नेपालगन्ज । नेपालमा पाटेबाघको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना तीव्र बनेका छन्।
मध्यवर्ती तथा आसपासका बस्तीमा छिरेर मानिस र पशुचौपायामाथि आक्रमण गर्ने समस्याग्रस्त बाघको उद्धार गर्ने क्रम बढेपछि संरक्षण केन्द्रहरूमा भौतिक पूर्वाधारको गम्भीर अभाव देखिएको छ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार पछिल्लो समय बाँके, बर्दिया र चितवनका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएका सातवटा समस्याग्रस्त बाघलाई उद्धार गरी खोरमा राखिएको छ।
उद्धार गरिएका सातमध्ये पाँचवटा भाले बाघ र दुईवटा बघेनी रहेका छन्। यी बाघहरू थपिएसँगै बर्दिया र आसपासका उद्धार केन्द्रका खोरहरू पूर्ण रूपमा भरिभराउ भएका छन्।
हाल बर्दिया परिसर र रम्भापुर सेक्टर वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा रहेका खोरहरूमा क्षमताभन्दा बढी बाघ राखिएको छ। अब थप कुनै बाघले बस्तीमा आतङ्क मचाएर तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राख्ने ठाउँ नै नभएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। हाल उद्धार गरिएका बाघहरू प्रायः वृद्ध, घाइते वा शिकार गर्न नसकेर सजिलो आहाराको खोजीमा बस्तीतिर पसेका हुन्।
यस्ता नरभक्षी वा हिंस्रक बनिसकेका बाघलाई पुनः प्राकृतिक बासस्थानमै छाड्न अत्यधिक जोखिम हुने भएकाले बाँकी जीवन खोरमै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, नयाँ खोर निर्माण नगरिँदा र मौजुदा खोरहरू भरिँदा व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती खडा भएको छ। देशभर उद्धार गरेर राखिएका बाघको सङ्ख्या २० पुगिसकेको छ।
ती बाघहरूलाई बाँके, बर्दिया, चितवन, पर्सा र ललितपुरस्थित चिडियाखानामा विभाजन गरेर राखिएको छ भने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको खैरीमा पनि एउटा बाघ र दुईवटा चितुवालाई उद्धार गरी खोरमा थुनिएको छ। संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार समस्याग्रस्त बाघलाई खोरमा राख्ने ठाउँको मात्र नभई तिनको खानपान र हेरचाहमा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ। एउटा वयस्क बाघलाई दैनिक १५ किलोसम्म मासु आवश्यक पर्ने भए पनि बजेट र स्रोतको अभावमा निकुञ्जले सीमित मात्रामा मात्रै आहार उपलब्ध गराउन सकेको छ।
यस संकटको समाधानका लागि निकुञ्जका अधिकारीहरू र वन्यजन्तु विशेषज्ञहरूले साना र साँघुरा खोरमा बाघ थुन्नुको साटो तारबार गरिएको फराकिलो प्राकृतिक क्षेत्र निर्माण गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
साथै, देशका विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित टाइगर रेस्क्यु सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारी योजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुका साथै उद्धार गरिएका वन्यजन्तुको खानपान, स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाहका लागि छुट्टै बजेट र प्राविधिक जनशक्ति थप्नुपर्ने देखिन्छ।
मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम राख्न र स्थानीयबासीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समस्याग्रस्त बाघ नियन्त्रणमा लिनु अनिवार्य भए पनि सरकारले बेलैमा दीर्घकालीन पूर्वाधार नबनाए यसले थप जटिलता ल्याउने पक्का छ।
