पोखरा । वन नियमावली (२०७९) ले अङ्गिकार गरेको गोलिया मापनको सूत्रले वनक्षेत्र एकाएक तरङ्ग भयो, २०८१ को सम्सोदनले पुरानै सूत्रमा कायम गरेपछि केहि मत्थर त भयो । तर नयाँ सूत्र किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । नया सुत्रले राज्यलाई फाइदा पुग्नु पर्ने थियो तर धरातलसँग मेल नखादा समस्या बन्यो ।
सूत्र परिवर्तनको नाफाघाटा बारे कुनै दिन बहस होला । कतिपय नितिनियम ल्याउदा राज्यलाई लाभदायक हुने लाग्नसक्छ । तर वस्तुस्थितिको सहि विश्लेषण नगरि ल्याउदा प्रत्युपादक हुन्छ । सुत्रमात्र होइन, तय गरिएको नरम प्रजातिको काठको ग्रेडीङ्ग र राजश्व बृद्धि पनि सोचनिय छ । त्यसैलै वन पैदावारको सदुपयोग आशाशित रुपमा हुनसकेको छैन । अर्थात वनबाट राज्यकोषमा अपेक्षित योगदान भएको छैन । भविष्यमा पनि हुने अवस्था देखिदैन । तसर्थ राजश्व बृद्धिले नरम प्रजातिको सदुपयोगमा परेको असर बारे बिश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
नरम प्रजातिका काठको सदुपयोगको हकमा वन नियमावली (२०७९) सकारात्मक देखिदैन । उद्देश्य राज्यकोष बढाउने लागेता पनि समग्रतामा त्यस्तो छैन । अस्वभाविक रुपमा भएको राजस्व बृद्धिले राष्ट्रिय (सरकार। समुदायद्धारा ब्यवस्थित) वनमा रहेका नरम प्रजातिको उत्पादन संकलन तथा कारोवार नहुने अवस्थामा पुगेको त छ नै, निजी आवादीका नरम प्रजातिका वन पैदावारको संकलन तथा सदुपयोग (विक्रिवितरण) लाई समेत अंकुस लाग्ने देखिन्छ । यसले राज्यकोष बढाउने भन्दा स्रोत संकलन तथा सदुपयोग नभएर थप क्षतिको सम्भावना बढाएको छ ।
यसै त नियमावली २०७९ भन्दा अघि कै राजश्व बढि भएका कारण राष्ट्रिय वनका नरम प्रजातिको काठ संकलन तथा सदुपयोग हुन सकेको थिएन । नियमावली २०७९ मा राजश्व बढेर आएपछि झन जटिल बनेको छ । यदि राजश्व दर यहि कायम रहिरहने हो भने नरम प्रजातिको विक्रि वितरण, मुल्य अभिबृद्धि, राजश्व संकलन, तथा वन क्षेत्रमा समेत दिर्घकालीन असर पर्दछ । त्यसैले यस विषयमा बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । उतिस प्रजातिलाई उदाहरणको रुपमा लिएर विश्लेषण गरौं ।
नेपालका प्रमुख वनस्पति मध्य उतिस एक हो । पहाडी भूभाग, भू–क्षयको सम्वेदनसिलता र पुनरुत्पादनको सम्भाब्यतालाइ हेर्दा उतिस निकै महत्वपूर्ण र प्रचुर मात्रामा वितरित वनस्पति हो । उतिस कम घनत्व भएको नरम प्रजाति भएकोले बृदिदर बढि हुन्छ भने वालीचक्र छोटो हुन्छ । नरम प्रजाति छिटो हुर्कने, छिटै परिपक्क हुने, र गुणस्तर पनि छिट्टै खस्कने हुनाले समयमा नै सदुपयोग हुनुपर्छ ।
नेपालमा मुल्य अभिबृद्धि र निर्यातको हिसाबमा उतिस प्रमुख प्रजातीमा पर्दछ । अझ कोशी प्रदेशमा आयमुलक प्रजातिको रुपमा चिनिन्छ । बाँदरले कृषिक्षेत्रमा पारेको असरका कारण उतिस एक वैकल्पिक आय श्रोत बनेको छ । स्थानिय रुपमा विशेषत: दाउरामा प्रयोग हुने उतिस, प्लाइवुड उद्योगमा प्लाईवुडको भेनियर उत्पादनको मुख्य स्रोत हो । नेपालमा वर्षेनि ठूलो मात्रामा उतिसको कारोबार हुन्छ ।
