काठमाडौं ।नेपालमा व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगलाई थप व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गृहकार्य सुरु गरेको छ। यसका लागि विभागले ‘व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरूबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेको छ। विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार वन्यजन्तु पालन तथा […]
चितवनका चार सामुदायिक वनले काठ तथा दाउरा लिलाम गर्दै
चितवन । चितवनका चारवटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले घाटगद्दीमा रहेका काठ तथा दाउरा लिलाम बिक्री गर्ने भएका छन्। भरतपुर र राप्ती क्षेत्रका बागेश्वरी, इन्द्रेणी, कमिरेपानी र पर्वत सामुदायिक वनले छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्दै काठ तथा दाउरा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत काठ तथा दाउरामा आधारित सःमिल, फर्निचर उद्योग तथा सम्बन्धित […]
बाँझो र उपयोगविहिन जमिनलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्दै, ४ स्थानीय तहमा मन्त्रालयले दियो भूमि बैंकको स्वीकृती
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रालयले तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलिको फिक्कल गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो। भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र […]
वनका कुरा डटकम वन, वातावरण र जैविक विविधताको साझा आवाज
वनका कुरा , सम्पादकीय मानव सभ्यताको इतिहास प्रकृतिसँगको सहयात्राको इतिहास हो। वन केवल रूखहरूको समूह होइन, यो जीवनको आधार, वन्यजन्तुको वासस्थान, जलवायु सन्तुलनको मेरुदण्ड र आर्थिक समृद्धिको आधार पनि हो। ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई सार्थकता दिदै नेपालले सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन मार्फत विश्वमै उदाहरणीय अभ्यास स्थापित गरेको छ। तर, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनसगै वन व्यवस्थापनका […]
वनक्षेत्रमा सुशासनको थालनी : ‘खडै रुख बिक्री विद्युतीय ठेक्का मार्फत’
केशर खड्का वन नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। विशेषगरी संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूको वन व्यवस्थापनमा भूमिका बढेको छ। यससँगै वन प्रशासनबाट पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको अपेक्षा पनि बढेको छ। यही सन्दर्भमा खडा रुख (कटान […]