लोकबन्धु घिमिरे ।
संसार भयावह खडेरीतर्फ : तापमान १.५ डिग्री कटदै
काठमाडाैं । हिजोआज मंगोलियामा यूएनसिसिडी (कन्भेन्सन टु कम्ब्याट डिर्जटीफीकेसन) महासन्धी अन्र्तगतको कोप–१७ सम्मेलन सम्पन्न हुदैछ । यस्ले ग्लोबल ड्रट रेजिलेन्सी फ्रेमवर्क, ड्रट फिनान्सीङ र चरणक्षेत्र पुर्नस्थापना कार्यक्रमहरु तीव्र कार्यान्वयन गर्न सहमति गर्ने प्रस्तावहरु अघि बढाएको देखिदै छ ।
पहिले पहिले जस्तै यस कोपले पनि कसरी बैश्विक जमीन क्षयीकरणबाट बचाउने, ल्याण्ड न्यूटालिटी कायम गर्ने र उर्वर जमीनको मरुभूमिकरण रोक्ने सवालहरु नै प्राथमिकतामा राखेकोछ । संभावित सुपर एल निनो र यसबाट हुनसक्ने खडेरीका प्रकोपहरुसंग कसरी जुध्ने भन्ने बारे पनि यहाँ छलफल हुने नै छ ।
प्रख्यात अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक डा. जेम्स हेन्सनले अमेरिकी सिनेटलाई सन् १९८८ मा नै यस्ता संभावित पर्यावरणीय खतराहरु र उच्च खडेरीहरु बारे सचेत गराउदै भन्नुभएको थियो कि पृथ्वीले मानव सृजित कार्बनडाईअक्साइडबाट उत्पन्न हुने जलवायू प्रकोपको असर एक सिमाभन्दा माथि सहन गर्न सक्दैन, जो जिवाश्मा ऊर्जा जलनबाट पैदा भइरहेको छ । यसर्थ कार्वन डाइअक्साईड उत्र्सजनको प्रमुख स्रोतको उत्पादन–उपभोग परिमाणलाई (तेल, कोइला, ग्याँस, पेट्रोल जस्ता फोसिल फ्यूल) तत्काल उल्लेख्य कटौती गर्नु पर्छ ।
यीनै सुझावहरुकै आधारमा एक्काइसौ शताब्दीसम्म भरसक १.५ डिग्री सिमाभित्र वैश्विक तापमान राख्ने गरी र जलवायू स्थिरताका लागि नै जलवायु महासन्धी अर्थात यूएनएफसिसिसि–१९९२, क्योटो प्रोटोकल– १९९७ पेरिस सहमतिपत्र–२०१५ ल्याइएको पनि हो संयक्त राष्ट्रसंघबाट । यी सबै प्राबधानहरुले सन् २०३५ सम्म कम्तिमा पनि ५०% मानवजनित कार्बन उत्र्सजन घटाउने र सन् २०५० सम्म त नेट जिरोको लक्ष्य प्राप्ति नै गर्ने भनिएको थियो ।
तर विडम्बना, धनी देशहरुले औद्योगिक क्षेत्रबाट कार्बन उत्र्सजन घटाउन सकेनन् किनकि उनीहरुले तेल, पेट्रोल र ग्याँस जलनको प्रयोग अर्थतन्त्रमा कतैतिर घटाएनन् । उल्टै पेट्रोल–ग्याँसको जलन बढाएका छन् । यसैले गर्दा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर वायुमण्डलमा हाल ४२५ पिपिएम पुगेको छ, र यसैले गर्दा पृथ्वी झनै तातिरहेको छ जो निकै डरलाग्दो अबस्था हो । हो, यस्तै कारणहरुबाट यो वर्ष सन् २०२६–२७ मा विनासकारी सुपर–डूपर एलनिनो आउने चेतावनी डा. हेन्सनले दिइसक्नु भएको छ । अबका दिन अझै तापमान बृद्यि भयाबह बन्दै जाने र सय वर्षयताको प्रशान्त महासागरीय तापमान पनि क्रस गर्ने अबस्था रहेको भनिएको पनि छ ।
