बर्दिया । नेपाल–भारतबीच फैलिएको तराई भू–परिधी (टीएएल) जैविक विविधता, वन्यजन्तु र वन संरक्षणका दृष्टिले दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्ण भू–भागमध्ये एक हो। वन्यजन्तुको निर्वाध आवागमन, वन क्षेत्रको पुनःस्थापना, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र सीमापार संरक्षणलाई एकीकृत गर्दै अघि बढाइएको तराई भू–परिधी संरक्षण पहलले दुई दशकको यात्रा पूरा गरेको छ। यही यात्रामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्र संरक्षण प्रयासको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ।
तराई भू–परिधी नेपाल र भारतको तराई तथा शिवालिक क्षेत्रमा गरी ५१ हजार १ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यसको २४ हजार ७१० वर्ग किलोमिटर भू–भाग नेपालतर्फ पर्छ, जुन पूर्वको रौतहटदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका १९ जिल्लामा फैलिएको छ। भारततर्फ उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यका भू–भाग यसमा समेटिन्छन्।
यस विशाल भू–परिधिमा नेपालका पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कृष्णसार र शुक्लाफाँटा गरी ६ वटा तथा भारतका ९ वटा संरक्षित क्षेत्रसहित कुल १५ संरक्षित क्षेत्र जोडिएका छन्। नेपालतर्फ बरण्डाभार, खाता, बसन्ता र लालझाडी–मोहना गरी चार महत्वपूर्ण वन संरक्षण क्षेत्र पनि यसै भू–परिधीका हिस्सा हुन्। करिब ८० लाख मानिसको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आवश्यकता र जीविकोपार्जनलाई सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो।
दुई दशकअघि सुरु भएको संरक्षण अभियान
तराई भू–परिधी संरक्षणको अवधारणा नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सन् २००१ (वि.सं. २०५८) मा अघि सारिएको थियो। त्यसपछि सन् २००४ देखि यसले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको रूप लियो। पहिलो १० वर्षे रणनीति सन् २००४ देखि २०१४ सम्म र दोस्रो १० वर्षे रणनीति सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म कार्यान्वयन गरियो।
सन् २०२५ देखि भने कार्यक्रमको दायरा थप विस्तार गर्दै यसको नाम तराई भू–परिधी तथा संरक्षण कार्यक्रम (त्ब्ीऋए) राखिएको छ। बदलिँदो संरक्षण आवश्यकता, बढ्दो पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै संरक्षणलाई थप व्यापक र एकीकृत बनाउने उद्देश्यले नयाँ चरण अघि बढाइएको हो।
यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य वन्यजन्तुका लागि जैविक मार्ग निर्माण तथा संरक्षण गर्नु, मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नु, स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन संरक्षणसँगै जीविकोपार्जन सुधार गर्नु र चुरे तथा जलाधार क्षेत्रको माटो तथा जलस्रोत संरक्षण गर्नु हो। यसले नेपाल–भारत सीमापार संरक्षण सहकार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
बर्दियामा खाता जैविक मार्गदेखि सामुदायिक संरक्षणसम्म
तराई भू–परिधी कार्यक्रमअन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा भएका कामले संरक्षणको बहुआयामिक स्वरूप देखाउँछन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई भारतको कतर्नियाघाट वन्यजन्तु आरक्षसँग जोड्ने खाता जैविक मार्ग यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमनलाई सहज बनाउन खाता क्षेत्रको पुनःस्थापना र संरक्षणमा जोड दिइएको छ। यसले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको संरक्षित क्षेत्रबीच वन्यजन्तु आवागमनका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।
