ताजा खबर
वन्यजन्तु उद्दारमा उद्दारकर्ताको ज्यान कति जोखिममा?
बेंसीसहरस्थित वन कार्यालयबाटै चितुवा फुत्कियो, समात्न खोज्दा वनरक्षक घाइते
भोटेकोशी बाढीपछि कति वन बग्यो? अब आवश्यक छ पारिस्थितिक क्षतिको छुट्टै मूल्याङ्कन
वन्यजन्तुको दोहन गर्ने आपराधिक सञ्जालविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
डिभिजनल वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी, बजेट सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय
वन क्षेत्रमा विकासदेखि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभा सुरुः जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’
सुकुना खोलाबाट सालका चिरान काठसहित मोटरसाइकल बरामद
इलाममा वन फँडानीविरुद्ध कारबाही, सालको काठसहित दुई जना पक्राउ

वन, वातावरण र पर्यटनलाई जोडेर समृद्धिको आधार बनाउने मन्त्री लिम्बुको प्रतिबद्धता

इलाम । कोशी प्रदेशकी पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले वन, वातावरण र पर्यटन क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय गरी प्रदेशका प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई स्थानीय आयआर्जनसँग जोड्ने बताएकी छन्।

डिभिजन वन कार्यालय इलाममा आयोजित स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लिम्बुले वन क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान, संरक्षण र विकासमार्फत स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउन सकिने बताइन्।

उनले वनभित्र तथा वनसँग जोडिएका पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन, डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘वन संरक्षण र पर्यटन विकासलाई अलग–अलग रूपमा होइन, एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ,’ मन्त्री लिम्बुले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै त्यसबाट स्थानीय समुदायले लाभ लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्छ।’

डिभिजन वन कार्यालय इलामले कार्यसम्पादनका क्रममा भोग्दै आएका समस्या तथा चुनौती समाधानका लागि मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताइन्। विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव र समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ थियो।

वनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन तथा नियमावलीमा सुधार आवश्यक रहेको विषय विभिन्न जिल्लाबाट उठिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लिम्बुले गैरकाष्ठ वन पैदावार, काठ उद्योग, चिराइतो तथा अन्य जडीबुटीजन्य वस्तुको व्यवस्थापन र निकासीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गरिने बताइन्।

जडीबुटीसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको अस्पष्टताका कारण उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न कठिनाइ भइरहेको सुझाव प्राप्त भएको भन्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने जानकारी दिइन्।

इलाममा चुरे क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ, जनशक्तिको अभाव तथा वन क्षेत्र र निजी जग्गाबीचको सीमा स्पष्ट नभएको विषय पनि कार्यक्रममा उठेको थियो। मन्त्री लिम्बुले मन्त्रालयको क्षमता र उपलब्ध स्रोतसाधनअनुसार यस्ता समस्या समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

कर्मचारी अभावको समस्या समाधानका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ पहल भइरहेको बताइन्। सम्बन्धित फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिइन्।

यसैगरी, इलामका विभिन्न सब–डिभिजन वन कार्यालयका भवन निर्माण भए पनि केही स्थानमा निर्माण कार्य अधुरो रहेको विषयमा समेत मन्त्रालयस्तरबाट आवश्यक पहल गरिने उनले बताइन्। बजेट सीमित भए पनि उपलब्ध स्रोतसाधनभित्र सम्भव हुने काम अघि बढाउने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य सोममाया राई ‘सिन्धु’को आतिथ्यता रहेको थियो। डिभिजन वन कार्यालय इलामका प्रमुख उत्सव थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वन अधिकृत सोमेस दासले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने प्रशासन प्रमुख लिला बिष्टले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन्।

कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख थापाले आर्थिक वर्ष २०८२ -०८३ को वार्षिक प्रगति तथा चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका वार्षिक कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए।

छलफलमा पर्यटन विकास, वन संरक्षण तथा जैविक विविधताको प्रवर्द्धनका विषयमा समेत सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए। केचना–कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बुढाथोकी ‘रोशन’, समितिका निवर्तमान बोर्ड सदस्य सुजन तिमसिना तथा रेडपाण्डा नेटवर्कका कार्यक्रम संयोजक राम रिमाललगायतले इलामको पर्यटन विकास र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक पहलका विषयमा धारणा राखेका थिए।

सहभागीहरूले प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै त्यसलाई दिगो पर्यटन, स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। इलामका प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top