अर्थात समुद्रको सतही तापमान यतिबेला २.७ डिग्री से..मथि तातेर जाने अबस्था बन्दैछ । जबकि एलनिनो आउनका लागि सतही पानी ०.५ डिग्री तापमान बृद्यि हुदै पनि पर्याप्त बन्छ । यही सुपर–डुपर एलनिनो कारणले यतिबेला बेलायत, स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीमा भीषण खडेरी देखापरेको छ, यी देशको आधाबढी भूभाग (यूरोपको ६०%) सुख्खा क्षेत्र भएको छ । तहाँ भोल्गा, राइन, थेम्स, डेन्बू जस्ता ठूला नदीहरु, सिमसारहरु, जल सिंचीत खेती फार्महरु, ताल तलैया र पहाडी क्षेत्र पनि सुूक्दैछन । जंगल डढेलोले हजारौं हेक्टर वन जंगल स्वाहा पारेको छ ।
लाखौ मानिसहरु हिटवेभ र आगलागीका चपेटामा पर्दैछन् । जो अझै भयाबह उल्कापात भएर जादैछ पनि । यूरोपले इतिहासमा कहिल्यै नभोगेको जूलाईको तापमान ४३–४८ डिगी से. सम्म भोग्नू परेको छ आज, (रोर्बट हूजिन्कर, काउण्टरपन्च डट अनलाइन, २४ अगस्त २०२६) ।
अमेरिकामा पनि जंगल डढेलो यस्तैगरी जताततै फैलिएको छ । क्यालिफोर्निया लगायतका सात राज्यमा खडेरी पनि भीषण हुदैछ त्यता । यस्तो समस्यासंग जधिरहेको छ अमेरिका तर डोनाल्ड ट्रम्पले भने भर्खरै एक आदेश ल्याएर बीग कर्पोरेटहरुले पनि संरक्षित वनक्षेत्रभित्र संरचना बनाउने वा वनस्रोत मनपरी उत्खनन गर्न पाउने भन्ने ब्यवस्था गरेका छन्, जस्को पर्यावरणबादीहरुले घोर विरोध गरिरेका छन् । यसरी नै साउथ एसिया, इण्डोनेसिया क्षेत्र र अफ्रिका पनि उच्च तापमान र उच्च मरुभूमिकरणको चपेटामा देखिन्छन् ।
यतिबेला एसियाको वाटर टावर भनिने हिमाल, हिमनदी र पहाडहरुमा पनि प्रतिवर्ष २४ बिलियन टनका दरले पानीको संचिती कमी भैरहेको छ, (साइन्स डेली, २० अगस्त, २०२६) । यीे सबै प्रतिकूल अबस्था सृजित हुने कारण नै मानवजनित कार्बन र मिथेन जस्ता हरितगृह ग्याँस उत्र्सजन अधिक भएकाले हो भनेर भन्छन् पर्यावरणबिद्हरु । यसको निदानका लागि अमेरिका, यूरोप, अष्ट्रेलिया लगायतका औद्योगिक र धनी देशहरु नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो किनकि धनी देशहरुसंग ठूलो बित्तराशी, प्रविधी र क्षमता छ ।
तर विडम्बना, धनी देशहरु नै जलवायु परिवर्तनप्रति मूकदर्शक भएर पो बस्दैछन् यतिबेला जस्को नकारात्मक प्रभाव र उच्चतहको चरम क्षति गरीब देशका पाँच अरबभन्दा बढी जनताहरुले भोग्न विबश छन् । यो सर्वथा अप्रिय हो । यो नै जलवायु अन्याय हो । कोप१ देखि कोप३० सम्म विकासशील र भल्नरेबल मुलकहरुलाई जलवायु न्याय, पर्याप्त हरित बित्त र लस एण्ड डेमेज कोष मार्फत उचित क्षतिपूरण रकम दिने बाचा गरिएपनि (सन् २०३५ सम्म १.३ ट्रिलियन डलर एनसिक्यूजी कोष वनाउने सहमति भएको पनि छ अजरवैजान कोप २९मा ) धनी देशहरुले त्यो सहमति प्रभावकारी तवरले ब्यवहारमा ल्याएका पनि छैनन । यसरी हेर्दा विकसित देशहरुकै लापरवाहीले गर्दा पृथ्वीका पर्याबरणीय संकटहरु झन झन बढदै गएका देखिदैछन् र विकासशील देशका कृषक र आम सर्वसाधरण जनताहरु जलवायु अन्याय सहन विवश छन् ।
पृथ्वीको वायो–केपासिटी पनि घट्दैछ