राष्ट्रिय वन भन्दा ब्यक्तिगत जग्गा (आवादि) को उतिसको कारोवार बढि हुनेगर्दछ । राष्ट्रिय वनका उतिसको कारोवार सायदै भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय वनमा उतिस नभएर पो हो की भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर त्यसो होइन, आवादीमा भन्दा राष्ट्रिय वनमा ठूलो परिमाणमा उतिस पाइन्छ । यसो हुनुको प्रथम कारण हो, राजश्व । ब्यक्तिगत जग्गाको उतिसको विक्रिवितरण आपसी समझद्धारीमा हुन्छ, ठाडो रुख नै मोलमोलाइमा किनबेच हुन्छ । सरकारलाई राजश्व (नियमावली २०७९ को सम्सोधन २०८१) रु २०० (प्रति क्यूविक फिट) को मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) (१३ प्रतिसत ग्रेड ए को हकमा, रु २६) मात्र तिरे पुग्छ । कारोवारीका अनुसार मोलमोलाइमा उतिसको काठको मूल्य प्रति क्यूबिक फिट साइज र समय अनुसार लगभग रु ५०, ८०, १००, १२० (सालाखालामा रु १०० जति) पर्दछ । अन्य खर्च नजोड्दा रु १२६ (रु १०० मूल्य र राजश्व रु २०० को भ्याट रु २६) प्रति क्यूविक फिट पर्न जान्छ । राष्ट्रिय वनको हकमा विक्रिवितरण गर्दा राजश्वमा कम गर्न पाइदैन । राष्ट्रिय वनको हकमा न्यूनतम मूल्य पनि रु २२६ (राजश्व रु २०० र भ्याट रु २६) प्रति क्यूविक फिट हुन आउछ ।
अझ वन नियमावली २०७९ (२०८१ संम्सोधन अगाडि) अनुसार ए ग्रेडको राजश्व रु ३०० प्रति क्यूबिक फिट थियो । स्थानिय। प्रदेश सेवा शुल्क बराबर लाग्ने भएकोले यहा छलफलमा ल्याइएको छैन । लामो प्रक्रिया र असहज भूगोलको कारण संकलन, ढुवानी, उपकरण खर्च राष्ट्रिय वनको हकमा बढि लाग्छ । ब्यवसायीसँगको छलफल अनुसार आवादी भन्दा राष्ट्रिय वनको उतिसको कारोवारमा कम लाभ र कहिले घाटा पनि हुनसक्छ ।
प्राकृतिक नियम नै हो, कुनै पनि ब्यवसायीले घाटा तथा कम लाभमा कारोबार गर्दैन ।
अघिल्लो नियमावली (२०५१ सम्सोधनहरु सहित) राजश्व रु १०० हँुदा समेत राष्ट्रिय वनका उतिस यथोचित रुपमा विक्रिवितरण तथा सदुपयोग भएको थिएन । झन राजश्व ३ गुणा पुग्दा (निवमावली २०७९ शुरुको अनुसार) र विद्यमान अवस्थामा राजश्व २ गुणा (२०८१ को सम्सोधन अनुसार) मा झर्दा पनि विक्रि वितरण तथा सदुपयोगको सम्भावना देखिदैन ।
आवादीका काठहरुको विक्रि वितरण प्रक्रिया सरल र सहज छ भने अधिकाँश आवादी क्षेत्रमा बाटो पुगेकाले कटानी, ढुवानी र संकलन खर्च कम लाग्छ । साथै टेण्डर प्रक्रियामा जानु नपर्ने भएकाले कटान पछि तुरुन्त उद्योगमा पुर्याउन सकिने, मुल्य अभिबृद्धि पनि छिटो हुने, कटान पस्चात काठको गुणस्तर घट्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
उतिस नरम प्रजाति भएकोले यसमा पानीको मात्रा बढि हुन्छ । यदि काटिएका गोलियाहरु चिस्यान रहदै उद्योगमा पुर्याउन सकिएन भने गोलिया चर्किन्छ, प्लाइवुडको भेनियर वनाउन किफायति हुदैन । राष्ट्रिय वनको उतिस विक्रिवितरण टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने भएकाले लामो समय लाग्छ र काटिएका गोलिया संकलन केन्द्रमा लामो समयसम्म रहने भएकाले चिस्यान हराउने र बिग्रने संभावना हुन्छ । त्यसैले पनि राष्ट्रिय वनका उतिस ब्यवसायीको प्राथमिकतामा पर्दैन ।
नियमावली २०७९ ले यथार्थ बुझेर सम्पूर्ण वनको सदुपयोगलाई अङ्गिकार गर्ने भन्दा, यथोचित आधार विना गोलियाको वर्गिकरण र राजश्व बृद्धि गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वनका उतिसको सदुपयोग गरेर राज्यकोष बढाउनेमा ध्यान गएको पाइदैन । त्यसैले संभावना रहदारहदै क्षति भैरहेको छ । नियमावलीले राष्ट्रिय वनमा रहेको स्रोतको सदुपयोग गर्ने भन्दा पनि आवादि क्षेत्रबाट भइरहेको विक्रिवितरणबाट भ्याट उठाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । राजश्व बढ्दा आवादिका उतिसको सदुपयोगलाई समेत असर परेको छ ।
सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको स्रोतको उच्चतम सदुपयोगलाई ध्यान दिन हो, स्रोतको सदुपयोग भन्दा भ्याट (कर) लाई प्राथमिकता दिने होइन । स्रोत धेरै हुदा स्रोतको सदुपयोग गर्नसके राज्यकोष बढ्छ भन्नेमा नियमावली चुकेको छ । कर भन्दा स्रोतको सदुपयोगले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बढि योगदान पुर्याउदछ भन्ने ख्याल गर्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा नियमावलीले अर्थशास्त्र आधारभुत मान्यतालाई अगाल्न सकेको देखिदैन । राज्यकोष बृद्धि गर्न मुल्य अभिबृद्धिको सम्भावनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अर्थात स्थानिय स्तरमा मुल्य अभिबृद्धिको अवसर सिर्जना गर्ने अर्थात उद्योग स्थापनामा सहज। सहुलियत जस्ता योजना सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ नियमावलीको सोच देखिदैन ।
छिटो हुर्कने प्रजाति भएकोले त्यतिनै छिटो उतिसको गुणस्तरमा ह्रास आउछ, समयमा सदुपयोग नभए वनको गुणस्तरमा समेत ह्रास ल्याउछ । अर्थात वनमा बुढा, धोद पसेका, काम नलाग्ने रुखहरुको बाहुल्यता रहने हुन्छ । उतिस भूक्षय भएका समवेदनसिल स्थानमा बढि उम्रने भएकोले, विरुवाहरु जब हुर्केर रुख हुन्छन, आफ्नै भार थेग्न नसकी पहिरोको संभावना बढाएर लान्छ । वनमा बुढा रुखको बाहुल्यता हुदा वनको बृद्धि विकाश र आयतन बृद्धिमा समेत असर पर्दछ ।
जव बृद्धि कम र गुणस्तर घट्न थाल्छ, तब कार्वन सञ्चितिको संभावना पनि घटेर जान्छ । यसरि हेर्दा नियमावलीमा राजस्व बृद्धिको बैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आधार भेटिदैन ।
उमेर पुगेका रुखहरुको उच्चतम सदुपयोगलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा, नियमावलीका कारण वनमा नै सडेर जाने संभावना बढेको छ । यी यस्तै कारणले देशमा ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र हुदा समेत, वनक्षेत्रबाट न कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यथोचित योगदान, न वन पैदावारको निकाशी न आत्मनिर्भर भएको पाइन्छ । सम्भावनाका बाबजुद वनक्षेत्रले रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्दैन । वनबाट आम्दानी लिनुपर्ने राज्य बार्षिक रुपमा अरबौ रुपियाको वन पैदावार (सामग्री) आयात गर्न विवस छ ।
समस्या छ र समस्या निराकरण गर्न नसकिने होइन । निराकरणको लागि सर्वप्रथम कर उठाउने भन्दा वस्तु (वन पैदावार) सदुपयोग गर्ने तर्पm ध्यान दिन जरुरी छ । राजश्व बढाउदै गर्दा सो राजस्वमा पैदावार विक्रि वितरण हुन्छ या हुदैन ख्याल गर्नुपर्छ । राजश्व बृद्धि कै कारण पैदावार सदुपयोग नहुने भएपछि राजस्वको पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । आवादीको उतिसको विक्रि वितरणको करमा भन्दा बढि स्रोत भएको राष्ट्रिय वनको उतिसको सदुपयोग कोलागि सरल र सहज वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । स्थानिय तहमै मुल्य अभिबृद्धि गर्नसकिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
स्थानिय स्तरमा भेनियर उत्पादन उद्योग सञ्चालनमा बढावा दिन सकियो भने उत्पादन तथा ढुवानी खर्च घट्नुको साथै स्रोतको सदुपयोगको संभावना बढेर जान्छ । स्थानिय स्तरमा उद्योग स्थापना गरियो भने बजार स्वत: प्रतिस्पर्धात्मक बन्न जान्छ， रोजगारी बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजार प्रवर्धन कोलागि पैदावारको गुणस्तर प्रमाणीकरण पनि अत्यावश्यक छ । देशभर नै एकै प्रकारको राजस्व होइन, स्थान (कम्तीमा पनि प्रादेसिक रुपमा वा स्रोत क्षेत्र र मुल्य अभिबृद्धि हुने स्थानको दुरी र ढुवानी समय) को आधारमा राजस्व निर्धारण गर्नु पर्दछ । साथै स्रोतको मौजुदा अवस्थाको आँकलन र संकलन, बिक्रिवितरण र सदुपयोगको प्रक्रिया सरल र सहज बनाउन अत्यावश्यक छ ।
