काठमाडाैं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मरुभूमीकरण विरुद्धको महासन्धि (UNCCD) अन्तर्गत १७औँ पक्षहरूको सम्मेलन (COP17) अगस्ट १७, २०२६ देखि मंगोलियाको राजधानी उलानबातारमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। अगस्ट २८ सम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको मुख्य नारा “भूमि पुनर्स्थापना। आशाको पुनर्स्थापना।” रहेको छ।
सम्मेलनमा UNCCD का १९७ पक्ष राष्ट्रका साथै सरकार, वैज्ञानिक, नागरिक समाज, आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी भइरहेका छन्। भूमि क्षयीकरण रोक्ने, बिग्रिएको भूमि पुनर्स्थापना गर्ने, खडेरीको प्रतिरोध क्षमता बढाउने तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई सम्मेलनले प्राथमिकतामा राखेको छ।
COP17 मा विशेषगरी जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन, रेंजल्यान्ड संरक्षण, खाद्य प्रणालीको सुधार, माटोको स्वास्थ्य र भूमि व्यवस्थापनका विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। सम्मेलनले राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै त्यसलाई ठोस कार्यक्रम, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
सम्मेलनका प्रमुख छलफलहरूमा वित्त, पानी, भूमि तथा मानिस, खाद्य प्रणाली र माटोको स्वास्थ्यलाई महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ। विश्वभर बढ्दै गएको खडेरी, भूमि क्षयीकरण र जलवायु परिवर्तनका असरबीच यी विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपालजस्ता पर्वतीय तथा कृषि–निर्भर मुलुकका लागि COP17 को महत्व अझ बढी छ। भूमि क्षयीकरण, खडेरी, वन तथा रेंजल्यान्ड व्यवस्थापन, माटो संरक्षण र खाद्य सुरक्षा एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले सम्मेलनबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, वित्तीय सहयोगका नयाँ अवसर र नीति बहस नेपालका लागि समेत महत्वपूर्ण बन्न सक्छन्।
भूमि पुनर्स्थापना, जलस्रोतको संरक्षण र खडेरी प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालले पनि आफ्ना राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोड्न सके दीर्घकालीन रूपमा वातावरण संरक्षण, कृषि उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
