काठमाडाैं । पहाडी जिल्ला भोजपुर जैविक विविधता र बहुमूल्य जडीबुटीका लागि प्रख्यात छ। जिल्लाको विशाल वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, जडीबुटीको बजारीकरण तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि डिभिजन वन कार्यालय भोजपुर कसरी अघि बढिरहेको छ त पूर्वकाे वनलाइ कसरी हेरिएकाे छ? प्रस्तुत छ, भोजपुरका डिभिजनल वन अधिकृत खुद्रुस मियाँसँग ‘वनका कुरा डटकम’का लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
भोजपुरमा डिभिजनल वन अधिकृतका रूपमा यहाँको मुख्य प्राथमिकता र चालु आर्थिक वर्षका प्रमुख कार्यक्रमहरू के-के हुन्?
म गत २०८२ मंसिर २४ गते यस कार्यालयमा हाजिर भएर काम गरिरहेको छु। मेरो मुख्य प्राथमिकता वन तथा जैविक विविधता संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा निजी वनको विकास, र वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा छ। साथै, सुशासन, जलवायु उत्थानशीलता, कार्बन सञ्चिति र प्रकाशकीय सुधारलाई पनि जोड दिएको छु।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा हामीले संरक्षण, विकास र दिगो व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाएका छौं, जसमावन तथा वन्यजन्तु संरक्षण अन्तर्गत रेड पाण्डाको वासस्थान व्यवस्थापन (पोखरी र टोड्का निर्माण), मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा गस्ती तथा एफएम र पत्रपत्रिकामार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने
अर्काे छ वन विकास: नर्सरी निर्माण, बिरुवा उत्पादन र सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा वृक्षारोपण, कबुलियती वनमा जीविकोपार्जनका लागि फलफूल, मौरीपालन, बाख्रापालन र जडीबुटी खेतीमा जाेड दिने । त्यसैगरी दिगो व्यवस्थापन र उद्यम: काठ-दाउराको दिगो उत्पादन, कागजात र बाँसका सामग्रीमा आधारित वन उद्यम, जैतुन खेती विस्तार, अतिक्रमण नियन्त्रण, र जडीबुटीको व्यापारीकरणमा जाेड गर्ने नीति लिएका छाैं ।
प्रदेश मन्त्रालय र धरानस्थित प्रदेश वन निर्देशनालयसँगको समन्वय र सहकार्य कस्तो छ?
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय (विराटनगर) र प्रदेश वन निर्देशनालय (धरान) सँगको समन्वय एकदमै सहज र सकारात्मक छ। प्राविधिक मार्गदर्शन र अनुगमन समयमै हुने गरेको छ। यद्यपि, कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन कार्यविधि समयमै प्राप्त नहुँदा केही ढिलाइ हुने गर्छ। नियमित अनुगमन र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाइरहेका छाैं।
तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र पालिका) बीच क्षेत्राधिकार र कानुन कार्यान्वयनमा कुनै दोहोरोपन छ?
संघमा विवरण पठाउँदा प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयमार्फत पठाउने परिपाटीलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। निजी जग्गाका रुख कटान र ओसारपसारका लागि वन ऐनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यद्यपि, अन्य कार्यमा स्थानीय पालिकासँग राम्रो सहकार्य भइरहेको छ।
भोजपुरमा सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहहरूको सक्रियता कस्तो छ? उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ?
भोजपुरमा ५६५ वटा सामुदायिक वन छन्, तर त्यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत निस्कृय वा संरक्षणमुखी मात्र छन्। साना-साना (०.५ देखि १० हेक्टरसम्मका १३६ वटा) वन क्षेत्र भएकाले बजेटको अभावमा कार्ययोजना नवीकरण हुन सकेको छैन। हामीले साना वनहरूलाई मर्ज (ग्याभ्ने) गर्ने र कार्ययोजना नवीकरण गरी उनीहरूलाई सक्रिय बनाउने अभियान चलाएका छौँ। उपभोक्ताहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न तालिम र सशक्तीकरणका कार्यक्रम भइरहेका छन्।
भोजपुर चिराइतो र सतुवाजस्ता बहुमूल्य जडीबुटीका लागि धनी छ। यसको बजारीकरणका लागि के योजना छन्?
