ताजा खबर
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रधानको बिदाइ, रेड कार्यान्वयन इकाईको प्रमुखमा नियुक्त
वनमन्त्री चौधरीसँग युएन आवासीय संयोजकको भेटवार्ता
दुर्लभ एक सिङ्गे गैँडा संरक्षणमा योगदान गर्दै ‘चितवन राइनोज’
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वः वन संरक्षणसँगै सहअस्तित्वको चुनौती
जलवायु न्यायः अधिकारको माग कि चर्चाको विषय मात्र ?
सन्दर्भ विश्व हिउँ चितुवा दिवसः जलवायु परिवर्तनले बासस्थानमा ह्रास
सामुदायिक वन क्षेत्रमा कृत्रिम ड्याम : सिंचाइमा सहज
कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकताः जलवायु न्याय, अनुकूलन र हानि–नोक्सानी
​समृद्धिसँग वन जोड्ने चुनौती: नयाँ महानिर्देशक पुडासैनीको काँधमा गहन जिम्मेवारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान

काठमाडाैं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज सुन्न तथा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।

सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भोटेकोशी बाढीको महाविपत्तिले नेपालको हिमाली पर्यावरण असाधारण रूपमा नाजुक अवस्थामा रहेको देखाएको बताए ।

उनले पछिल्लो विपत्तिले निरन्तर बढ्दै गएको विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट सिर्जित जोखिमप्रति पुनः गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको समेत उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली तथा पारिस्थितिकीय रूपमा संवेदनशील मुलुकले भोग्नुपरेका विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणसँगै प्रभावित राष्ट्रका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘यस विपत्तिले न केवल हाम्रो हिमाली पर्यावरणको असाधारण नाजुक अवस्था मात्र दर्शाउँदैन अपितु यसले निरन्तर बढ्दै गएको विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुन गएको जोखिमप्रति हामीलाई पुनः गम्भीर रूपमा सचेत पनि गराएको छ,’ उनले भने, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज सुन्न मात्र होइन, उनीहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न हार्दिक आह्वान गर्दछु।’

राष्ट्रपति पौडेलले भोटेकोशी बाढीलाई प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिम र हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताका विषयमा समेत गम्भीर बहस आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।

नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर भने प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट जलवायु न्यायका लागि थप प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top