– केशव पराजुली ।
पृथ्वीको मृगौला समेत भनेर भनेर चिनिने सिमसारले मानव सभ्यताको विकास तथा जीवनयापनमा अत्यन्त ठूलो योगदान पुर्याएको छ । दुर्लभ वनस्पति, माछा, उभयचर र घुमन्ते चराचुरुङ्गीलाई आश्रय दिने, पानीलाई सोसेर भूमिगत जलभण्डारको रिचार्जमार्फत जल चक्र र पानीको श्रोत जोगाउने, पानीमा मिसिएका हानिकारक तत्व र प्रदूषणलाई छानेर पानीलाई प्राकृतिक रूपमै शुद्ध बनाउँने, बाढी तथा प्रकोप नियन्त्रणमा योगदान गर्नुका साथै आर्थिक र पर्यटन विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले सिमसारको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय महत्व अतुलनीय रहेको छ ।
ईरानको रामसार शहरमा सन् १९७१ को फेब्रुअरी २ मा भएको सिमसार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ९रामसार० को धारा १ अनुसार सिमसार भन्नाले प्राकृतिक वा कृत्रिम, स्थायी वा अस्थायी रूपमा रहेको स्थिर वा बग्ने, स्वच्छ वा नुनिलोपानी भएको दलदल, धापिलो जमिन, वा जलक्षेत्र वा समुद्री जलक्षेत्र जहाँ ज्वारभाटा चलेको समयमा पानीको गहिराई ६ मिटरभन्दा बढी हुँदैन भने यस्ता सवै प्रकारका क्षेत्रहरु सीमसार हुन् भनि परिभाषित गरिएको छ ।सामान्यतस् सिमसार यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ जमिन कहिल्यै सुख्खा हुँदैन अर्थात् पानी सुक्दैन र जमिन लुक्दैन ।
यो जलचर, थलचर र वनस्पतिहरूका लागि एक उर्वर पारिस्थितिकीय प्रणाली हो । नेपालको राष्ट्रिय सीमसार नीति, २०६९ अनुसार सिमसार भनेको जमेको वा वगेको स्थायी वा अस्थायी, प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा बनेको दलदल क्षेत्र जसमा धापलगायतका नदीको बांध क्षेत्र, ताल, पोखरी, जलाशय एवं धानवालीसमेत पर्दछन् । यस लेखको सन्दर्भमा भने वनमा रहेको सिमसार भन्नाले वन ऐन, २०७६ वमोजिम राष्ट्रिय वन तथा सो अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्थापन पद्दतीका वनक्षेत्रहरु भित्र रहेका सिमसारहरु भनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा सिमसारको अवस्था
राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्ययोजना (सन् २०१८ देखि २०२४) मा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा सबै प्रकारका सिमसारहरुले २२५ अरब घनमिटर पानी संकलनरभण्डारण क्षमताका साथ लगभग ८ लाख १९ हजार २ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन्। नेपालमा सिमसारको कुल क्षेत्रफलमध्ये ३,९५,००० हेक्टर अर्थात् ४८.२ प्रतिशत भू-भाग नदी तथा खोलाहरु, ३,९८,००० हेक्टर अर्थात् ४८.६ प्रतिशत क्षेत्रफल सिँचाइयुक्त धानखेत, तालहरूले करिब ५,००० हेक्टर अर्थात् ०.६ प्रतिशत, दलदली क्षेत्रले १२,५०० हेक्टर अर्थात् १.५ प्रतिशत, पोखरीहरूले ७,२७७ हेक्टर अर्थात् ०.९ प्रतिशत र जलाशयहरूले १,५०० हेक्टर अर्थात् ०.२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेका छन् ।
नेपालमा पाइने १७२ लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र प्राणी, १९३ प्रजातिका चरा, २० प्रजातिका मेरुदण्ड भएका जीवमध्ये १७ प्रजातिका जीव र सात हजार प्रजातिका वनस्पतिमध्ये २५ प्रतिशत ९२४६ रैथाने फुल्ने प्रजातिसमेत० सिमसारमा आश्रित रहेका छन् ।
सन् १९८७ डिसेम्बर १७ मा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष रामसार सूचीमा सूचिकृत भए यता हालसम्म कूल १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नेपाली सिमसारहहरु ९कूल क्षेत्रफल ६०,५१६ हेक्टर० रामसार सूचिमा सूचिकृत भइसकेका छन् भने केही क्षेत्रहरु जस्तै अछाम जिल्लाको रामारोशन क्षेत्रमा भएका तालहरु समेत उक्त सूचिमा सूचिकृत हुने प्रकृयामा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ ले स्वामित्वको आधारमा संरक्षित क्षेत्रमा अवस्थित सिमसार, वन क्षेत्रमा अवस्थित सिमसार, वन क्षेत्र बाहिर सरकारी निकाय, स्थानीय तह वा स्वायत्त संस्थाको स्वामित्व वा भोगमा रहेको सिमसार र निजी जग्गामा अवस्थित सिमसार भनेर सिमसारहरुलाई चार प्रकारमा वर्गिकरण गरेको छ । जोखिमको आधारमा हेर्दा अत्यन्त जोखिम अवस्थामा पुगेका सिमसार, लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सिमसार र लोप भएका सिमसार गरी तीन प्रकारमा बाँडेको छ ।
