वन नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण र लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अमूल्य स्रोत हो। संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश सरकारको वन व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी अझ बढेको छ । त्यससँगै वन प्रशासनबाट पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा उक्लिएको छ। यस्तो परिवेशमा व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्रका खंडा रुख (कटान, मुछान तथा उठानको जिम्मेवारी सकारकर्ताले नै बहन गर्ने गरी) विद्युतीय ठेक्का (e-Bidding/e-Procurement) प्रणालीमार्फत विक्री गर्ने व्यवस्था वन क्षेत्रमा सुशासनको दिशामा महत्वपूर्ण सुधार हुन सक्छ।
वन उत्पादनको बिक्री वितरण प्रक्रियालाई लिएर विगतदेखि नै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्।कतै प्राबिधिक प्रकृयाहरुकै चरणहरुमा विवाद, कतै सीमित व्यवसायीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था, कतै पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्णय हुने गरेको आरोप तथा कतै पारदर्शिता माथि आशंका व्यक्त हुने गरेका छन्। यी आरोप सत्य वा असत्य जे भए पनि तिनले वन प्रशासनको विश्वसनीयतामा असर पार्ने गरेका छन्। अझ इमान्दार कर्मचारीहरु समेत अनावश्यक उजुरी, छानबिन र अपजसको दबाबमा काम गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन प्रक्रियामै सुधार आवश्यक छ।
आजको युग डिजिटल शासनको युग हो। सार्वजनिक खरिद, राजस्व, बैंकिङ, नागरिक सेवा र प्रशासनिक कार्यहरू क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। त्यसैले वन उत्पादनको बिक्री प्रक्रिया पनि आधुनिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु समयको माग हो। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश सहित देशका विभिन्न भागमा दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन संवर्द्धन प्रणाली विस्तार हुँदै जाँदा काठ तथा अन्य वनजन्य उत्पादनको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ। उत्पादन बढेसँगै त्यसको बिक्री प्रणाली पनि त्यत्तिकै सक्षम, विश्वसनीय र पारदर्शी हुन आवश्यक छ। अन्यथा उत्पादन वृद्धिको अपेक्षित आर्थिक लाभ राज्यले प्राप्त गर्न सक्दैन ।
यही कारण विद्युतीय ठेक्का प्रणाली वन क्षेत्रमा प्रविधिको सामान्य प्रयोग मात्र होइन, सुशासनको आधारशिला हो। यस प्रणालीमा सूचना सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुन्छ, बोलपत्र अनलाइनबाट पेश गरिन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा सञ्वालन हुन्छ। यसले अनावश्यक भेटघाट, व्यक्तिगत प्रभाव, दबाब वा पहुँचका आधारमा निर्णय हुने सम्भावनालाई न्यून बनाउँछ। परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुन्छ र राज्यले वन सम्पदाको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ।
वन उत्पादनको बिक्रीमा सीमित व्यवसायीहरूको प्रभाव रहेको भन्ने आलोचना लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ। केही निश्चित व्यवसायी मात्र नियमित रूपमा सहभागी हुने, नयाँ व्यवसायी प्रवेश गर्न कठिन हुने तथा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्थाले बजार मूल्यलाई पनि प्रभावित गर्ने गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व समेत पढ्न सक्छ। विद्युतीय ठेक्का प्रणालीले भने देशको जुनसुकै स्थानका योग्य व्यवसायीलाई समान अवसर प्रदान गर्छ। प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो बन्छ, बजार मूल्य यथार्थपरक हुन्छ र सरकारी सम्पत्तिको विक्रीमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना बढ्छ।
यस प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारी संरक्षण पनि हो। वन प्रशासनका कर्मचारीहरूले निर्णय गर्दा व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा अन्य स्वार्थका कारण आउने उजुरीको सामना गर्दै आएका छन्। यसले कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रियालाई नै ढिलो बनाउने गरेको छ। तर विद्युतीय प्रणालीमा सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित रहने भएकाले कसले, कहिले, कति मूल्यमा बोलपत्र पेश गन्यो, कसरी मूल्यांकन भयो र कसरी निर्णय गरियो भन्ने सम्पूर्ण विवरण प्रमाण सहित सुरक्षित रहन्छ। यसले अनावश्यक विवाद घटाउनुका साथै कर्मचारीलाई पनि प्रक्रियागत सुरक्षा प्रदान गर्छ।
सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन। सुशासन भनेको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता, कानुनी शासन, समान अवसर र सार्वजनिक विश्वासको सुनिश्चितता हो । विद्युतीय ठेक्का प्रणालीले यी सबै पक्षलाई एकैसाथ सुदृढ बनाउने क्षमता राख्छ। यसले सरकारी निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउँछ भने व्यवसायीलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वाताबरण उपलब्ध गराउँछ। अन्ततः यसबाट लाभान्वित हुने पक्ष राज्य र नागरिक नै हुन् ।
वन क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। ड्रोनमार्फत वन अनुगमन, जीआईएसबाट वन नक्सांकन, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रविधिमा आधारित वन व्यवस्थापनका अभ्यास विस्तार भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वन उत्पादनको विक्री प्रक्रिया मात्र परम्परागत ढाँचामा सञ्चालन गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन। व्यवस्थापन देखि बिक्री सम्म सम्पूर्ण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदा मात्र वन प्रशासन आधुनिक र प्रभावकारी बन्न सक्छ।
निश्चय नै कुनै पनि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भिक चुनौतीहरू हुन्छन्। सबै व्यवसायी विद्युतीय प्रक्रियामा समान रूपमा अभ्यस्त नहुन सक्छन्। इन्टरनेट पहुँच, प्राविधिक ज्ञान र पूर्वाधारका केही सीमित समस्या पनि देखिन सक्छन् । त्यसैले सरकारको दायित्व प्रणाली लागू गर्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण, प्राविधिक सहयोग, सहज पहुँच र प्रयोगमैत्री प्रणालीको विकासमा पनि समान ध्यान दिनुपर्छ। सुधारको सफलताका लागि सरकार, कर्मचारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।
यस सुधारको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक विश्वासको वृद्धि हो। जब नागरिकले सरकारी सम्पत्तिको बिक्री खुला, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले भएको देख्छन्, तब सरकारी संस्थाप्रतिको विश्वास स्वतः बढ्छ। वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रिया पनि जनविश्वास जित्ने खालको हुनुपर्छ। यही विश्वास नै सुशासनको सबैभन्दा बलियो आधार हो।
वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि महत्वपूर्ण आयस्रोत बन्दै गएको छ। वन व्यवस्थापनको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा राजस्व वृद्धि हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले उत्पादन बढे पनि बिक्री प्रणाली पुरानै शैलीमा सञ्चालन गरिरहँदा उपलब्धिको पूर्ण लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन। विद्युतीय ठेक्का प्रणालीले प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने, उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने बलियो आधार तयार गर्न सक्छ।
वन प्रशासनले विगतका अनुभवबाट सिक्दै सुधारलाई संस्थागत संस्कारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। उठेका आलोचनालाई प्रतिरक्षाको विषय नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। विद्युतीय ठेक्का प्रणाली त्यही सोचको प्रतिफल हो, जहाँ व्यक्तिमा आधारित निर्णयभन्दा प्रणालीमा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिइन्छ। अन्ततः, व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्रका खडा रुखको विक्रीलाई विद्युतीय ठेक्का प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नु केवल खरिद-बिक्रीको प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, यो वन क्षेत्रमा
सुशासन, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अभियान हो। यसले सीमित प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गरी सबै योग्य व्यवसायीलाई समान अवसर प्रदान गर्न, कर्मचारीलाई अनावश्यक आरोप र दबाबबाट जोगाउन, राज्यलाई अधिकतम राजस्व सुनिश्चित गर्न तथा वन प्रशासनप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ। अब प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्ने समय आएको छ। व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्रका खडा रुखलाई विद्युतीय ठेक्का प्रणालीमार्फत बिक्री गर्ने नीतिगत व्यवस्था शीघ्र लागू गर्न सके वन क्षेत्र अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक बन्नेछ। प्रविधिमा आधारित सुशासन नै वन सम्पदाबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी मार्ग हो।
…..
नेपाल वन प्राविधिक संघ, लुम्बिनीद्वारा प्रकाशित लुम्बिनि सन्देश दोस्रो अंकका लागि अध्यक्ष केशब खड्काले सम्पादकियका लागि लेखेको आलेख प्रकाशन गरेका छौ।
