कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सरकारी संरचनाको पुनर्संरचनाको नाममा प्रदेश वन निर्देशनालयसहित केही निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी खर्च घटाउने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्य आफैंमा असान्दर्भिक होइन। तर, कुनै संरचना खारेज गर्नुअघि त्यसले निर्वाह गर्दै आएको कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीको वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरिए सुधारको प्रयास नै सेवाग्राहीका लागि सास्ती र राज्य संयन्त्रका लागि अन्योलको कारण बन्न सक्छ।
कर्णाली प्रदेशको वन तथा घाँसेमैदानले ओगटेको क्षेत्रफल ठूलो छ। राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, वन पैदावारको नियमन, वन्यजन्तु संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेको वन प्रशासनमा प्राविधिक नेतृत्व र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता अझ बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश वन निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले खर्च कटौतीको उद्देश्य पूरा गर्छ कि वन प्रशासनको कार्यसम्पादनमा थप जटिलता निम्त्याउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
निर्देशनालय खारेज भएपछि त्यसले निर्वाह गर्दै आएको प्राविधिक, अनुगमनकारी र कानुनी भूमिकाको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड गरिएको छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी, विद्यमान वनसम्बन्धी कानुनमा प्रदेश वन निर्देशक र निर्देशनालयलाई दिइएका अधिकार तथा जिम्मेवारीको व्यवस्थापन नगरी प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्दा कानुनी कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ।
नागरिकको सेवामा बढ्न सक्ने दूरी
प्रदेश वन निर्देशनालयलाई मन्त्रालय र जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयबीचको प्राविधिक समन्वयकारी संरचनाका रूपमा बुझिन्छ। मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्व गर्ने र डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय तथा जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा निर्देशनालयले यी दुई तहबीच प्राविधिक सहजीकरण, अनुगमन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हुन्छ।
निर्देशनालय खारेजीपछि उक्त जिम्मेवारी मन्त्रालयमै केन्द्रित गर्ने वा अन्य संरचनामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसको कार्यविधि, जनशक्ति र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा, पहिले प्राविधिक तहबाट अघि बढ्ने फाइलहरू थप प्रशासनिक तहमा पुग्ने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने जोखिम रहन्छ।
वन पैदावार संकलन, सामुदायिक वनसम्बन्धी जटिल विवाद, वन व्यवस्थापन योजना, वातावरणीय परीक्षण तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिसम्बन्धी राहतका प्रक्रियामा प्राविधिक परीक्षण र निर्णय आवश्यक पर्छ। यी विषयमा अधिकार प्राप्त निकायको अभाव वा जिम्मेवारी अस्पष्ट भए नागरिकले सामान्य सेवाका लागि समेत लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
कर्णालीका भौगोलिक विकटता र यातायातको कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दा प्रशासनिक सेवाको केन्द्रीकरणले सेवाग्राहीमाथि थप आर्थिक तथा समयगत भार पार्न सक्छ। संघीयताको मूल उद्देश्यमध्ये एक नागरिकलाई उनीहरूको नजिकै प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनु हो। त्यसैले संरचना पुनर्संरचना गर्दा सेवा प्रवाहको पहुँचलाई प्रमुख आधार बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
कानुनमा तोकिएको अधिकार र खारेजीबीचको द्वन्द्व
निर्देशनालय खारेजीको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यसको कानुनी आधार र त्यसपछि उत्पन्न हुने अधिकारसम्बन्धी प्रश्न हो। प्रशासनिक निर्णयबाट कुनै सरकारी संरचना खारेज गर्न सकिए पनि त्यस संरचनासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित अधिकार र जिम्मेवारी स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सम्बन्धित कानुनको व्यवस्था, खारेजीको निर्णय र अधिकार हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रावधानको छुट्टाछुट्टै परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
वन ऐन, २०७६ र पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार
उपलब्ध विवरणअनुसार वन ऐन, २०७६ मा डिभिजनल वन अधिकृतले गरेको केही निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले प्रदेश वन निर्देशकसमक्ष उजुरी वा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। यदि ऐनमा यस्तो अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदेश वन निर्देशकलाई तोकिएको छ भने निर्देशनालय खारेजपछि उक्त अधिकार कसले र कुन कानुनी आधारमा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
कानुनले तोकेको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारलाई मन्त्रालयका अन्य अधिकारीले स्वतः प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय कानुनी व्याख्या र अधिकार हस्तान्तरणको स्पष्ट व्यवस्थाबाट निर्धारण हुनुपर्छ। सम्बन्धित ऐन संशोधन वा वैधानिक अधिकार हस्तान्तरण नगरी प्रशासनिक संरचना मात्र परिवर्तन गरिएमा पुनरावेदन प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ।
यसले सामुदायिक वन तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनसँग जोडिएका विवादको निरूपणमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारले कानुनी स्पष्टता दिन आवश्यक हुन्छ।
वन नियमावली, २०७९ का प्राविधिक जिम्मेवारी
वन नियमावली, २०७९ मा राष्ट्रिय वनको आवधिक योजना, रणनीतिक योजना तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा र सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता योजनामा प्रदेश वन निर्देशकको सिफारिस आवश्यक हुने व्यवस्था कायम छ भने निर्देशनालय खारेजीपछि उक्त अधिकार र जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थापन अनिवार्य हुन्छ।