यसै गरी व्यवस्थापनको आधारमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्र भित्रका सिमासर, संरक्षित क्षेत्र भित्रका सिमसार, समुदायाद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्र भित्रका सिमसार, कवुलियती वन एवं धार्मिक वन क्षेत्र भित्रका सिमसार, स्थानीय निकायद्वारा व्यवस्थित सिमसार, कृषि क्षेत्रका सिमसार र अन्य क्षेत्रमा अवस्थित सिमसार भनेर आठ प्रकारमा वर्गिकरण गरेको छ । सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण, ह्रास तथा लोप हुनु, जैविक विविधतामा कमी, सिमसारबाट प्राप्त वस्तु तथा सेवाको अत्यधिक दोहन, स्वामित्वसम्बन्धी अन्योल, नीतिगत तथा कानुनी असामञ्जस्यता र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यको अभाव नेपालका सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीहरु हुन् भनी उक्त सिमसार नीतिले औंल्याएको छ।
सिमसार सम्वन्धी नेपालमा भएका व्यवस्थाहरु
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकको प्रत्याभूति गरेको छ भने राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत धारा ५१९छ० मा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित विवरण गर्ने। जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गरी भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुका साथै यसमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने अवस्थामा त्यस्ता प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने भनि राज्यको नीतिलाई वाध्यात्मक वनाइएको छ ।
राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ को नीति नं. ८.५ मा जल तथा भूमिको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन मार्फत स्वस्थ जलाधार कायम गरी जमीनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने, उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा चुरे क्षेत्रका जलाधारहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुका साथै सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग गरिने कुरा उल्लेख छ ।
दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनका लागि स्वस्थ सिमसार भन्ने दूरदृष्टिकासाथ सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी सिमसारजन्य स्रोतको दिगो तथा वुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्ने लक्ष्य राखि नेपाल सरकारले २०६९र८र२९ गतेका दिन राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ जारी गरेको छ । यस नीतिले सिमसार क्षेत्रमा आश्रित समुदायलाई सो क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहभागी जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याइने, सिमसारबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतहरूको सुरक्षित र दिगो रुपमा सङ्कलन गरिने मात्रा, अवस्था र तह यकिन गर्न मापदण्ड तयार गर्ने र सिमसार क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभलाई सो क्षेत्रमा आश्रित समुदाय बीच समन्यायिक रुपमा बाँडफाँड गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भनि स्षष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन कार्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यबाट गर्दै सिमसारहरुको पहिचान, स्वामित्व, नीतिगत तथा कानुनी सामञ्जस्यता, सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी जस्ता कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन विभिन्न विषयमा १० वटा नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ । यसै गरी यस नीतिले केन्द्रिय स्तरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय (हाल कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय) का सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सिमसार समिति र जिल्ला स्तरमा जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिले नै राष्ट्रिय सिमसार नीतिको कार्यान्वयन संयन्त्रको रुपमा कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्ययोजना, (सन् २०१८–२०२४) ले रामसार क्षेत्र तथा समग्र सिमसारको संरक्षण, पुनर्स्थापना र “वुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग” लाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ। यसले रामसार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण तथा व्यवस्थापन, रामसार क्षेत्रसहित सबै सिमसारको दिगो उपयोग, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवालाको सहभागिता तथा क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रमुख रणनीतिक उद्देश्यका रूपमा निर्धारण गरेको छ।
