काठमाडौं । जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा बारम्बार ग्यासको अभाव हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै तनहुँ–२ का सांसद श्रीराम न्यौपानेले देशलाई आयातित ग्यास, दाउरा र गुइँठाबाट मुक्त गर्दै विद्युतीय भान्छातर्फ लैजानुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले समस्या ग्यासको अभाव मात्र नभई स्पष्ट ऊर्जा दृष्टिकोण, ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भएको बताए।
‘जलविद्युत्को धनी देश भएर पनि देशैभरि ग्यासको अभाव हुनु र सांसदलाई ग्यासको व्यवस्थाका लागि बारम्बार फोन आउनु विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘समस्या ग्यासको होइन, ९५ प्रतिशत नेपाली भान्छालाई आयातित ग्यास, दाउरा र गुइँठाबाट मुक्त गरी स्वच्छ विद्युतीय भान्छातर्फ लैजाने ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति, कानुन र सोचको अभाव हो।’
उनका अनुसार एक किलो दाउराले करिब चार युनिट, एक किलो गुइँठाले तीन युनिट र एक किलो ग्यासले करिब १२ युनिट बिजुली बराबर ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यसैले वन संरक्षण र वातावरणीय सुधारका लागि विद्युतलार्इ ग्यास, दाउरा र गुइँठाजस्ता परम्परागत ऊर्जाको प्रभावकारी विकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्युतीय भान्छाको विस्तारले वन तथा वातावरण संरक्षणसँगै ठूलो आर्थिक लाभसमेत हासिल गर्न सकिने सांसद न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार भान्छालाई मात्र विद्युतीय बनाउँदा वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वन तथा काठ संरक्षण हुने, करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र करिब साढे तीन लाख टन गुइँठा नबाल्दा जैविक मलसमेत वृद्धि हुने सम्भावना छ।
उनले बिहान–बेलुकीको उच्च विद्युत् माग हुने समयमा विद्युतीय भान्छाको प्रयोग बढाउँदा सैद्धान्तिक रूपमा करिब १,२०० मेगावाट र व्यवहारिक रूपमा करिब ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत बढाउन सकिने बताए।
‘रुख काट्न नदिएर ढिला गरेर जति वातावरण जोगाइन्छ, त्यसको तुलनामा विद्युतीय ऊर्जाको व्यापक प्रयोगले सयौँ गुणा बढी वन र वातावरण पुस्तौँपुस्ताका लागि जोगाउन सकिन्छ,’ सांसद न्यौपानेले भने।नेपालमा ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध रहेको तथा निजी क्षेत्रसमेत लगानीका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको मुख्य समस्या स्पष्ट ऊर्जा दृष्टि, ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको भएको बताए।
उनले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक रहेको बताए। “चार महिनासम्म स्पष्ट रोडम्याप तयार हुन नसक्नुले समस्या स्रोत र क्षमताको होइन, इच्छाशक्ति र नेतृत्वको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने।
ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद न्यौपानेले वन, जग्गा र प्रक्रियागत अवरोध हटाउनुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ‘सनसेट ऐन’ लगायतका आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर जलविद्युत् विकासमार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरे।
‘जलविद्युत् बग्ने देशमा नेपालीले पसिना बगाएर कमाएको पैसा विदेशी इन्धन किन्न होइन, आफ्नै बिजुली उत्पादन र उपभोगमा लगाउनुपर्छ, उनले भने।