त्यस्तै, वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित रूख छपानको प्राविधिक जाँच, वन व्यवस्थापन योजनाको अनुगमन तथा प्राकृतिक विपद् वा डढेलोबाट ढलेका रूख संकलनसम्बन्धी प्रक्रियामा प्राविधिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ। यी जिम्मेवारीहरू कुन निकायले पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट नभए वन व्यवस्थापन र वन पैदावार नियमनको कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्छ।
यस्ता विषयमा प्रशासनिक तहबाट मात्र निर्णय गर्नेभन्दा वन विज्ञान, सिल्भिकल्चर तथा वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता भएको संयन्त्र आवश्यक पर्छ। निर्देशनालय खारेज भएपछि पनि उक्त प्राविधिक क्षमता र निर्णय प्रणाली निरन्तर रहनुपर्ने हुन्छ।
कर्णाली प्रदेश वन ऐन र संस्थागत जिम्मेवारी
कर्णाली प्रदेश वन ऐन, २०७८ मा प्रदेश वन निर्देशनालय र त्यसको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताइएको छ। ऐनले निर्देशनालयलाई परिभाषित गरेको अवस्थामा यसको संस्थागत अस्तित्व, अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषय कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
डिभिजन वन कार्यालय तथा सबडिभिजन वन कार्यालयको अनुगमन, प्राविधिक मार्गदर्शन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रदेशस्तरीय नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। यस्तो नेतृत्वको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निर्देशनालय खारेज गरिएमा डिभिजन कार्यालयहरूबीचको प्राविधिक समन्वय कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
यद्यपि, निर्देशनालय खारेजीपछि पनि मन्त्रालय वा अन्य निकायमार्फत ती जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हुन सक्छ। त्यसको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न खारेजीसम्बन्धी निर्णय, स्वीकृत संगठन संरचना र अधिकार हस्तान्तरणका आधिकारिक कागजात सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
दिगो वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक अनुगमनको प्रश्न
नेपालमा वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, दिगो र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मापदण्ड तथा कार्यविधि लागू गरिएका छन्। दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१ को कार्यान्वयनमा पनि प्राविधिक अनुगमन, प्रमाणीकरणका लागि समन्वय तथा क्षमता विकासजस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
प्रदेश वन निर्देशनालयको भूमिका यस्ता कामसँग सम्बन्धित थियो भने यसको खारेजीपछि प्राविधिक अनुगमन र समन्वयको वैकल्पिक प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। हजारौं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित वन व्यवस्थापन कार्यलाई मन्त्रालयको सीमित प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र सम्हाल्न सक्ने वा नसक्ने विषय जनशक्ति, बजेट, अधिकार र कार्यविभाजनको वास्तविक अवस्थाले निर्धारण गर्छ।
मन्त्रालयले सबै प्राविधिक जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूपमा सम्हाल्ने हो भने त्यसअनुसार विशेषज्ञ जनशक्ति, स्पष्ट कार्यप्रवाह र अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ। अन्यथा, मापदण्ड कार्यान्वयन कागजी प्रक्रियामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन : संरचना खारेजपछि नेतृत्वको रिक्तता
सरकारी संरचना खारेज गर्दा कार्यालयको नाम र संगठन मात्र परिवर्तन हुँदैन। त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारीको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, बजेट, निर्णय अधिकार र संस्थागत समन्वयको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ।
निर्देशनालयअन्तर्गत कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई कहाँ परिचालन गर्ने, उनीहरूको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड गर्ने र डिभिजन वन कार्यालयलाई प्राविधिक मार्गदर्शन कसले दिने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ। यदि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयमा अन्योल रह्यो भने त्यसले कार्यस्थलमा असन्तुष्टि र मनोबलमा असर पार्न सक्छ।
वन डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण तथा चोरी–निकासी नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण र वन व्यवस्थापनजस्ता काममा फिल्डस्तरको कर्मचारी परिचालन तथा प्राविधिक नेतृत्वबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। यसका लागि नयाँ संरचनामा जिम्मेवारी, आदेशको शृंखला र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्छ। वन प्रशासनमा नेतृत्वको कडी कमजोर भयो भने त्यसको प्रभाव कार्यालयभित्र मात्र सीमित रहँदैन, संरक्षणको काम र नागरिकले पाउने सेवासम्म पुग्न सक्छ।
बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक
वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा प्रदेश तथा संघीय सरकारको बजेट, सशर्त अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडिएका कार्यक्रमसमेत समावेश हुन सक्छन्। रेड प्लस (REDD+) जस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समन्वय र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि अधिकार प्राप्त निकाय र स्पष्ट वित्तीय प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।
निर्देशनालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमको बजेट अब कुन कार्यालय वा निकायबाट खर्च हुनेछ? स्वीकृति, अनुगमन र आर्थिक फरफारकको जिम्मेवारी कसको हुनेछ? कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको जनशक्तिको भूमिका कसरी निर्धारण गरिनेछ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई संरचना परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ।
तर, निर्देशनालय खारेजीका कारण यी सबै कार्यक्रम स्वतः अवरुद्ध भइसकेका छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित सरकारी निर्णय र कार्यक्रमको हालको कार्यान्वयन अवस्था जाँच गर्नुपर्छ। वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
खर्च कटौती कि संरचनागत पुनर्संरचना?
