काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका प्रमुख निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ।प्रस्तावमा वन विभाग, वातावरण विभाग तथा चुरे तथा संवेदनशील जलाधार संरक्षण विभागको संगठन संरचनामा आवश्यकताअनुसार पद थपघट, समायोजन तथा जिम्मेवारी पुनर्व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ।
वन, वातावरण तथा चुरे क्षेत्रको कामलाई थप प्रभावकारी, प्राविधिक र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका नेतृत्व तहदेखि प्राविधिक तथा प्रशासनिक अधिकृतसम्मका दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
वन विभागमा फरेस्ट रिसर्चतर्फ नयाँ संरचना
प्रस्तावित संगठन संरचनाअनुसार वन विभागको नेतृत्वका लागि वन सेवातर्फको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको महानिर्देशक पद यथावत राखिएको छ। फरेस्ट रिसर्च समूहअन्तर्गतको महानिर्देशक तहको दरबन्दीसमेत समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विभागअन्तर्गत जैविक विविधता तथा वातावरण, वन उद्यम तथा वन उपज विकास, वन योजना तथा अनुगमन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी शाखाहरू रहने गरी संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कामलाई समेत थप व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वातावरण विभागमा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता
वातावरण विभागको प्रस्तावित संरचनामा प्रदूषण नियन्त्रण, अनुगमन तथा वातावरणसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषगरी इन्जिनियरिङतर्फ केमिकल तथा वातावरण समूहका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै विभागको नेतृत्वसमेत प्राविधिक सेवाबाट गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। हाल प्रशासन सेवाबाट रहेको महानिर्देशक पदको सट्टा इन्जिनियरिङतर्फ केमिस्ट्री समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई महानिर्देशक बनाउने र प्रशासन सेवातर्फको महानिर्देशक पद कटौती गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यसैगरी सिनियर डिभिजनल केमिस्ट, वरिष्ठ वातावरण अधिकृत, कानुन अधिकृत तथा लेखा अधिकृतलगायतका पदमा दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विभागअन्तर्गत प्रदूषण व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रयोगशाला तथा रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन र वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी शाखाहरू रहने प्रस्ताव छ।
चुरे विभागमा भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनमा जोड
चुरे तथा संवेदनशील जलाधार संरक्षण विभागको प्रस्तावित संगठन संरचनाले माथिल्लो तथा तल्लो तटीय जलाधार व्यवस्थापन, भू–क्षय तथा पहिरो नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रस्तावअनुसार स्वायल एन्ड वाटर कन्जर्भेसनतर्फका उपसचिवको दरबन्दी १३ बाट बढाएर १४ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य वनतर्फका उपसचिवका पाँच दरबन्दीलाई घटाएर तीनमा सीमित गर्ने प्रस्ताव छ।
भू–संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी भने उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हालका ११ दरबन्दीलाई बढाएर २५ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो। कृषि इन्जिनियर, जियोलोजिस्ट, तथ्यांक अधिकृत तथा समाजशास्त्रीलगायतका पदलाई पनि विभागको कार्यक्षेत्र र आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन गरिएको छ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
मन्त्रालयको प्रस्तावित संगठन संरचनाले चुरे तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको तथ्यांक तथा सूचना व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, जोखिमयुक्त पहिरो तथा भू–क्षय प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई योजनामा समेट्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित ओएन्डएम संरचना कार्यान्वयनमा आएमा वन, वातावरण तथा चुरे क्षेत्रका काममा देखिएको जिम्मेवारीको दोहोरोपन घटाउनुका साथै प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावित संरचना स्वीकृत भएपछि विभागहरूको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र जनशक्ति परिचालनलाई नयाँ ढाँचाअनुसार व्यवस्थित गरिनेछ।