यसैगरी राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (एनबीसाप, २०१४-२०० ले सिमसारलाई नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको प्राथमिक क्षेत्र का रूपमा समेट्दै जैविक विविधताको अवस्था, प्रवृत्ति र परिवर्तनबारे वैज्ञानिक जानकारी अभिवृद्धि गर्न सिमसार तथा सिमसार जैविक विविधताको सर्भेक्षण र अध्ययन, सन् २०२० सम्म थप ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसारलाई रामसार सूचीमा समावेश गर्ने, राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षित क्षेत्रबाहिरका सिमसार व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारी निकायको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, कम्तीमा १० वटा प्रमुख सिमसारमा अतिक्रमण तथा सुपोषण (युट्रोफिकेसन) नियन्त्रण गर्ने, कम्तीमा ५ वटा क्षतिग्रस्त सिमसार पुनर्स्थापना गर्ने, नदी तथा खोलाबाट हुने ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन नियन्त्रण, जलचर जैविक विविधताको संरक्षण, वाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण, विकास आयोजनाको लागि वातावरणीय अध्ययनलाई प्रभावकारी वनाउनेका साथै औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै सिमसार संरक्षणलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग समेत जोड्ने दृष्टिकोण राखिएको थियो।
वन भित्रका सिमसारहरुको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा वन ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदाफा ९१० अनुसार राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्रको सीमसार क्षेत्रको संरक्षण संबर्द्धन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्ने र सोही दफाको उपदफा ९२० मा यस्ता सिमसार क्षेत्रहरुमा तोकिए वमोजिम पर्यापर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यहरु गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसै व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्न वन नियमावली, २०७९ को नियम ११ मा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा पर्यापर्यटन विकास सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सिमसारहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, रामसार महासन्धीमा सूचिकृत सिमसारको छुट्टै व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्ने र उपभोक्ता समूहहरुद्वारा व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्रभित्र रहेका सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन स्वीकृत वन कार्ययोजना वमोजिम गर्नुपर्ने र डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई सिमसार क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापन र पर्यापर्यटन सञ्चालतमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले सिमसारको संरक्षणलाई विकास निर्माणका आयोजनागत वातावरणीय सूरक्षासँग जोडेको छ भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को देहाय-“प” मा पानी मुहानको संरक्षण गर्ने र उपदफा ९४० को देहाय-१६ मा विश्वसम्पदा सूचीमा परेका सीमसार क्षेत्र तथा तटवर्ती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत राख्ने, देहाय-१७ मा मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण गर्ने। देहाय-१९ मा जैविक विविधताको अभिलेखाङ्कन गर्ने र देहाय-२१ मा स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने तर यो अधिकार संघ तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रहेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
वन भित्रका सिमसारहरुको अवस्था
