ललितपुर ।कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तुको अवैध दोहन तथा तस्करीमा संलग्न आपराधिक सञ्जालविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न दक्षिण एसियाली मुलुकबीच बलियो क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) को प्रथम महासभाको समापन समारोहमा मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु अपराध क्रमशः संगठित, सीमापार र प्रविधिमा आधारित बन्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि कुनै एक मुलुकको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राखिन्।
उनले काठमाडौंमा विकसित भएको क्षेत्रीय सहकार्य, मित्रता, ऐक्यबद्धता र सामूहिक प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा व्यवहारिक कार्यमार्फत निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सावेनको जिम्मेवारी निर्णय र घोषणामा सीमित नभई त्यसको परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले महासभाबाट जारी काठमाडौं घोषणापत्रले अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रण तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्ने साझा राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई संस्थागत गरेको उल्लेख गरिन्। घोषणापत्रले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गर्ने दिशासमेत स्पष्ट गरेको उनको भनाइ छ।
महासभामा सदस्य राष्ट्रहरूले देखाएको सक्रिय सहभागिता, रचनात्मक छलफल, खुलापन, लचकता र सहकार्यले सावेनको आगामी यात्राका लागि बलियो आधार तयार गरेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन्। महासभाले संस्थागत, कार्यक्रमिक तथा वित्तीय विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुका साथै आगामी वर्षका गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्ने कार्यान्वयन खाका समेत अनुमोदन गरेको उनले जानकारी दिइन्।
“निर्णयभन्दा त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। काठमाडौंमा भएका निर्णय अब व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले सावेनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।
उनले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रबीच सूचना आदानप्रदान, संयुक्त कार्यान्वयन, समन्वय र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
समापन समारोहमा बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री अब्दुल अवल मिन्टुले वन्यजन्तु अपराध अब कुनै एक देशले मात्र समाधान गर्न सक्ने समस्या नरहेको धारणा राखे। सीमापार सञ्जालमार्फत सञ्चालन हुने तस्करीविरुद्ध कार्यान्वयनका प्रयास पनि राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मिन्टुले सावेनमार्फत वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना आदानप्रदान, आपसी समन्वय, कानुन कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
सावेनको प्रथम महासभामा दक्षिण एसियाका आठ मुलुकका सरकारी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। महासभाले क्षेत्रीय स्तरमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ।
