महाेत्तरी । मधेस प्रदेश भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिले जति सुगम र महत्त्वपूर्ण छ, वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले उत्तिकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण पनि छ। तीव्र बस्ती विस्तार, वन अतिक्रमण, अवैध रुख कटान, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन तथा चुरे क्षेत्रको क्षयीकरण मधेसका वन क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौती हुन्।
यस्ता जटिल परिस्थितिका बीच सुशासन, पारदर्शिता र व्यवहारिक लचकतालाई आफ्नो कार्यशैली बनाएर वन संरक्षणमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन्–विष्णुकुमार (विनोद) सिंह। महोत्तरीको मनरा सिश्वामा स्थायी घर भएका सिंह लामो समयदेखि पहाडदेखि तराईसम्मका विभिन्न वन क्षेत्रमा कार्यरत छन्। हाल उनी डिभिजन वन कार्यालय, धनुषाका डिभिजनल वन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।
मधेस प्रदेशको वर्तमान वन अवस्था, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, चुरे संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सामुदायिक वनको भूमिका तथा वनलाई स्थानीय आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने सम्भावनालगायतका विषयमा ‘वनका कुरा डटकम’ ले डिभिजनल वन अधिकृत सिंहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मधेस प्रदेशमा वन प्रशासन सञ्चालन गर्दा इमानदारिता र निष्ठा जोगाएर काम गर्ने तपाईंको मुख्य मन्त्र वा कार्यशैली के हो ?
मेरो कार्यशैलीको मूल मन्त्र भनेकै प्रक्रियामा पारदर्शिता र व्यवहारमा लचकता हो। म सुशासनको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर काम गर्ने प्रयास गर्छु। कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने र कुनै पनि निर्णय गर्दा नियम–कानुनको परिधिभित्र रहेर लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गर्ने मेरो अभ्यास छ।
तर कानुनको व्याख्या गर्दा सरोकारवाला, नागरिक समाज वा वन उपभोक्ताले सहज रूपमा बुझ्ने भाषामा कुरा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। कुनै काम हुने हो वा नहुने हो, त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिने प्रयास गर्छु।
कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि फाइलमै सीमित भएर बस्नुभन्दा फिल्डलाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहित गर्छु। किनभने वनको वास्तविक अवस्था फाइलमा होइन, जमिनमै भेटिन्छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा कार्यालयको संस्थागत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो आचरणप्रति सचेत रहने मेरो प्रयास हुन्छ।
मधेस प्रदेशको वनको वर्तमान अवस्था र चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विशेषगरी वन अतिक्रमण, अवैध रुख कटान र नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रण गर्न डिभिजन वन कार्यालयले के–कस्ता रणनीति अपनाइरहेको छ ?
धनुषालगायत मधेस प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण, अवैध रुख कटान र नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यी समस्या नियन्त्रण गर्न डिभिजन वन कार्यालयले विभिन्न तहमा काम गरिरहेको छ।
संवेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहकार्यमा नियमित र आकस्मिक गस्ती परिचालन गर्ने गरेका छौँ। भविष्यमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गरी नापी नक्सासहित अभिलेखीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वन ऐनअनुसार मुद्दा अभियोजन गर्ने र अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउनेलगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। वन अपराध नियन्त्रण कुनै एउटा कार्यालयको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि स्थानीय समुदाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र वन प्रशासनबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
मधेसको जीवनरेखा मानिने चुरे क्षेत्र दिनप्रतिदिन संवेदनशील बन्दै गएको छ। चुरे जोगाउन र मधेसलाई मरुभूमीकरण हुनबाट बचाउन स्थानीय स्तरमा के–कस्ता व्यावहारिक कदम चालिनुपर्छ ?
चुरे क्षेत्र वास्तवमै मधेसको जीवनरेखा हो। यसको क्षयीकरणले मधेसका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको समस्या बढाउने, भूमिगत पानीको सतह तल झार्ने, खानेपानीको अभाव सिर्जना गर्ने, बाढी तथा डुबानको जोखिम बढाउने र दीर्घकालमा मरुभूमीकरणको अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
त्यसैले चुरे संरक्षणलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। चुरे–भावर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक वनजंगलको संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नदी किनारका उकास जग्गामा स्थानीय प्रजातिका बिरुवा रोप्ने तथा निजी जग्गामा प्रोत्साहनसहित वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्र बढाउने काम आवश्यक छ।
त्यसैगरी, अनियन्त्रित बालुवा–गिट्टी उत्खननलाई वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित र सीमित परिमाणमा मात्र अनुमति दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। चुरे संरक्षणमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्छ। चुरे क्षेत्रमा निर्भर स्थानीय समुदायलाई वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
मधेसका कतिपय जिल्लामा हात्ती, बँदेल, निलगाई, बाँदरलगायत वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्दो छ। यसको व्यवस्थापनका लागि के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
हात्ती, बँदेल, निलगाई, बाँदर तथा सर्पको समस्या धनुषा र छिमेकी जिल्लाका वनसँग जोडिएका बस्तीमा बढ्दो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै उपाय आवश्यक छन्।
वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने मार्ग पहिचान गरी जोखिममा रहेका स्थानीय बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। माइकमिङ, एफएम रेडियो प्रसारण तथा मोबाइल सूचनामार्फत समयमै जानकारी दिने व्यवस्था अझ सुदृढ गर्न सकिन्छ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सरल र समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। पीडित परिवारले समयमा राहत पाउन सके वन संरक्षणप्रतिको उनीहरूको धारणा नकारात्मक हुनबाट जोगाउन मद्दत पुग्छ।
त्यसैगरी, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सौर्य तारबारलगायतका भौतिक रोकथामका उपाय विस्तार गर्नुपर्छ। तर यसको दीर्घकालीन समाधान भने वन्यजन्तुलाई वनमै टिकाइराख्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। त्यसका लागि वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, पानीका स्रोत संरक्षण तथा वनमै पर्याप्त खाद्य उपलब्धता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वन संरक्षण तथा उपयोगका विषयमा कत्तिको समन्वय भइरहेको छ ? काम गर्दा कस्ता नीतिगत वा व्यावहारिक जटिलता भोग्नुपरेको छ ?
