काठमाडाैं । यसै महिनाको १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी हुँदै त्रिशूली नदीमा हिमपहिरो र चट्टान खसेर आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो। यो लेख तयार पार्दासम्म १ हजार २ सय ९४ जनाको मृत्यु भएको, ५ हजारभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन रहेको र करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ (कान्तिपुर, १९ भदौ २०८३)।
हिमनदी तथा भूगर्भविद्हरूका अनुसार यो हालसम्मकै विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिमध्ये एक हो। यस्तो विपत्तिपछि जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले हिमालय क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा पारिरहेको प्रभाव तथा त्यसका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले भोगिरहेको क्षतिबारे पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
नेपालको योगदान न्यून, क्षति उच्च
जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान विकसित मुलुकको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार एक नेपालीले वार्षिक औसत ०।६३ टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ, जुन विश्वव्यापी उत्सर्जनको करिब ०।०५ प्रतिशत मात्र हो ९नेपाल प्रतिवेदन, २०२५०।
प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जनको तुलना गर्दा कतारमा वार्षिक करिब ३५ टन र अमेरिकामा करिब १४ टन रहेको अवस्थामा नेपालको उत्सर्जन निकै कम छ। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित हुने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालले जलवायुजन्य विपत्तिबाट हुने क्षतिको भार किन आफैंले मात्र व्यहोर्नुपर्ने?
यही प्रश्नसँग जोडिएको अवधारणा हो—जलवायु परिवर्तन नोक्सानी तथा क्षति कोष ।
नोक्सानी तथा क्षति कोष भनेको के हो?
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने त्यस्ता क्षतिलाई सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो, जसलाई सामान्य रूपमा नोक्सानी तथा क्षति कोष भनिन्छ। जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न वा त्यससँग अनुकूलन गर्न मात्र पर्याप्त नभएका अवस्थामा बाढी, पहिरो, समुद्री सतह वृद्धि, हिमनदीजन्य विपत्ति, चरम मौसमी घटना आदिबाट हुने आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति सम्बोधन गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।
यस अवधारणाको पछाडि एउटा महत्वपूर्ण मान्यता छ—जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा ठूलो योगदान गर्ने विकसित मुलुकहरूले त्यसको असरबाट बढी जोखिममा रहेका विकासोन्मुख मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
कहाँबाट सुरु भयो यसको अवधारणा?
नोक्सानी तथा क्षतिको विषय नयाँ होइन। यसको औपचारिक अवधारणा सन् १९९१ मै अघि बढाइएको थियो। भानुआटुलगायत साना टापु राष्ट्रहरूले समुद्री सतह बढ्दा आफूले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको प्रारम्भिक चरण रहेकाले विकसित राष्ट्रहरूले यस प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन्।
सन् २०१५ को ऐतिहासिक पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा नोक्सानी तथा क्षतिलाई छुट्टै स्थान दिइयो। यद्यपि, विकसित राष्ट्रहरूको दबाबका कारण यसलाई प्रत्यक्ष कानुनी दायित्व वा अनिवार्य वित्तीय क्षतिपूर्तिको स्वरूप दिन सकिएन।
त्यसपछि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको लामो दबाबपछि सन् २०२२ मा इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मा नोक्सानी तथा क्षतिका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो। सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ बाट कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने र यसको संस्थागत संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति भयो।
कसरी सञ्चालन हुन्छ?
नोक्सानी तथा क्षति कोषको सञ्चालनमा विश्व बैंकलाई अन्तरिम वित्तीय व्यवस्थापकका रूपमा जोडिएको छ। कोषको सञ्चालनका लागि २६ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। फिलिपिन्सलाई बोर्ड बैठकको आयोजक राष्ट्रका रूपमा चयन गरिएको छ।
बोर्डको बैठक सामान्यतया त्रैमासिक रूपमा हुने गर्छ। नेपाल पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा सहभागी हुने भएकाले कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाउँछ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको क्षतिका लागि नेपालले के गर्दैछ?
