कायम राखेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षभर ३४ वटा कार्यसमिति बैठक सम्पन्न गरिएको, निर्णयपछि मात्र भुक्तानी गर्ने अभ्यास अपनाइएको, स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरिएको, वन पैदावारको अभिलेख व्यवस्थित राखिएको तथा साधारण सभा, वार्षिक लेखापरीक्षण र वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया नियमित रूपमा सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यद्यपि, जाँचबुझका क्रममा वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित केही कमजोरी पनि औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको, भुक्तानी गर्दा कानुनबमोजिम कर कट्टा नगरिएको तथा कतिपय बिल भरपाइ अध्यक्षबाट प्रमाणित नगरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
यस्तै, समूहमा जिन्सी दर्ता (एसेट रजिस्टर) नरहेको, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटभन्दा बाहिरका शीर्षकमा खर्च गरिएको, तोकआदेश प्रक्रिया, दर्ता छाप तथा डोरहाजिरी फाराम पूर्ण रूपमा व्यवस्थित नभएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ।
जाँचबुझ टोलीले संस्थागत सुशासन र वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ गर्न नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट मात्र भुक्तानी गर्न, प्रत्येक भुक्तानीमा अनिवार्य रूपमा कर कट्टा गरी दाखिला गर्न, अध्यक्ष वा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट बिल प्रमाणीकरण गर्न तथा जिन्सी खाता र बाँकी दायित्व अभिलेख नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी साधारण सभाबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार मात्र खर्च गर्न र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले धौवा महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामाजिक तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए पनि दीर्घकालीन सुशासन र उत्तरदायी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि देखिएका कमजोरीहरू समयमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