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक हो। तर, खर्च कटौतीको मूल्याङ्कन कार्यालयको संख्या घटेको आधारमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसले सेवाको गुणस्तर, निर्णयको गति, प्राविधिक क्षमता, कानुनी जवाफदेहिता र नागरिकको पहुँचमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एउटा संरचना खारेज गर्दा त्यसको जिम्मेवारी अर्को निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने त्यसको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने सूचकहरू तय गर्नुपर्छ। निर्णयमा लाग्ने समय, सेवाग्राहीको यात्रा र लागत, फाइलको चाप, प्राविधिक परीक्षणको गुणस्तर तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादनजस्ता पक्षबाट सुधारको परिणाम परीक्षण गर्न सकिन्छ।
वन निर्देशनालय खारेजीको सन्दर्भमा पनि सरकारले खर्च कटौतीबाट भएको बचत र त्यसको बदलामा थपिएको प्रशासनिक भारबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। संरचना परिवर्तनको औचित्य प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
अबको बाटो : कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी वैकल्पिक संरचना
प्रदेश वन निर्देशनालय खारेजीको निर्णयलाई लिएर उठेका प्रश्नको समाधान राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपबाट भन्दा कानुनी र प्रशासनिक स्पष्टताबाट खोजिनुपर्छ। सरकारले सम्बन्धित ऐन, नियमावली र निर्णयको समीक्षा गरी निर्देशनालयले निर्वाह गर्दै आएका जिम्मेवारीको वैधानिक हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
यदि विद्यमान कानुनले प्रदेश वन निर्देशक वा निर्देशनालयलाई विशेष अधिकार दिएको छ भने ती अधिकारको प्रयोगका लागि वैकल्पिक निकाय स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्छ। आवश्यक भए ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। त्यस्तै, प्राविधिक अनुगमन, सामुदायिक वन विवाद, वन व्यवस्थापन योजना, वातावरणीय परीक्षण र वन पैदावार नियमनका लागि कार्यविधि सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
कर्मचारीको पदस्थापन, बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन र डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्टता दिनुपर्छ। यस प्रक्रियामा वन विज्ञ, कर्मचारी प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा सेवाग्राहीका सरोकारलाई समेट्दा निर्णयको व्यावहारिक प्रभाव पहिचान गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
कर्णाली प्रदेशको वन प्रशासनमा सुधार आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सुधारको प्रक्रिया कति व्यवस्थित, कानुनी रूपमा स्पष्ट र नागरिकमैत्री छ भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। सरकारी संरचना घटाउनु मात्र सुधारको अन्तिम मापदण्ड बन्न सक्दैन। वन संरक्षण, सेवा प्रवाह र कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउने संस्थागत क्षमताको संरक्षण पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।
प्रदेश वन निर्देशनालय खारेजीले खर्च कटौतीको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने त्यसको प्रमाणित परिणाम नागरिकले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, संरचना घटेको देखिए पनि जिम्मेवारीको अस्पष्टता, कानुनी अन्योल र सेवाको ढिलाइ बढ्ने अवस्था आउन सक्छ।
सरकारले अब खारेजीको निर्णयलाई मात्र उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेभन्दा त्यसपछि उत्पन्न भएका कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ। वन प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने सुधार नागरिकको पहुँच, वन संरक्षणको आवश्यकता र कानुनी जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइनुपर्छ।