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकारले नोक्सानी तथा क्षति कोषसँग आपत्कालीन सहयोग माग्दै औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा सहयोगको निश्चित रकम उल्लेख नगरिए पनि यस कोषबाट एउटा घटनाका लागि अधिकतम २ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ।
नेपालले उक्त रकमलाई केवल दया, राहत वा सामान्य अनुदानका रूपमा नभई जलवायु न्याय र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको अवधारणाअन्तर्गत प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमा यही विषयलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ।
के नेपालले सजिलै रकम पाउन सक्छ?
यो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैन।
पहिलो चुनौती कोषमै पर्याप्त रकम नहुनु हो। विभिन्न मुलुकले कोषमा ठूलो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक रूपमा जम्मा भएको रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको छ। अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूबाट ठूलो परिमाणमा सहयोगको माग भइरहेको छ। यसले कोषमाथि ठूलो वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको छ।
अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको कुनै विशेष विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्नु हो। भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीमा हिमपहिरो, चट्टान खस्ने घटना, नदी प्रणालीको अवस्था, अत्यधिक वर्षा, तापक्रम वृद्धि तथा हिमालयमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनबीचको सम्बन्धबारे वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक पर्न सक्छ।त्यसैले नेपालले आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
२ करोड डलर र ४ खर्बको क्षति
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको प्रारम्भिक क्षति नै करिब ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको अवस्थामा नोक्सानी तथा क्षति कोषबाट प्राप्त हुन सक्ने अधिकतम २ करोड अमेरिकी डलर निकै सानो रकम हो। तर यसको महत्व रकमको आकारमा मात्र सीमित छैन।
नेपालले यो रकम प्राप्त गर्न सकेमा जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेका तर जलवायुजन्य विपत्तिबाट ठूलो क्षति व्यहोरिरहेका मुलुकका लागि यो महत्वपूर्ण उदाहरण बन्न सक्छ। यसले ‘जसले बढी उत्सर्जन गर्छ, उसले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने जलवायु न्यायको अवधारणालाई थप बल पुर्याउन सक्छ।
अब नेपालको रणनीति के हुनुपर्छ?
नेपालले आगामी बोर्ड बैठकअघि नै आफ्नो कूटनीतिक पहललाई अझ तीव्र बनाउन आवश्यक छ। विशेषगरी बोर्डका सदस्य राष्ट्रहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिको वैज्ञानिक, मानवीय र आर्थिक पक्षबारे जानकारी गराउनुपर्छ।
त्यसका साथै, विपत्तिको क्षति मूल्याङ्कन, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध, प्रभावित समुदायको अवस्था र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतबारे विश्वसनीय तथ्य तथा वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
नेपालले तत्काल रकम निकासाको माग गरिरहेको अवस्थामा कोषको आपत्कालीन प्रतिक्रिया संयन्त्रमार्फत सहायता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जलवायु न्यायको परीक्षा
नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वव्यापी रूपमा नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको परिवर्तन, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको छ।भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्ति यही बदलिँदो जलवायु जोखिमको एउटा गम्भीर उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
यदि नेपालले नोक्सानी तथा क्षति कोषबाट अधिकतम २ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न सफल भयो भने, त्यो रकमले मात्रै भएको सम्पूर्ण क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन। तर, यसको प्रतीकात्मक र कूटनीतिक महत्व भने निकै ठूलो हुनेछ।
यसले नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका हिमाली तथा साना विकासोन्मुख मुलुकका लागि जलवायु न्यायको बाटो थप फराकिलो बनाउन सक्छ।
त्यसैले अहिले नेपालको प्राथमिकता रकम प्राप्त गर्नु मात्र नभई भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्तिलाई विश्व जलवायु न्यायको बहससँग जोड्नु पनि हुनुपर्छ। यो पहल सफल भएमा आज नेपालले उठाएको आवाज भोलि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अन्य मुलुकका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ।
(उपप्राध्यापक राजेश सिग्देल जलवायु विज्ञानमा स्नातकोत्तर। हाल वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा जलवायु परिवर्तन तथा वन जलविज्ञान विषय अध्यापनरत)
एकदम रामरो लेख छ/ संदर्भिक छ/