काठमाडौं। पोखराको पर्यटन र सौन्दर्यको मेरुदण्ड मानिने फेवा तालको संरक्षणका लागि लामो समयदेखि अड्किएको प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छ। वन तथा भू–संरक्षण विभागले संरक्षित फेवा तालको १५ वर्षे एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजनाु स्वीकृत गरेसँगै अब फेवा ताल जोगाउने अभियान वास्तविक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
नेपालकै दोस्रो ठूलो र अन्तर्राष्ट्रिय रामसार सूचीमा सूचीकृत ५.७६७ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवा तालको जलाधार क्षेत्र १२३ वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको छ।
यो क्षेत्र देशकै सबैभन्दा बढी (वार्षिक करिब ४५०० मिलिमिटर) वर्षा हुने ठाउँ भएकाले यहाँको कमजोर भूगर्भ, बाढी–पहिरो र अव्यवस्थित विकास निर्माणका कारण हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा गेग्रान, बालुवा र माटो थुप्रिएर ताल द्रुत गतिमा पुरिँदै गएको थियो।यसले तालको आयु घटाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर खतरा पुर्याउँदै आएको छ।
यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वीकृत एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजनाको मुख्य लक्ष्य दिगो भू–उपयोग प्रणाली अपनाई वातावरणीय र पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम गर्नु रहेको छ।
योजनाअनुसार माटो र जलाधारको वैज्ञानिक ढङ्गले संरक्षण गरिनेछ भने तालले दिने प्राकृतिक वातावरणीय सेवालाई निरन्तर कायम राखिनेछ। साथै पर्यापर्यटन (इकोटुरिजम) प्रवर्द्धन गरी स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक स्तर उकास्ने र कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवा ताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०७६ पुस २८ गते कास्कीमा १२ सदस्यीय जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समिति पुनर्गठन गरियो।
सरकारले २०७७ साउन ५ गते सीमांकनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई र संरक्षणको जिम्मेवारी वन मन्त्रालयलाई सुम्पेपछि २०७८ माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई औपचारिक रूपमा ुसंरक्षित जलाधार क्षेत्रु घोषणा गरेको थियो।
पछिल्लो समय २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत फेवा तालको अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन र मुहान संरक्षणका काम तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सोही प्रतिबद्धता र भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को व्यवस्थाअनुरूप बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकीले पेस गरेको १५ वर्षे एकीकृत योजना २०८३ भदौ २६ गते वन तथा भू(संरक्षण विभागबाट स्वीकृत भएसँगै अब तालको मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने, मुहान संरक्षण गर्ने र पहिरो नियन्त्रण गर्ने कामले द्रुत गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