नेपालमा वन भित्रका सिमसार क्षेत्रहरु अतिक्रमण तथा भू-उपयोग परिवर्तन, जलप्रदूषण, जलस्रोतको अत्यधिक दोहन, नदीजन्य पदार्थ ९ढुंगा गिट्टी वालुवा० को मापदण्ड विपरित अवैज्ञानिकरजथाभावी संकलन, वाह्य मिचाहा प्रजातिको विस्तार वा आक्रमण, जैविक विविधताको ह्रास तथा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित दुष्प्रभावहरु जस्ता प्रत्यक्ष मानवीय एवं वातावरणीय दबाबबाट प्रभावित छन्। यसका अतिरिक्त सिमसार सम्बन्धी वैज्ञानिक सूचना तथा तथ्याङ्कको अभाव, नियमित पारिस्थितिकीय अनुगमनको कमजोरी, स्पष्ट कानुनी संरचनाका साथै संस्थागत तथा अन्तरतह समन्वयको अभाव, स्थानीय समुदायको सीमित सहभागिता तथा क्षमता, परम्परागत ज्ञानको अपर्याप्त उपयोग र संरक्षणका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभावजस्ता संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूसमेत विद्यमान छन्।यसैगरी नेपालमा वन भित्रका सिमसारहरुको वर्तमान अवस्था समेत झल्कने गरी छुट्टै एकीकृत तथा खण्डिकृत दुवै प्रकारका तथ्याङ्कहरुको समेत अभाव रहेको देखिन्छ ।
यस्ता चुनौतिहरुका अलावा सिमसारको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा कमै मात्र उजागर हुने गरेका, तर भित्रभित्रै भुसको आगो झै सल्किई रहेका केही स्थानीयकृत समस्या एवं सवालहरु पनि रहेका छन् । यस्ता समस्याहरुमा प्रचलित नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्धहरु विपरित सिमसारहरुको प्रयोग हुने र त्यस्ता कार्यहरु नियमन गर्ने सरोकारवालाहरुको भूमिका प्रभावकारी नभइरहेका कारणबाट सिर्जित समस्याहरु रहेका छन् ।
उदाहरणको रुपमा हेर्दा कतिपय स्थानीय तहहरु तथा कहिँ कहिँ विद्यालय तथा संघ संस्थाहरुले समेत वन भित्रका ताल वा पोखरीहरु माछा पालनको लागि ठेक्का लगाउने र वन क्षेत्र भएर वग्ने नदी खोलाहरुमा अवैज्ञानीक तवरले मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खननका कार्यहरु गर्नाले सिमसार क्षेत्रको जलिय जैविक विविधतामा असर गर्नुका साथै स्थानीय रैथाने प्रजातिहरु समेत लोप हुने खतरा उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसका साथै यसरी ठेक्का लगाएको तालहरुमा यदाकदा ठेकेदारले तालको क्षेत्रफल बढाउन जमिन खन्दै अगाडी वढ्दा ठाउँ ठाउँमा माटोको कोलममाथि रुखहरु ठडिएका (शायद पुरै रुखनै काट्दा वन ऐन आकर्षित हुने ठानेर) रोचक दृष्यहरु पनि कतिपय तराईभेगका सिमसार क्षेत्रहरुमा देख्न सकिन्छ ।
यसका साथै त्यस्ता ठेक्कामा लगाईएका तालमा माछापालन गर्नुभन्दा अगाडी ताल वा पोखरीको पानी सुकाउने, माटोलाई घाम खुवाएर वेदरिङ्ग गराउने र विदेशी जातका माछाका भुराहरु ल्याएर छोड्ने उपक्रमले गर्दा एकातिर सिमसार क्षेत्रको दिगो संरक्षण र वुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगमा चुनौती खडा भएको छ भने अर्कोतिर जैविक विविधतामा नकारात्मक असर परी रैथाने माछा तथा अन्य जलिय प्राणीका प्रजातिहरु विस्तारै लोप भएर जाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
यस्ता पर्यावरणीय खतरा एवं चुनौतीहरुको अलावा माछा पालनको लागि तालहरु ठेक्कामा लगाउँदा स्थानीय स्तरमा वन कार्यालय। स्थानीय तहहरु तथा विभिन्न संघ संस्था तथा सामुदायिक वनहरुबीच द्वन्दको स्थिति सिर्जना भई समग्रतामा वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा समेत चुनौती खडा भएको छ ।यसै कडिको पछिल्लो संस्करणकको रुपमा कैलाली जिल्ला स्थित रामसार सूचीमा सूचिकृत घोडाघोडी तालको व्यवस्थापन सम्बन्धमा घोडाघोडी नगरपालिका, पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय तथा स्थानीय सामुदायिक वनहरुबीचको त्रिकोणात्मक द्वन्दलाई लिन सकिन्छ ।
