काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) जलवायु न्यायका लागि एकजुट भएर विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
तिमोर–लेस्तेको राजधानी डिलीमा जारी अतिकम विकसित देशको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता थप उजागर गरेको बताइन्।
चीनसँगको उत्तरी सीमामा रहेको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा हिमचट्टानसहितको बाढीपहिरोबाट नेपालले इतिहासकै अभूतपूर्व जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेका मुलुकले नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाइन्।
‘यही भदौ १० मा गएको विपद्मा परी हालसम्म एक हजार २०६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने चार हजार २१६ भन्दाबढी नागरिक अझै बेपत्ता छन् । विपद्का कारण १५ हजार घरपरिवारका करिब ६० हजार मानिस विस्थापित भएका छन्’, चौधरीले भनिन्, ‘अतिकम विकसित मुलुकको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेका मुलुकले नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ।”
भोटेकोशी विपद्बाट ७४९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका ११ जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले आर्थिक क्षति चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको जानकारी दिइन्।
गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण गणना हुन बाँकी रहे पनि त्यसको परिमाण आर्थिक क्षतिको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुनसक्ने र धेरैजसो क्षति अपूरणीय रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनको भनाइ थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले चट्टान र बरफको पहिरोपछि नदीको बहाव थुनिएर एक्कासि फुट्दा ठूलो विपद् निम्तिएको देखाएको चौधरीले जानकारी दिइन्।
नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनधन र जीविकोपार्जनको रक्षा गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताइन्। विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, विकास साझेदार र सञ्चारकर्मीसहित सबै पक्ष परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
सीमापार प्रकृतिका जलवायु तथा प्राकृतिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय साझेदारी र सहकार्य अपरिहार्य रहेको चौधरीको जोड छ।भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु सङ्कटबाट सिर्जित जोखिमको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले यस्ता घटना पहिलो र अन्तिम नहुने धारणा राखिन्।
‘नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्नुपरेको छ’, उनले भनिन्, ‘हानिनोक्सानी सम्बोधन कोषलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ।’
भोटेकोशी विपद्लाई हानिनोक्सानी सम्बोधन कोषमार्फत द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै नेपालले यससम्बन्धी आधिकारिक निवेदन पेस गरिसकेको जानकारी पनि चौधरीले बैठकमा दिइन्।
अतिकम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकको अस्तित्व र विकासका लागि विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। तापक्रम वृद्धिको ‘ओभरसुट’ दायरा र अवधि सीमित गर्दै ऐतिहासिक तथा वर्तमान प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रले तत्काल र व्यापक रूपमा उत्सर्जन घटाउनुपर्ने उनको माग छ।
जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकासबाट दशकौँदेखि बढी लाभ लिएका र जलवायु कार्यका लागि उच्च क्षमता भएका राष्ट्रले उत्सर्जन न्यूनीकरणमा विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने चौधरीको धारणा छ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१
) मा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारिन्।
‘विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताको धारा ९ बमोजिम नयाँ, अतिरिक्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दछु’, चौधरीले भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु प्रक्रियामा पहाड र हिमाललाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले स्वच्छ पानी र हावा उपलब्ध गराउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसलाई पर्यावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ।’
पर्वतीय समुदाय, विशेषगरी आदिवासी तथा स्थानीय समुदायले भौगोलिक दुर्गमता, गरिबी, कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली र जलवायु–संवेदनशील प्राकृतिक स्रोतमा निर्भरताका कारण असाधारण कठिनाइ भोगिरहेको विषय पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइन्।
नेपालले कोप–३१ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा मान्यता दिन तथा यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना ९युएनएफसिसिसी० संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्न पहल गर्ने चौधरीले जानकारी दिइन्।
अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास योजनालाई एकीकृत गर्दै अनुगमन प्रणाली, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान, बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, सुदृढ संस्था र पूर्वतयारीयुक्त समुदाय निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेपालले महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३.०)पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै चौधरीले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नेपाल तयार रहेको स्पष्ट पारिन्।
‘अतिकम विकसित मुलुकले सहानुभूति होइन, न्याय, एकजुटता र कार्यान्वयन चाहन्छन्’, उनले भनिन्, “हाम्रा जनताले धेरै आश्वासन सुनिसके । अब उनीहरूलाई जीवनको रक्षा गर्ने, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना गर्ने र उत्थानशील भविष्य निर्माण गर्ने ठोस कदम चाहिएको छ।’ कोप–३१ कार्यान्वयन, महत्वाकाङ्क्षा, एकजुटता र जलवायु न्यायको सम्मेलन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै चौधरीले नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइन्।
नेपालका हिमालदेखि टिमोर–लेस्तेका तटसम्मको जलवायु भविष्य आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायु विपद् सीमापार प्रकृतिका भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रको जीवन र जीविकोपार्जन जोगाउन क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताइन्। ‘हाम्रा जोखिमले हामीलाई एकजुट बनाउनुपर्छ, हाम्रो ऐक्यबद्धताले हामीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, र हाम्रो सामूहिक आवाजले जलवायु न्याय दिलाउनुपर्छ’, चौधरीले भनिन्।
जलवायु कार्य केवल वार्ताको विषय नभई मानवता, न्याय र अस्तित्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले अतिकम विकसित मुलुक समूहको एकता र नेतृत्वप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पारिन्।
