ताजा खबर
वन्यजन्तु उद्दारमा उद्दारकर्ताको ज्यान कति जोखिममा?
बेंसीसहरस्थित वन कार्यालयबाटै चितुवा फुत्कियो, समात्न खोज्दा वनरक्षक घाइते
भोटेकोशी बाढीपछि कति वन बग्यो? अब आवश्यक छ पारिस्थितिक क्षतिको छुट्टै मूल्याङ्कन
वन्यजन्तुको दोहन गर्ने आपराधिक सञ्जालविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
डिभिजनल वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी, बजेट सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय
वन क्षेत्रमा विकासदेखि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभा सुरुः जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’
सुकुना खोलाबाट सालका चिरान काठसहित मोटरसाइकल बरामद
इलाममा वन फँडानीविरुद्ध कारबाही, सालको काठसहित दुई जना पक्राउ

स्थानीय तहलाई विपद् र जलवायु जोखिमसँग जुध्न नयाँ ढाँचा तयार

काठमाडौं ।जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको सुक्खा, तातो लहर र अन्य विपद्को जोखिम सामना गर्न स्थानीय तहको क्षमता बलियो बनाउने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नयाँ ढाँचा तयार गरेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार स्थानीय तहले विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गर्न सक्ने गरी ‘स्थानीय विपद् जोखिम तथा जलवायु उत्थानशीलता ढाँचा’ तयार गरिएको हो।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘सुपर एल निनो र जलवायु जोखिमः नेपालमा जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलतामा पर्ने प्रभाव’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको अन्तिम सत्रमा बोल्दै उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार तातो लहरलगायतका विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न मानक सञ्चालन कार्यविधिसमेत तयार गरिएको छ। यसले विपद् भएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने पुरानो प्रणालीलाई जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीतर्फ लैजान सहयोग गर्नेछ।

नेपालले पछिल्लो समय सुक्खा हिउँदको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले वर्षामा कमी हुँदा यसको प्रभाव कृषि क्षेत्रभन्दा बाहिर वन, जैविक विविधता र माटोको चिस्यानसम्म पुग्ने जोखिम रहेको बताए। महासागरीय तापक्रममा देखिएको असामान्य अवस्था र एल निनोको सम्भावित प्रभावका कारण आगामी हिउँदमा तापक्रम वृद्धि र सुक्खाको जोखिम थप बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सुक्खाको प्रभाव गहुँ र मसुरोजस्ता हिउँदे बालीमा मात्र नभई बिरुवा उत्पादन, वनस्पति, वन तथा समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। माटोमा चिस्यानको कमी हुँदा कृषि उत्पादनसँगै प्राकृतिक प्रणालीसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहेको उप्रेतीले उल्लेख गरे।

प्राधिकरणले सन् २०२६ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यमुखी ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको छ। प्राधिकरणका २४ प्रमुख कार्यमध्ये २० वटा कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, ऊर्जा र वनलगायतका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा आधारित छन्।

यसैबीच, नेपालका लागि पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी ‘रोडम्याप’को मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ। उक्त मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्ने दिशामा प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top