यसमा स्मरणीय के छ भने, घोडाघोडी नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र रहेको र रामसार सूचिमा सूचिकृत अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको घोडाघोडी तालको गुरुयोजना समेत आफ्नैतर्फबाट तयार गरिसकेको छ । यहिँनेर आएर सिमसारको संरक्षण एवं व्यवस्थापनको लागि प्रचलित कानून वमोजिमको जिम्मेवार निकाय र सहयोगी निकायहरुको कार्यजिम्मेवारी तथा भूमिका माथि कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । यसै सन्दर्भमा पश्चिम तराईको एक उदाहरण सान्दर्भिक हुने देखिन्छ, जसमा कुनै विद्यालयले वन भित्रको सिमसार (ताल) माछा पालन गर्न दिने र सो वापत उल्लेख्य रकम लिने भन्ने शर्तमा ठेक्का लगाउँछ । पाँच वर्षको उक्त ठेक्का अवधि पुरा नहुँदै बीचमै विद्यालयले ठेक्का तोड्छ र पुन : नयाँ ठेक्का लगाउँछ । तत्पश्चात पुरानो ठेकेदार कानूनी उपचारको लागि अदालत जाँदा विद्यालय र डिभिजन वन कार्यालयलाई समेत विपक्षी वनाउँछ र डिभिजन वन कार्यालयले लिखित जवाफ सहित अदालतमा उपिस्थित हुनु पर्दछ । यसमा कानूनी अधिकारै नभएको निकायले कहिले ताल ठेक्कामा लगायो भन्नेकुरा वास्तविक अधिकार प्राप्त निकाय (डिभिजन वन कार्यालय) लाई जानकारी नै नभएको वा नगराइएको अवस्थामा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने वाध्यता आईपर्नु भनेको हिन्दीमा प्रचलित एक उखान “उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे” भनेजस्तै अवस्था सिर्जना हुनु हो ।
यस सन्दर्भमा कानूनी र प्राविधिक रुपमा वुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सिमसार क्षेत्र भनेको वन क्षेत्रभन्दा अलग्गै रहने क्षेत्र होइन वरु त्यो त वन पारिस्थितिकीय प्रणालीकै अभिन्न अंग हो । वन ऐन २०७६ को दफा २(फ) मा दिईएको वनक्षेत्रको परिभाषा अनुसार वन भित्र रहेका वा वनले घेरिएका सिमसारहरु कानूनी रुपले वन वा वनक्षेत्र नै हुन् । यसैगरी कतिपय स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय वन भित्रका सिमसारहरु ठेक्का लगाउन यसरी नै टेण्डरको सूचना जारी गर्ने र ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने गरेका छन् । यसमा पनि डिभिजन वन कार्याल तथा स्थानीय तहहरु एवं कतिपय अवस्थामा सामुदायिक वनहरु तथा स्थानीय तहहरु वीच विवाद तथा द्वन्दको अवस्था सिर्जना भएका छन् । प्रचलित वन सम्बन्धी संघीय र प्रादेशिक कानूनहरु विपरित स्थानीय तहहरु वा अन्य कुनै संघ संस्थाहरुले वन भित्रका सिमसारहरु अनाधिकृत रुपले ठेक्कामा लगाउनु भनेको नभएको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारको दूरुपयोग गर्नु समेत हो भनेर मान्न सकिने पर्याप्त कानूनी आधारहरु रहेको देखिन्छ । यस्ता प्रकारका अन्तर निकायगत द्वन्दका कारणले समेत वन भित्रका सिमसारहरुको संरक्षण एवं दिगो र वुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगमा व्यवधान खडा भएको छ ।
भावी कार्यदिशा
नेपालका वन क्षेत्रहरुमा रहेका सिमसारहरूले माथि विवेचित विविध प्रकारका समस्या एवं चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका भएता पनि विद्यमान नीतिगत प्रवन्ध एवं कानूनी संरचनाहरुकै प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट धेरैहदसम्म समाधान गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । सिमसार प्रत्यक्ष रूपमा वन र वातावरणसँग जोडिएको विषय भए तापनि कृषि, उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, स्थानीय विकास लगायतका निकायहरूसँग पनि जोडिएकाले त्यस्ता निकाय र स्थानीय समुदायहरूबीच सहकार्य, साझेदारी र समन्वय हुनु अनिवार्य छ। सिमसारको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनको सवालमा सरोकारवाला सबै निकायहरूको साझा एजेन्डा बन्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
सिमसारको संरक्षण भनेको पानी भएको एउटा निश्चित ठाउँ जोगाउनु मात्र होइन, यो त वन जोगाउनु हो, नदी जोगाउनु हो, भूमिगत पानी जोगाउनु हो, जैविक विविधता जोगाउनु हो, बाढीको जोखिम घटाउनु हो र भविष्यका पुस्ताका लागि प्राकृतिक पूँजी समेत जोगाउनु हो। त्यसैले वन भित्रका सिमसारक्षेत्रलाई वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणकै अभिन्न अंगको रुपमा लिई वृहद् दायरालाई समेट्दै निश्चित सिमसार क्षेत्रको छुट्टै सिमसार व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
यसको लागि सर्वप्रथमतस् वन भित्रका सिमसार क्षेत्रहरुको जैविक-भौतिक अवस्था तथा अवसर एवं चुनौतीहरु समेत समावेश गरी एकीकृत तथ्याङ्क तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने र तदनुरुप वन ऐन २०७६ को दफा १३ तथा वन नियमावली २०७९ को नियम ११ ले मार्गदर्शन गरे वमोजिम स्थानीय सरोकारवालाहरुको संलग्नता वा समन्वयमा दिगो संरक्षण एवं वुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगका साथै अन्तर पुस्ता समन्यायको अवधारणा अनुरुप सिमसार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण एवं व्यवस्थापन योजनाहरु तयार गरी प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ ।