त्यसैगरि राष्ट्रिय वनका उतिस संकलनमा सुधारिएको विधि (केबल पुलिङ्ग) अपनाउन सके संकलन खर्च घट्छ । जसले आवादीको मात्र होइन राष्ट्रिय वनको उतिसको सदुपयोगको संभावना बढ्छ । फलस्वरुप राज्यकोषमा योगदान बढ्ने, रोजगारी बृद्धि हुने, वनको गुणस्तर बढ्ने, कार्वन सञ्चिति बढ्ने, भू संरक्षण र उत्पादन पनि दिगो बन्न सक्दछ ।
सरकारले बजेट (२०८३/ ०८४) मार्पmत केहि विषय समेट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, हरित उद्यम प्रवर्धनमा जोड दिएको छ । स्वदेशी उद्योगलाइ प्रतिष्प्रधी बनाउने, पैदावारको बिक्री मूल्यमा पुनरालोकन गर्ने भनेको छ । वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी, बिक्रिवितरण सम्वन्धि अनुमति प्रणालीलाइ पूर्णत बिद्युतिय, एकद्धार प्रणालीमा लाने र प्रक्रियागत झन्झट हटाउने भनेको छ ।
वन उपभोक्ता समूहलाइ उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ्ग, उद्यम सञ्चालनमा स्वायतता प्रदान गर्ने औल्याएको छ । वन, वातावरण, उद्योग तथा पूर्वाधार सम्वन्धि कानून तथा नितिबिचका असंगतिलाई हटाउने जस्ता कुरा उठाएको छ । आशा गरौं, बजेटको कार्वान्वयन सगै माथि औल्याइएका केहि विषय सम्वोदन हुनेछन, देशको वनक्षेत्र सदुपयोग भइ राज्यकोषमा यथोचित योगदान हुनेछ ।
धन्यवाद!
(सुमन भट्टराई र देवराज गौतम
लेखक द्धय क्रमश: त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पसका उप प्राध्यापक र दिगो वन ब्यवस्थापन मार्पmत जलवायु अनुकुलन परियोजनाका बरिष्ठ निति तथा संगठन विज्ञ हुन ।)
लेखले सही कुरा उजागर गरेकाे छ । तर व्याकरण, शब्द विन्यास र शुध्दाशुध्दिमा ध्यान सके राम्राे ।
कबुलियती, साझेदारी, निजी आवादी, सामुदायिक र सरकार नियन्त्रित चाक्ला वनमा उत्पादित वन पैदावारको संकलन, प्रसोधन, ग्रेडिङ, क्युरिङ भण्डारण, बिक्री वितरण, बजारिकरण गर्ने मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित भिन्दाभिन्दै संरचना वा उद्योग स्प्रथापना गर्ने रणनीति बनाउने, कानुनी मान्यता दिलाउने र लगानी आकर्षित गर्ने काम संघीय वन मन्त्रालयको हो । नरम प्रजाति लक्षित कुन कुन उद्देयोग कुन कुन उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याउने र विना अवरोध उद्योग खोल्न सकिने निति र कानूनी रुपमा स्पष्ट ब्यबस्था हुन्छ र प्रतिस्थापन भएको वन क्षेत्रको प्रति ईकाई बनवालीको उत्पादकत्व बढाउने , वन सम्वर्द्धनका गतिविधि संचालन गर्न सहायक सिद्धहुने थप बैज्ञानिक र प्राविधिक मापदण्डले निर्देशित कार्ययोजना सहि कारन्वयन हुन सके , उच्च मूल्यका काठ,नरम प्रजातिका काठको सदुपयोग एक द्वार प्रणाली बाट ब्यबस्थापन गर्न सक्ने हो भने बर्तमान राजश्व दरमा कमी आए पनि बन क्षेत्रले ओगटेको ब्यापारको बहुउद्देश्यीय क्षेत्रले बहुआयामिक दिशामा बहुउपयोगी साधन र स्रोतको बहुउद्देश्यीय परिचालन गरि वन क्षेत्रले आजको भूमिकाको तुलनामा दुई गुणा बढी वन क्षेत्रले गार्हास्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सक्छ।