ताजा खबर
वन्यजन्तु उद्दारमा उद्दारकर्ताको ज्यान कति जोखिममा?
बेंसीसहरस्थित वन कार्यालयबाटै चितुवा फुत्कियो, समात्न खोज्दा वनरक्षक घाइते
भोटेकोशी बाढीपछि कति वन बग्यो? अब आवश्यक छ पारिस्थितिक क्षतिको छुट्टै मूल्याङ्कन
वन्यजन्तुको दोहन गर्ने आपराधिक सञ्जालविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
डिभिजनल वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी, बजेट सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय
वन क्षेत्रमा विकासदेखि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभा सुरुः जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’
सुकुना खोलाबाट सालका चिरान काठसहित मोटरसाइकल बरामद
इलाममा वन फँडानीविरुद्ध कारबाही, सालको काठसहित दुई जना पक्राउ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान

काठमाडाैं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज सुन्न तथा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।

सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भोटेकोशी बाढीको महाविपत्तिले नेपालको हिमाली पर्यावरण असाधारण रूपमा नाजुक अवस्थामा रहेको देखाएको बताए ।

उनले पछिल्लो विपत्तिले निरन्तर बढ्दै गएको विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट सिर्जित जोखिमप्रति पुनः गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको समेत उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली तथा पारिस्थितिकीय रूपमा संवेदनशील मुलुकले भोग्नुपरेका विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणसँगै प्रभावित राष्ट्रका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘यस विपत्तिले न केवल हाम्रो हिमाली पर्यावरणको असाधारण नाजुक अवस्था मात्र दर्शाउँदैन अपितु यसले निरन्तर बढ्दै गएको विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुन गएको जोखिमप्रति हामीलाई पुनः गम्भीर रूपमा सचेत पनि गराएको छ,’ उनले भने, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज सुन्न मात्र होइन, उनीहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न हार्दिक आह्वान गर्दछु।’

राष्ट्रपति पौडेलले भोटेकोशी बाढीलाई प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिम र हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताका विषयमा समेत गम्भीर बहस आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।

नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर भने प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट जलवायु न्यायका लागि थप प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top