धनगढी ।कैलालीका सामुदायिक वनमा वन संरक्षणको परम्परागत अवधारणासँगै अब उत्पादन र उपयोगितालाई जोड्न थालिएको छ। वर्षौंदेखि खाली रहेका, कम प्रयोग भएका तथा अनावश्यक बुट्यानले ढाकिएका क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी काठ, फलफूल, जडीबुटी, घाँस, बाँस, बेतबाँस र बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवा रोप्न थालिएपछि सामुदायिक वनको स्वरूप विस्तारै फेरिन थालेको छ।
यस अभियानको एउटा उदाहरण घोडाघोडी नगरपालिका–८ स्थित जरही सामुदायिक वन बनेको छ। कुनै समय गिट्ठा, असारे, रुइनी, भिल्लरलगायतका बुट्यानले भरिएको र अतिक्रमणको समस्यासमेत रहेको यो वन क्षेत्रमा अहिले व्यवस्थित रूपमा वृक्षरोपण भइरहेको छ। नदीको बगरदेखि चुरे क्षेत्रसम्म फैलिएको वनमा संरक्षणसँगै उत्पादनको सम्भावना खोज्न थालिएको हो।
विसं २०५६ मा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा सामुदायिक वनका रूपमा स्थापना भएको जरहीमा सुरुआती चरणमा संरक्षण नै मुख्य चुनौती थियो। वन स्थापना हुनुअघि अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाउने र पशु चराउने क्रम रहेको पूर्वअध्यक्ष वीरबहादुर साउद सम्झनुहुन्छ। सामुदायिक वन बनेपछि घेराबार, अतिक्रमण नियन्त्रण र संरक्षणका काम अघि बढे पनि आम्दानी न्यून हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि केही क्षेत्रमा कटानसमेत गरिएको थियो। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि त्यसको निरन्तरता रोकियो। कार्ययोजना नहुँदा केही समय वन व्यवस्थापन प्रभावित भए पनि अहिले नयाँ कार्ययोजना बनाएर पुनः व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्ने तयारी भइरहेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष कपुर साउद बताउँछन् ।
अब जरहीको प्राथमिकता खाली जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्नु बनेको छ। नदी किनार तथा अन्य क्षेत्रमा फैलिएका अनावश्यक बुट्यान हटाएर खाली भएका स्थानमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा लगाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ देखि नियमित वृक्षरोपण हुँदै आएको वनमा पछिल्ला वर्षमा मात्रै १० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, रुद्राक्ष, शीतलचिनी, दालचिनी, अमला, नेपियर घाँस, कागती, बाँस, बकाइनो र कोइरालोलगायतका प्रजाति लगाइएको छ।
यसअघि रोपिएका टिक र मसलाका बिरुवा पनि हुर्किसकेका छन्। यसले वनलाई केवल संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा नभई भविष्यमा काठ, फलफूल, जडीबुटी, घाँस तथा अन्य वनजन्य उत्पादनको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना देखाएको छ।
जरहीमा भइरहेको परिवर्तन कैलालीका अन्य सामुदायिक वनमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ। उदासीपुर सब डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका १८ वटा वन क्षेत्रमा पाँच हजारका दरले करिब एक लाख बिरुवा रोपिएको वन अधिकृत मनोज ढकालले जानकारी दिनुभयो। खाली तथा कम उपयोग भएका क्षेत्रलाई उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय आवश्यकता र भूगोलअनुसार विभिन्न प्रजाति छनोट गरिएको उनले बताए ।
कैलारी गाउँपालिका–७ को बसन्ता सामुदायिक वन, कैलारी–२ को लाललमटिया वन, गौरीगङ्गा नगरपालिकाको पञ्चवटी सामुदायिक वन र कैलारी गाउँपालिकाको धनमेलिया वनमा गरी करिब २५ हेक्टर क्षेत्रमा बेतबाँसका सात हजार बिरुवा रोपिएका छन्। बेतबाँसबाट वनको हरियाली बढाउनुका साथै स्थानीयस्तरमा प्रयोग र भविष्यमा आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फूलबारी सब डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका वन क्षेत्रमा पनि वृक्षरोपणलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ। काठका प्रजातिमा मात्र निर्भर नभई फलफूल, जडीबुटी, घाँस, बाँस र बेतबाँसजस्ता बहुउपयोगी प्रजाति छनोट गर्न थालिएपछि सामुदायिक वनको व्यवस्थापन उपभोक्ताको दैनिक आवश्यकता र जीविकोपार्जनसँग जोडिन थालेको हो।
जरही सामुदायिक वनकी उपभोक्ता सीता चौधरीका लागि यसको प्रत्यक्ष लाभ अहिलेबाटै देखिन थालेको छ। वनबाट घाँस काट्न पाउने भएपछि घरायसी आवश्यकता पूरा गर्न सहज भएको उनी बताउँछन्। वनमा हुर्किरहेका फलफूल, जडीबुटी र अन्य बहुउपयोगी प्रजातिले आगामी दिनमा उपभोक्ताको आम्दानीमा समेत योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्याका अनुसार जरहीमा भइरहेको काम सामुदायिक सहभागिता र प्राविधिक सहयोग मिलेमा वन व्यवस्थापन कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो। अनावश्यक बुट्यानले ढाकिएका क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गरेर उत्पादनशील बनाउन सकिने उनले बताउँछन् ।
“अहिले गरिएको वृक्षरोपणले भविष्यमा यो क्षेत्र अध्ययन गर्न सकिने उदाहरणीय वन बन्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई आगामी दिनमा अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना पनि छ।”
कैलालीका सामुदायिक वनमा देखिन थालेको यो परिवर्तनले वन संरक्षणको परिभाषा विस्तार गरेको छ। वन जोगाउने मात्र होइन, वनलाई उत्पादन, उपभोग र आयआर्जनसँग जोड्ने सोच अघि बढेपछि सामुदायिक वन स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
खाली जमिनमा बिरुवा, अनावश्यक बुट्यानको स्थानमा बहुउपयोगी प्रजाति र संरक्षणसँगै उत्पादन कैलालीका सामुदायिक वनले अब यही नयाँ बाटो समात्न थालेका छन्।
