काठमाडौं । नेपाल वन प्राविधिक संघ, लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
संघले मन्त्रालयको स्थायी संगठन संरचना (ओ एन्ड एम) स्वीकृतिका लागि वन क्षेत्रको संवेदनशीलता, मन्त्रालयको आवश्यकता, लक्ष्य तथा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक ढंगले संगठन संरचना तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ।
वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खडा रुखको लिलाम, अनलाइन टेन्डर प्रणाली तथा नियमनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने संघको माग छ। यस्तै, लुम्बिनी वन परिषद्सम्बन्धी ऐन तथा कानुन परिमार्जनको कामलाई पनि अघि बढाउन संघले आग्रह गरेको छ।
प्रदेशका संवेदनशील तथा संकटग्रस्त जलाधारको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन स्वीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ। जलाधार संरक्षणलाई वन तथा वातावरण व्यवस्थापनसँग जोडेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा समेत संघले जोड दिएको छ।
वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगका लागि दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य रहेको भन्दै संघले विद्यमान जनशक्तिलाई थप ऊर्जावान, उच्च मनोबलयुक्त र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ। नेपाल वन प्राविधिक संघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष केशर खड्काले वन क्षेत्रलाई परम्परागत शैलीमा मात्र नभई वैज्ञानिक र व्यावसायिक व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताए।
‘वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै यसको दिगो उपयोग र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ,’ खड्काले भने। संघले वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको आगामी कार्यकालमा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै नीति, कानुन, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार गरिने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
