काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाएकी छन् । टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको विषय उठाएकी हुन् ।
बैठकको ‘साइडलाइन’मा मन्त्री चौधरीले विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता गर्दै नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पर्वतीय मुद्दा तथा जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सशक्त लबिइङ सुरु गरेकी छन् ।
आगामी कोप–३१ को सह–आयोजक अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि मन्त्री चौधरीले महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता गरेकी छन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चौधरीले अस्ट्रेलिया सरकारका तर्फबाट कोप–३२ वार्ता सचिवालय प्रमुख इन्ग्रिड लुन्डाबर्ग (Ingrid Lundaberg, Head of the Office of the COP32 Presidency of Negotiations) तथा अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी प्रमुख टिसा केली (Tisa Kelly, Lead for Adaptation and Loss and Damage) सँग वार्ता गरेकी हुन् ।
द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारका तर्फबाट अस्ट्रेलियाली सरकारलाई धन्यवाद दिँदै विपद्का क्रममा केही अस्ट्रेलियाली नागरिकसमेत बेपत्ता भएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । उनले बेपत्ताहरूको खोजी तथा उद्धारमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा खटिरहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले रसुवामा भएको अपूरणीय आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति नेपाल एक्लैले सम्हाल्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै कोप–३१ को सह–अध्यक्षका रूपमा अस्ट्रेलियालाई सहज र अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त प्रवाहका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिन् ।
नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोष सञ्चालक समितिलाई पठाएको पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कोषबाट छिटो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा निरन्तरता दिन अस्ट्रेलियासँग आग्रह गरिन् ।
यसअघि मन्त्री चौधरीले एलडीसी समूहका अध्यक्ष राजदूत अडाओसँग विशेष द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । भेटमा उनले नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्त गर्न दिएको औपचारिक निवेदनलाई एलडीसी समूहले साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइदिन आग्रह गरिन् ।