वन भित्रका स-साना सिमसारहरुको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकै विधान तथा कार्ययोजनाको एउटा छुट्टै खण्डमा सिमसार व्यवस्थापनका प्रावधानहरु समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिने देखिन्छ भने रामसार सूचीमा सूचिकृत घोडाघोडी ताल जस्ता ठूला र व्यापक सम्भावना भएका सिमसारहरुको लागि एउटा साझा वहुसरोकारवालाहरु सम्मितिल व्यवस्थापन मोडालिटी सहितको विस्तृत व्यवस्थापन योजना आवश्क पर्ने देखिन्छ ।
सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनामा विभिन्न मोडलमा यसको आर्थिक उपयोग गर्ने कुराहरु पनि समेट्न जरुरी देखिन्छ तर यस्ता उपयोगले सिमसारको पारिस्थितिकीय अवस्थामा नकारात्मक असर पर्न नदिन प्रमाणमा आधारित वातावरणीय सूरक्षाका उपायहरु अपनाउन सम्बद्ध व्यवस्थापकीय निकायहरुको ध्यान जान जरुरी छ । सिमसार क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा वन नियमावलीले नै स्थानीय तहसँग सहकार्यको बाटो खोलेको स्थानीय तहलाई सिमसार क्षेत्रको संरक्षण एवं व्यवस्थापनको साझेदार वनाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ।
यस उपक्रमलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तह, वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय, अनुसन्धान संस्था र आवश्यकताअनुसार निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत एउटै वहुसरोकारवाला व्यवस्थापन संयन्त्रमा जोड्ने गरी व्यवस्थापन योजना तयार गर्न सकिन्छ । यस योजनामा वन कार्यालयको भूमिका प्राविधिक सहयोग र नियमनमा केन्दीत गरी दैनन्दिनीका यावत् व्यवस्थापकीय कार्यहरुको लागि उपयुक्त साझेदारहरुको आ-आफ्नो भूमिका परिभाषित गरी सर्तसहित जिम्मा दिन सकिन्छ ।
सिमसार संरक्षणलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ तवमात्र सिमसारको दिगो संरक्षण र वुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग सम्भव हुन्छ। संरक्षणपछि स्थानीय समुदायले के पाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिई संरक्षणको दिगोपन सम्भव हुँदैन।सिमसारको प्रकृति र अवस्था र वहन क्षमता विचार गरी पारिस्थितिकीय विशेषता जोगाउने किसिमको पर्यापर्यटन, स्थानीय जातका माछा पालन वा गैरकाष्ठ वन पैदावारको विकास, प्रकृति अध्ययन, चरापर्यटन र स्थानीय ज्ञानमा आधारित उद्यम विकास सहितको व्यवस्थापन योजना तयार गर्न सकिन्छ।यस्ता वहुसरोकारवालाहरुको सकृय सहभागितामा कार्यान्वयन हुने व्यवस्थापन योजनाहरुको नियमित अनुगमनलाई कानुनी दायित्वसरह व्यवहारमा उतार्न जरुरी देखिन्छ । यसको लागि राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ अनुसार केन्द्रिय स्तरमा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय सिमसार समिति र जिल्ला स्तरमा रहने वन नियमावली, २०७९ वमोजिमको जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिले अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र नीतिगत पृष्ठपोषण र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यसैगरी कहिँ कतै सिमसार क्षेत्रहरुमा वन ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७९ एवं सम्बन्धित प्रादेशीक वन ऐन नियमहरु बिपरितका कार्यहरु भएको पाईएमा यस्ता कार्यहरुमा संलग्न जो कोही व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई डिभिजन वन कार्यालयहरुले शुन्य सहनशीलता अपनाउँदै कानूनको दायरामा ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।तसर्थ, अबको सिमसार व्यवस्थापनको कार्यनीति र मूल मन्त्र सरल र स्पष्ट हुनुपर्छ “संरक्षणसँगै बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, अधिकारसँगै जिम्मेवारी र विकाससँगै पारिस्थितिकीय न्याय।”
समसामयिक विषयमा लेखिएको लेख प्रकाशन गरिदिनु भएछ – प्रकाशक/सम्पादकज्यूलाई धन्यवाद !
यस्तै सामयिक लेख स्चनाहरु फेरि फेरि पनि प्रकाशन भइरहनु भनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।