टेम्केमैयुङ र भोजपुर नगरपालिकामा चिराइतो र सतुवा, षडानन्दमा रुद्राक्ष, साल्पासिलिछोमा अल्लो र अर्गेली, आमचोकमा लौठसल्ला, र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा टिमुर, सजिवन, तेजपात, खयर खेती विस्तार भइरहेको छ।
जडीबुटीको मूल्य अभिवृद्धिका लागि पकेट क्षेत्रहरूमा गोदामघर र हाइड्रोलिक कम्प्रेशन मेसिनसहितको प्याकिङ व्यवस्था मिलाइएको छ। संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र बजार सूचना प्रणालीका लागि किसान र सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेका छौं।
सुखा मौसममा देखिने वन डढेलो, भू-अतिक्रमण र चोरी-निकासी नियन्त्रणका लागि के-कस्ता पूर्वतयारी छन्?
मुख्यगरी डढेलो नियन्त्रणका लागि भोजपुर, विशेष गरी अरुण नदी तटीय क्षेत्र डढेलोका दृष्टिले संवेदनशील छ। हामीले सेना, प्रहरी, सशस्त्र र वन कर्मचारी सम्मिलित ‘डढेलो नियन्त्रण विशेष टोली’ र सब-डिभिजन स्तरसम्म सञ्जाल गठन गरेका छौं। डढेलो नियन्त्रण सामग्री (वाटर ब्याग, स्वाटर, साबेल आदि) खरिद गरी सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
त्यसैगरी अतिक्रमण नियन्त्रण: तथ्यांक अद्यावधिक गरी गस्ती बढाएका छौं अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गराई गरिब घरधुरी पहिचान गरेर कबुलियती वनका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने रणनीति लिएका छौं। अर्काे महत्वपूर्ण भनेकाे चोरी-निकासी नियन्त्रण हाे भोजपुर ६ वटा जिल्लासँग जोडिएकाले समुदायमा आधारित संयन्त्र निर्माण गरी गैरकानूनी कटान र चोरी-निकासी निरुत्साहित गरिरहेका छौं।
जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्दै गएका पानीका मुहान र जलधार संरक्षणका लागि के-स्ता अनुकूलन कार्यक्रम छन्?
जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा मुहान पुनर्भरणका लागि ‘संरक्षण पोखरी’ निर्माण र मर्मत भइरहेको छ। साथै, पानीका मुहान वरिपरि वृक्षारोपण, भू-क्षय र पहिरो नियन्त्रण, सोत्तर-सुधारिएको चुलोको प्रयोग, र ‘रेड प्लस’ (REDD+) सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं।
सर्वसाधारणले आफ्नै निजी जग्गाको रुख कटान गर्दा सास्ती पाएको गुनासो सुनिन्छ। यसलाई सरल बनाउन के गर्नुभयो?
निजी प्रयोगका लागि रुख कटान र ओसार पसारमा अहिले कुनै झन्झट छैन। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ। प्रक्रियालाई सरल बनाउन मैले छोडपुर्जी बाहेकका अधिकांश प्रशासनिक अधिकार सम्बन्धित सब-डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई नै प्रत्यायोजन (Delegation) गरिदिएको छु।
भोजपुर डिभिजनमा जनशक्ति र भौतिक स्रोत-साधनको स्थिति कस्तो छ?
डिभिजन कार्यालयको पुरानो भवन र साना कोठाहरूका कारण केही कठिनाइ छ, तर जनशक्ति र प्राविधिक स्रोतको स्थिति सन्तोषजनक छ। दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी रहेकाले दैनिक कार्यसम्पादनमा कुनै असर परेको छैन।
अन्त्यमा, भोजपुरबासीलाई वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
वन र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। भोजपुरको वन क्षेत्रलाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग जोड्नु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो।
खाली तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गरौं, डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग गरौँ, चोरी-निकासी रोकौं र निजी जग्गामा जडीबुटी तथा कृषि-वनको विकास गरी आयआर्जन बढाऔं। वन जोगाउनु भनेको हाम्रो भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो।