यस वर्ष सन् २०२६ को अर्थ ओभरसूट डे जुलाईमा परेको थियो । यस दिनमा पृथ्वीको स्रोतहरुको ओसरसूट (अति दोहन अवस्था) के कस्तो छ भन्ने नाप पैमाइस गर्दै यहाँका पर्यावरणीय स्रोतको वार्षिक उत्पादन र समग्र मानिहरुले गर्ने वार्षिक खपतको लेखांकन पनि गर्दै सोको सीमा उल्लघन भएनभएको जानकारी दिने प्रचलन छ । द ग्लोबल फूटप्रिन्ट नेटवर्कले पृथ्वीको समग्र उत्पादन (वायो–केपासिटी) र मानवजातिको समग्र खपत (इकोलाजिकल फूटप्रिन्ट) को वार्षिक हिसाबकिताव गरी यस वर्ष पनि धेरै ओभरसूटजन्य अबस्था भएको जानकारी दियो । यस वर्षमा भएको संसारभरको समग्र स्रोत उपभोग प्रवृति हेर्दा हामीलाई १.७३ वटा पृथ्वी चाहिने देखाएको छ ।
दीगो जीवनयापनका लागि हामी सबै मानिसहरुले हामीसंग भएको यही एउटा मात्र पृथ्वीले धान्ने जैविक उत्पादनको बजेट परिधीभित्र रही वर्षभरीका लागि निर्बहनजन्य उपभोग गर्नु पर्छ । यदि पृथ्वीको प्राकृतिक उत्पादन क्षमताभन्दा बढी यी स्रोतहरु खपत भएमा यसलाई पर्यावरणीय सीमा उल्लघन (ओभरसूट) भन्ने गरिन्छ । पर्याबरणविदहरुले हरेक मूलुकको छुटटै छुट्टै बायोकेपासिटी (उत्पादन क्षमता) र ओभरसूट पनि नापपैमाईस गर्दै आएका छन् ।
खासगरी आजको उपभोगबादी–बजारबादी कालखण्डमा पृथ्वीका उत्पादनशील जैविक स्रोतहरु (वनजंगल, समूद्र र कृषिक्षेत्र र पशुपंक्षी) को उत्पादन घटदै र मासिदै जाने तर स्रोतको उपभोग दर भने बढन गई विगत तीसचालिस वर्षयता पृथ्वी प्रत्येक वर्ष ओभरसूटको चपेटामा परिरहेको देखिन्छ । जो चिन्ताजन्य अबस्था हो । यसैले यी दशकहरु पर्यावरणीय स्रोतको अतिदोहनको युग बनेको देखिदैछ जो मानव अस्तित्वको भयानक चूनौतीको रुपमा उभिएकोछ ।
मानवजातिले अब यस्तो ओभरसूट, अतिउपभोग र पर्यावरणीय सीमा उल्लघन तत्काल रोक्नु पर्छ । यतिबेला हरेक राज्य र जायन्ट कर्पोरेट ग्रुपहरू नै पृथ्वीको ओभरसूट गर्नेतिर लागेको चिन्ताजन्य स्थिती देखापरेकोछ । ससारभर हेर्दा कतै विकासका नाममा त कतै अर्थतन्त्र, रोजगारी अनि परकेपिटा बृद्यिका नाममा प्राकृतिक स्रोतहरु अधिकदोहन भएको अबस्था छ । छिटो छिटो आइरहेका बाढी पैरो, दैबी विपत्ती र सुपर एल निनोहरु पनि यही पर्यावरणीय अतिदोहनको प्रतिफल हो भन्न सकिन्छ नै ।
इकोसिष्टम क्षति : राष्ट्रिय सुरक्षामा संकट थपिने
बेलायत सरकारले सन् २०२५ मा नेसनल सेक्यूरिटी एसेसमेण्ट रिर्पोट प्रकाशन गरेको थियो । जस्मा अबका दुइदशकमा हुने बैश्विक जलबायुजन्य र पर्यावरणीय क्षति, जल र स्थलरुप पारिस्थिीकीय प्रणालीको क्षति र जैविक विबिधता नोक्सानीलाई बेलायतको सुरक्षा चिन्ताघेरा मार्फत ७ वटा ईस्यूभित्र समेटेर विज्ञहरु मार्फत अध्ययन गरिएको थियो । उक्त प्रतिबेदनले के देखाएको छ भने यी सातवटा सवालहरुमध्ये ३ वटा सवालहरुले बेलायती जनता र देशको सिमाभित्र पनि गंभीर र उच्च तहको जोखिम ल्याई सूरक्षाजन्य समस्या पैदा गर्ने, अरु ३ वटाले मध्यम र १ ले न्यून प्रभाव पार्ने भनेको छ ।
