ताजा खबर
परराष्ट्र मन्त्रालयमा वातावरण कूटनीति शाखा स्थापना
चर्चित जंगली भाले हात्ती ‘रोनाल्डो’ मृत अवस्थामा फेला
अवैध काठसहित पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा दायर
पहिलाखोला सामुदायिक वनले २ हजार ३८० क्यु.फिट काठ लिलाम गर्दै
काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजमा जनशक्ति आवश्यकता
लुम्बिनीमा स्थायी O&M हुँदै, वन संगठन संरचनामा वन प्राविधिकको चासो
मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै,एक वर्षमा ९० लाख भन्दा आम्दानी
खर्क नीति २०६८ समसामयिक सुधारका लागि बहुसरोकारवाला छलफल
वन तथा वातावरण क्षेत्रका कर्मचारीको सरुवा र काज व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड लागू

खर्क नीति २०६८ समसामयिक सुधारका लागि बहुसरोकारवाला छलफल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आयोजनामा ‘खर्क नीति, २०६८ समसामयिक सुधार विषयमा आज सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

समितिका सभापति पूजा चौधरीको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गरेका थिए । कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले खर्कको बहुआयामिक महत्त्व र यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले खर्कलाई केवल चरिचरणको क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई हिमालको पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण भू–सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै सार्वजनिक नीति अध्ययन उपसमितिका संयोजक मदनकुमारी शाह ९गरिमा० ले खर्क व्यवस्थापनलाई जीविकोपार्जन, संस्कृति तथा जैविक विविधता संरक्षणको आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले खर्कसँग जोडिएको स्थानीय जीवनपद्धति र समुदायको भूमिकालाई नीति निर्माणमा उचित स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

याक तथा चौँरी कृषक महासंघ नेपालका अध्यक्ष पविहाङ राईले खर्क भनेको खाली घाँस र चौँरी चराउने स्थान मात्र नभई हिमाली जनजीवनको अभिन्न अंग भएको बताउनुभयो। उहाँले खर्क क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानका साथै राज्यका संयन्त्र पुग्न नसक्ने दुर्गम क्षेत्रमा समेत कृषकहरूले सीमा सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले याक तथा चौँरी कृषकलाई दयाको दृष्टिले नभई उनीहरूले पुर्‍याएको योगदानका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने  उनकाे भनाइ थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग, भुटानका सचिव गेले नोर्बुले दिगो खर्क तथा चरन व्यवस्थापनसम्बन्धी भुटानका अनुभव प्रस्तुत गरे ।
त्यसैगरी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. राजेश राईले याक तथा चौँरी कृषकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको प्रथाजनित हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि विद्यमान नीति, ऐन तथा कानुनहरूबीच समन्वय कायम गर्दै खर्क व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कानुनी तथा नीतिगत आधार निर्माण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । डा। राईले दोलखा, रामेछाप र रसुवामा चरन तथा खर्क व्यवस्थापनलाई सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा समावेश गरिएको अभ्याससमेत प्रस्तुत गरे ।

यसैगरी डा। उत्तमबाबु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको खर्क तथा चरन क्षेत्र रणनीतिका बारेमा प्रस्तुति दिए । इसिमोडका उपमा कोजू तथा रमेश तिमल्सिनाले भुटानमा पशु तथा चरन क्षेत्रको नक्साङ्कनसम्बन्धी अभ्यास प्रस्तुत गरे। इसिमोडका डा। ताशी दोर्जीले चरन तथा खर्कलाई व्यवस्थित बनाउन भुटानले अवलम्बन गरेका सुशासनका प्रयास तथा नियन्त्रित आगलागीसम्बन्धी अभ्यासबारे जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले खर्क व्यवस्थापन, चरन अधिकार, हिमाली जीविकोपार्जन, जैविक विविधता संरक्षण तथा नीतिगत सुधारका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, याक तथा चौँरी कृषक, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलले खर्कलाई केवल चरन क्षेत्रका रूपमा नभई हिमाली अर्थतन्त्र, संस्कृति, जीविकोपार्जन, जैविक विविधता तथा स्थानीय समुदायको अधिकारसँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्त्वको विषयका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्दै खर्क नीतिमा समसामयिक सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top