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय व्यवहारमा त्यति सहज छैन भन्नु नै इमानदार जवाफ हुन्छ। वन ऐन, नियमावली र स्थानीय तहका आफ्नै निर्णयबीच कहिलेकाहीँ अन्तरविरोध देखिने गरेको छ।
विशेषगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा व्यवस्थापनको विषयमा स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले निजी वन दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विसं २०७४ पछि निजी वन दर्ता नभएको अवस्था देखिन्छ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि नियमित अन्तरसरकारी समन्वय बैठक आवश्यक छ। साथै, तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन आवश्यक कानुनी संशोधन पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मधेसमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा वास्तविक अर्थमा कसरी जोड्न सकिन्छ ?
मधेसमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनको भूमिका निकै सकारात्मक छ। जहाँ वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्, त्यहाँ वनको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ। तर केही उपभोक्ता समूहमा नेतृत्व निष्क्रिय हुने, आन्तरिक विवाद हुने तथा आयस्रोत सीमित हुने समस्या पनि छन्।
स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षणमा वास्तविक रूपमा जोड्न वन पैदावारबाट प्राप्त आम्दानीको उचित र पारदर्शी बाँडफाँड सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको क्षमता विकासका लागि तालिम दिनुपर्छ।
वन संरक्षणलाई मात्र केन्द्रमा नराखी वनलाई स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोड्न आवश्यक छ। वन पैदावारमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालन गर्न सके स्थानीय समुदायले वनबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छन्। जब समुदायले वनबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्छ, तब संरक्षणप्रतिको स्वामित्व भावना पनि बलियो हुन्छ।
‘हरियो वन, नेपालको धन’ भनिन्छ। मधेस प्रदेशको वन क्षेत्रलाई यहाँको आर्थिक समृद्धि, काठ उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग कसरी जोड्न सकिन्छ ?
मधेस प्रदेशको वन क्षेत्रमा दिगो काठ उत्पादन, गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी तथा वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्यमको ठूलो सम्भावना छ।
यसका लागि वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। दिगो व्यवस्थापनमार्फत काठ तथा दाउरा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नुका साथै स्थानीय युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।
वन पैदावारको कानुनी र व्यवस्थित उत्पादन तथा बिक्री–वितरणको वातावरण बनेमा अवैध कारोबारसमेत घटाउन सकिन्छ। त्यसैले वनलाई संरक्षणसँगै उत्पादन र रोजगारीको माध्यमका रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ।
जनकपुरधामलगायत मधेसका प्रमुख सहरमा सहरी हरियाली र वृक्षारोपणलाई व्यवस्थित बनाउन के–कस्ता योजनाहरू अघि बढाउन सकिन्छ ?
जनकपुरधामलगायतका सहरी क्षेत्रमा सडक किनारमा व्यवस्थित वृक्षारोपण, हरित पार्क निर्माण तथा विद्यालय र सार्वजनिक भवन परिसरमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सहरी वनलाई पर्यटकीय तथा मनोरञ्जनात्मक पक्षसँग पनि जोड्न सकिन्छ। यसले सहरको सौन्दर्य बढाउनुका साथै नागरिकमा वातावरण तथा वन संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर मधेसको कृषि, खानेपानी तथा सिँचाइका स्रोतमा देखिन थालेको छ। यसलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा वन क्षेत्रले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर मधेसको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व, खानेपानी तथा सिँचाइका स्रोतमा देखिइसकेको छ। वनले जलचक्र नियमन, जल पुनर्भरण, तापक्रम नियन्त्रण तथा भूक्षय रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
त्यसैले चुरे संरक्षण, वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन, नदी किनारमा वृक्षारोपण तथा कृषि–वन प्रणालीलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
वन संरक्षणलाई वातावरणीय विषयका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यो पानी, कृषि, खाद्य सुरक्षा र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले जलवायु अनुकूलनका हरेक योजनामा वन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा, ‘वनका कुरा डटकम’मार्फत मधेस प्रदेशका आम नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा वन संरक्षणमा लागेका उपभोक्तालाई एक इमानदार र अनुभवी वन अधिकृतका रूपमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
मधेस प्रदेशका आम नागरिक, जनप्रतिनिधि र वन संरक्षणमा लागेका सम्पूर्ण उपभोक्तालाई मेरो सन्देश एउटै छ–वन कुनै एक व्यक्ति वा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो हामी सबैको साझा सम्पत्ति र भविष्यको लगानी हो।
‘वन छ त जीवन छ’ भन्ने यथार्थलाई हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। वन जोगाउनु भनेको पानी जोगाउनु हो, कृषि जोगाउनु हो र भावी पुस्ताको भविष्य जोगाउनु हो।
त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफ्नो अस्तित्व र वातावरणको सुरक्षाका लागि कम्तीमा सातवटा बिरुवा रोपौँ। रोपिएका बिरुवाको संरक्षण पनि गरौँ। वन र चुरे जोगाएर मात्रै हामी मधेसलाई मरुभूमीकरणको जोखिमबाट बचाउन सक्छौँ। यो काम सरकारको मात्र होइन, हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