बर्दियाका बगौरा, लामीदह, पदमपुर, शिवपुर र धनौटी फाँटामा घाँसे मैदान व्यवस्थापन, वनमारा र माइकानियाजस्ता मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण तथा वन्यजन्तुको बासस्थान सुधारका काम भएका छन्। पानीको उपलब्धता बढाउन सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने बोरिङ, वाटर होल र पानीका पोखरी निर्माण तथा पुनःस्थापना गरिएको छ। वन्यजन्तु अनुगमन र संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन हात्ती, गैँडा, बाघ र बारासिङ्गाजस्ता वन्यजन्तुको निगरानीका लागि मचान निर्माण, अग्नि रेखा निर्माण तथा संरक्षण एकाइका पोस्ट स्थापना गर्ने काम पनि भएका छन्।
संरक्षणसँगै समुदायको जीवनस्तर सुधार
संरक्षणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो स्थानीय समुदायसँग जोडिएको छ। वन्यजन्तु संरक्षणका कारण समुदायमा सिर्जना हुन सक्ने जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सोलार तथा मेस वायर फेन्सिङ अर्थात् विद्युतीय तारबार जडान गरिएको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतका लागि राहत कोष स्थापना गरिएको छ। यससँगै बायोग्यास तथा सुधारिएको चुल्हो वितरण, होमस्टे प्रवद्र्धन र विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी स्थानीय बासिन्दालाई वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको छ।
विद्यालय तहबाटै संरक्षणप्रति चेतना विकास गर्न इको–क्लब गठन गरी वातावरणीय शिक्षा प्रदान गर्ने काम पनि भएका छन्। यसले संरक्षणलाई निकुञ्ज र वन कार्यालयको जिम्मेवारी मात्र नभई समुदाय र नयाँ पुस्ताको साझा अभियानका रूपमा विकास गर्न सहयोग गरेको छ।
दुई दशकमा बर्दियामा १३ करोड ६४ लाखभन्दा बढी खर्च
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा तराई भू–परिधी कार्यक्रमअन्तर्गत दुई दशकमा उल्लेखनीय लगानी भएको देखिन्छ। वि.सं. २००४÷०५ देखि २०२४÷२५ सम्म २० वर्षको अवधिमा कुल रु. १३ करोड ६४ लाख ४५ हजार ९३० खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। वर्षगत खर्च हेर्दा सुरुवाती वर्षमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको बजेट क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २००४÷०५ मा रु. २५ लाख १९ हजार ३०३ खर्च भएको थियो। २०१०÷११ मा रु. ६४ लाख ५५ हजार २६७ पुगेको खर्च २०१५÷१६ मा रु. २ करोड २ लाख ४६ हजार ९८६ पुगेको थियो, जुन उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वार्षिक खर्च हो।
त्यसपछि भने खर्चमा उतारचढाव देखिएको छ। २०२३÷२४ मा रु. १७ लाख ९८ हजार १८५ खर्च भएकोमा २०२४÷२५ मा रु. ५५ लाख ३७ हजार ९३३ खर्च भएको छ। खर्चको यो अवस्थाले संरक्षणका प्राथमिकता, कार्यक्रमको प्रकृति र उपलब्ध स्रोतअनुसार लगानीमा परिवर्तन हुँदै आएको देखाउँछ।
बर्दियाले तानेका विश्वचर्चित व्यक्तित्व
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण महत्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्थापित हुँदै गएको छ। सन् २०१३ मा हलिउड अभिनेता तथा वातावरण संरक्षण अभियन्ता लियोनार्डो डिक्याप्रियो बर्दिया पुगेका थिए। उनले बाघ संरक्षण, चोरी–शिकार नियन्त्रण तथा क्यामेरा ट्रयापिङ प्रविधिबाट बाघ अनुगमनबारे जानकारी लिएका थिए। उनको फाउन्डेसनमार्फत बाघ संरक्षणमा सहयोगसमेत पुगेको थियो।
त्यसैगरी २१ मार्च २०१६ मा बेलायती राजकुमार प्रिन्स ह्यारी ले बर्दिया भ्रमण गरेका थिए। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले खौरा नदीमा डुङ्गा सयर, जंगल सफारी तथा बाघ अनुगमन प्रविधिबारे जानकारी लिएका थिए। उनले दल्ला गाउँ पुगेर थारु समुदायको सांस्कृतिक कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाएका थिए।
यी भ्रमणले बर्दियालाई नेपालकै महत्वपूर्ण वन्यजन्तु गन्तव्यका रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण चासोको केन्द्रका रूपमा समेत चिनाउन योगदान पु¥याएको छ।
