ताजा खबर
वन्यजन्तु उद्दारमा उद्दारकर्ताको ज्यान कति जोखिममा?
बेंसीसहरस्थित वन कार्यालयबाटै चितुवा फुत्कियो, समात्न खोज्दा वनरक्षक घाइते
भोटेकोशी बाढीपछि कति वन बग्यो? अब आवश्यक छ पारिस्थितिक क्षतिको छुट्टै मूल्याङ्कन
वन्यजन्तुको दोहन गर्ने आपराधिक सञ्जालविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
डिभिजनल वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी, बजेट सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय
वन क्षेत्रमा विकासदेखि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभा सुरुः जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’
सुकुना खोलाबाट सालका चिरान काठसहित मोटरसाइकल बरामद
इलाममा वन फँडानीविरुद्ध कारबाही, सालको काठसहित दुई जना पक्राउ

भोजपुरमा वनबाट ९ करोड ६९ लाख राजस्व सङ्कलन

भोजपुर । जिल्लामा काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासीबाट नौ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिबाट ९ करोड ६९ लाख ६३ हजार ९५० राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार निजी वनबाट हुने काठ निकासी, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासी र विकास आयोजनाबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो । जिल्लामा वन क्षेत्र राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल प्रमुख खुद्रुस मियाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा निजी वनबाट २९ लाख २४ हजार ४३० क्युफिट काठ स्थानान्तरण गरिएको छ ।

काठ निकासीबाट मात्र रु आठ करोड १२ लाख ९३ हजार ९२५ मूल्य अभिवृद्धि कर एक करोड ४६ लाख ५२ हजार ९०० रुपैयाँ प्रदेश सेवा शुल्क सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा वन क्षेत्रबाट हुने काठ तथा अन्य वन पैदावारको कारोबारबाट नौ करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ,’ प्रमुख मियाले भने, ‘वन पैदावारको उपयोगसँगै यसको व्यवस्थित व्यवस्थापन र संरक्षणमा समेत ध्यान दिइरहेका छौं ।’

त्यस्तै, पाँच लाख ४१ हजार ८० वन रोयल्टी सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । वन क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन हुनाका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर पनि सिर्जना गरेको कार्यालय प्रमुख मियाले बताए ।

वन क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व र रोजगारीले स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको छ । जिल्लामा पर्याप्त वन क्षेत्र रहेकाले काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो उपयोग, प्रशोधन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ ।

जिल्लाको कुल भू–भागमध्ये ८४ हजार १६१ हेक्टर अर्थात् ५५.२८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । वन पैदावारको दिगो उपयोग, स्थानीयस्तरमै प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सके जिल्लाले वन क्षेत्रबाट थप आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top