उच्च जोखिम भएका कृयाकलापलाई तीन तहमा हेरिएको छ, जसमा : अ) वैश्विक इकोसिष्टम कोल्याप्सको अबस्थाले गर्दा, आ) कृटिकल इकोसिष्टम क्षयीकरणले गर्दा, इ) अन्य इकोसिष्टमको हैसियत घटोत्तरीले गर्दा हने प्रभाव विश्लेषण गरिएको छ । यी तीनै प्रभावले बेलायतको खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र पानी उपलब्धता, जैविकऔषधी अभाव जस्ता स्थितिहरु दीर्घकालमा उत्पन्न हुने भनेको छ । यसमा सबभन्दा नाजुक अबस्था रहेका ४ वटा अति संबेदनशील वैश्विक इकोसिष्टमहरु जलबाय परिवर्ततन र बढ्दो तापमान गर्दा सन् २०५० पछि जीवीत रहन्नन र कोल्याप्समा जान्छन् भन्नेछ ।
यीनमा अमेजन वर्षा वन, कंगो वर्षा वन, हिमालय क्षेत्र र इण्डोनेसियाको वनक्षेत्र लोप हुने र हराउने चिन्ता देखाएको छ । नेपालको हिमालय क्षेत्र नोक्सानीको पर्यावरणीय जोखिम बेलायतसम्म पर्ने अबस्था आउने आँकलन बैज्ञानिकहरुले गरेका छन् । यस्तो समस्याप्रति हामी पनि गंभीर हुन आबश्यक छ । किनकि हिमालयको हिउँ नै नरहदा हाम्रा नदीनालामा पानी हुदैन र पानी नै नरहे के हाम्रो अस्त्तित्व रहला त ? बेलैमा सोच्नु पर्ने छ अब नेपालले पनि । केवल फोस्रा नारा, महगां होटलमा गरिने जलवायु गफ (क्लाइमेट गस्सिप) र कोपमा हुने कर्मचारीको पर्यटकीय भ्रमणले अब हिमाल बाँच्दैन ।
हिमाल बचाउने कार्ययोजना
उल्लेखित सन्र्दभहरु मनन गरी अब हाम्रो सरकार हिमालय बचाउन हरित कूटनीति, ठोस रेजेलियन्सी कार्यक्रम र जलवायू न्यायको पैरवीसहित विश्वमन्चमा आक्रमक रुपले उभिन सक्नुपर्छ । अनि यतिबेला नै हाम्रा दीर्घकालीन जलवायु नीति र एनडीसी–३ का कमजोरी र काल्पनिक तथ्यांकमा पहिले बनाएका कार्यक्रम उपर निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रो् स्थानीय, रैथाने र सामुदायिक ज्ञान र सँस्कृतिमा आधारित अनूकुलन योजना (एडाप्टेसन प्लान) कार्यान्वनमा जोड दिनु पर्छ ।
नेपालको जलवायु मूद्यासंग लडने हाम्रो संस्थागत संरचना निकै कमजोर छ र भएको संरचना पनि ब्यूरोक्रेटिक चक्रब्यूहमा (एनजिओसंग मिलोमतो गरेका केही उच्च पदस्थ दलाल कर्मचारीले नियन्त्रण गरेको) फसेको छ, त्यसबाट बाहिर निस्कन« पर्छ र जनतामा आधारित जलवायू ब्यवस्थापन नीति बनाउन सक्नु पर्छ ।
खासगरी वनजंगल जोगाउने (वन ब्यवस्थापनसंगै), भूमिगत जलसंग्रह बढाउने र हिमाल पग्लिन बढोत्तरी गरेको वन डढेलो (यस्ले ब्लेक कार्बन उत्र्सजन गर्छ) नियन्त्रण कार्यक्रममा वन ब्यवस्थापन र सदुपयोगहरु मार्फत प्रभावकारिता ल्याउनु पर्छ । उसरी नै हिमतालहरु विष्फोटबाट बचाउन अर्लि वार्निगं टेक्नोलोजी, सामाजिक सुरक्षा कबच प्रवन्ध, बाँधका भौतिक संरचना आदि बनाउने गरी लस एण्ड डेमेज कोषमा दाबी गर्न सक्नु पर्छ । तब हिमाल र हिमनदीहरुबाट हुने क्षतिबाट जोगिन संभव छ ।
यसैले नेपालले जलवायु परिवर्तनसहित सूपर एल निनो र बाढीपैरो जस्ता अन्य पर्यावरणीय चरम संकटहरुसंग जूध्नेगरी नेचर बेस्ड एकीकृत हिमाली सहनशील कार्ययोजना (हिमालय रेजिलेन्स एक्सन प्लान) बनाउन अब पटक्कै ढिलाई गर्न हुदैन ।