संरक्षणको परिणाम : वन्यजन्तु बढे, वन पुनःस्थापित भए
दुई दशक लामो संरक्षण प्रयासको सकारात्मक परिणाम वन्यजन्तु संरक्षणमा देखिएको छ। पाटेबाघ, एकसिङ्गे गैँडा र हात्तीजस्ता संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण तथा संख्यामा वृद्धि हुनु यस अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
सामुदायिक वनमार्फत बिग्रिएका तथा कमजोर वन क्षेत्रको पुनःस्थापना, कार्बन सञ्चितिमा योगदान, वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार र स्थानीय समुदायको संरक्षणमा सहभागिता बढेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि इको–टुरिज्म र होमस्टेले वैकल्पिक आयआर्जनको बाटोसमेत खोलेका छन्।
यसैगरी नेपाल र भारतबीच सीमापार वन्यजन्तु आवागमन तथा संरक्षणका विषयमा सहकार्यको आधार बलियो बनेको छ। खाता जैविक मार्गजस्ता क्षेत्रले सीमाको दुवैतर्फ रहेका संरक्षित क्षेत्रलाई संरक्षणको एउटै प्रणालीमा जोड्न सहयोग गरेका छन्।
उपलब्धिसँगै चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर
संरक्षणमा सफलता हासिल भए पनि चुनौतीहरू कम भएका छैनन्। वन्यजन्तुको संख्या बढेसँगै कतिपय क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसमेत बढेको छ। वन्यजन्तु बस्तीमा प्रवेश गर्ने, बालीनाली तथा भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउने र कतिपय अवस्थामा मानवीय क्षतिसमेत हुने अवस्था चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरण प्रक्रियामा हुने ढिलाइले समुदायमा संरक्षणप्रतिको असन्तुष्टि बढाउन सक्ने जोखिम पनि छ।
अर्कोतर्फ सडक, रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माणले जैविक मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ। वन अतिक्रमण, बढ्दो जनसंख्या, गरिबी र वन स्रोतमा निर्भरता पनि संरक्षणका दीर्घकालीन चुनौती हुन्। चोरी–शिकार नियन्त्रण, पर्याप्त बजेट तथा आधुनिक प्रविधिको उपलब्धता, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न बाढी तथा डढेलो र नेपाल–भारत सीमापार समन्वय पनि आगामी दिनका महत्वपूर्ण विषय हुन्।
संरक्षणको नयाँ चरणमा नयाँ सोच आवश्यक
तराई भू–परिधीको दुई दशकको यात्राले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ वन्यजन्तु र वन जोगाउनु मात्र संरक्षण होइन, संरक्षणसँग जोडिएका समुदायको जीवनस्तर सुधार्नु पनि यसको अभिन्न हिस्सा हो। अबको तराई भू–परिधी तथा संरक्षण कार्यक्रमले जैविक मार्गको निरन्तरता, वन्यजन्तुको सुरक्षित आवागमन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको दिगो समाधान, स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणलाई अझ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषगरी विकासका नाममा निर्माण हुने सडक, रेलमार्ग र विद्युत् पूर्वाधारलाई वन्यजन्तुको आवागमनसँग अनुकूल हुने गरी योजना बनाउनु, जैविक मार्गको वैज्ञानिक पहिचान र संरक्षण गर्नु तथा राहत र क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनु आगामी चरणका प्रमुख आवश्यकता हुन्। दुई दशकअघि सुरु भएको यो यात्रा आज संरक्षणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। तराई भू–परिधी तथा संरक्षण कार्यक्रम अब केवल वन्यजन्तु जोगाउने कार्यक्रम नभई वन, जलाधार, जैविक मार्ग, समुदाय, पर्यटन र सीमापार पारिस्थितिक प्रणालीलाई एउटै संरक्षण दृष्टिकोणमा जोड्ने अभियानका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। बर्दियाको अनुभवले पनि यही देखाउँछ, वन्यजन्तु सुरक्षित रहँदा मात्र संरक्षण सफल हुँदैन, वन्यजन्तुसँगै मानिस र प्रकृतिबीचको सहअस्तित्व सुरक्षित हुँदा मात्रै संरक्षण दिगो हुन्छ।
(भरत प्रसाद भट्ट
कार्यक्रम प्रबन्धक
तराई भू–परिधी तथा संरक्षण कार्यक्रम)
