केशर खड्का

वन नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।

विशेषगरी संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूको वन व्यवस्थापनमा भूमिका बढेको छ। यससँगै वन प्रशासनबाट पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको अपेक्षा पनि बढेको छ। यही सन्दर्भमा खडा रुख (कटान मुछान सकार कर्ताले गर्ने गरि) बिक्रीलाई विद्युतीय ठेक्का (e-Bidding/e-Procurement) प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने अभ्यास वन क्षेत्रमा सुशासनको नयाँ सुरुवातका रूपमा देखिने छ।

विगतका वर्षहरूमा झै अझै पनि वन उत्पादनको बिक्री वितरण प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रकारका गुनासा, उजुरी, आशंका र आरोपहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन। कतै मूल्य निर्धारणमा विवाद, कतै सीमित व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था, कतै पहुँचका आधारमा अवसर बाँडिएको आरोप, त कतै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन। यस्ता आरोप सत्य वा असत्य जे भए पनि तिनले वन प्रशासनको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेका छन।

परिणामस्वरूप इमान्दार कर्मचारीसमेत अनावश्यक आरोप र अपजसको घेराभित्र काम गर्न बाध्य भएका छन्।आजको युग डिजिटल शासनको युग हो। राज्यका अधिकांश सार्वजनिक सेवा क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। सार्वजनिक खरिददेखि कर प्रणाली, नागरिक सेवा, बैंकिङ र प्रशासनिक कार्यहरू डिजिटल हुँदै गएका छन्।

यस्तो अवस्थामा वन उत्पादनको बिक्री प्रक्रियालाई पनि आधुनिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु समयको माग हो।वन क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ। व्यवस्थापन हुने वन क्षेत्र बढेसँगै काठ तथा अन्य वनजन्य उत्पादनको मात्रा पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ।

उत्पादन बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर त्यसको बिक्री प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै सक्षम, विश्वसनीय र पारदर्शी हुन आवश्यक हुन्छ। यदि उत्पादन बढे पनि बिक्री प्रणाली पुरानै शैलीमा सञ्चालन गरियो भने व्यवस्थापनको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ।

यसै कारण विद्युतीय ठेक्का प्रणाली वन क्षेत्रका लागि केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन, सुशासनको आधारशिला हो। यसले सबै व्यवसायीलाई समान अवसर प्रदान गर्छ। सूचना सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुन्छ।

बोलपत्र पेश गर्ने प्रक्रिया अनलाइनबाट सञ्चालन हुने भएकाले अनावश्यक भेटघाट, प्रभाव, दबाब वा पहुँचका आधारमा निर्णय हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। प्रतिस्पर्धा खुला बन्छ, जसले राज्यलाई बढी राजस्व प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

वन उत्पादनको बिक्री प्रक्रियामा सीमित व्यवसायीहरूको प्रभाव रहेको भन्ने आलोचना पटकपटक सुनिन्छ। केही व्यवसायी मात्र नियमित रूपमा सहभागी हुने, नयाँ व्यवसायीहरू प्रवेश गर्न नसक्ने तथा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्था छ। सीमित प्रतिस्पर्धाले बजार मूल्य पनि प्रभावित भइरहेको छ। यसबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वमा समेत असर पर्ने सम्भावना छ।

विद्युतीय ठेक्का प्रणालीले यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्छ। देशको जुनसुकै स्थानमा रहेका योग्य व्यवसायीले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यसले नयाँ व्यवसायीलाई पनि अवसर दिन्छ। प्रतिस्पर्धा जति व्यापक हुन्छ, राज्यको हित त्यति नै सुनिश्चित हुन्छ। खुला प्रतिस्पर्धाले मूल्य निर्धारणलाई पनि यथार्थपरक बनाउँछ र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन्छ।

वन प्रशासनका कर्मचारीहरू लामो समयदेखि अनेक आरोप, उजुरी र छानबिनको दबाबबीच काम गर्दै आएका छन्। धेरैजसो उजुरी वास्तविक समस्याका आधारमा भए पनि कतिपय उजुरी व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा स्वार्थका कारण पनि आउने गरेका छन्।

यस्ता उजुरीका कारण कर्मचारीहरू निर्णय लिन नै हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा वन व्यवस्थापन पनि प्रभावित हुने गरेको छ।

यस सन्दर्भमा विद्युतीय प्रणाली एउटा सुरक्षा कवच पनि हो। किनभने सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छ। कसले कहिले बोलपत्र पेश गर्‍यो, कुन मूल्य प्रस्ताव गर्‍यो, कसरी मूल्यांकन भयो भन्ने सबै विवरण प्रणालीमा सुरक्षित हुने भएकाले अनावश्यक विवाद घटाउन मद्दत पुग्छ। पारदर्शिता बढेसँगै उजुरीको संख्या पनि स्वाभाविक रूपमा कम हुँदै जान्छ।

सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन। सुशासन भनेको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, दक्षता, कानुनी शासन र समान अवसरको सुनिश्चितता पनि हो। विद्युतीय ठेक्का प्रणालीले यी सबै पक्षलाई बलियो बनाउने क्षमता राख्छ। यसले सरकारी कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउँछ भने व्यवसायीलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण उपलब्ध गराउँछ।
वन व्यवस्थापनमा भइरहेको सुधारलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ।

आज ड्रोन प्रविधिबाट वन अनुगमन भइरहेको छ। जीआईएस प्रणालीबाट वनको नक्सांकन भइरहेको छ। डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन सुरु भएको छ। यही शृङ्खलामा वन उत्पादनको बिक्रीलाई पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु स्वाभाविक र आवश्यक कदम हो।
निश्चय पनि कुनै पनि नयाँ प्रणाली लागू गर्दा प्रारम्भिक चुनौतीहरू आउँछन्।

कतिपय व्यवसायीलाई विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन सक्छ। इन्टरनेट पहुँच, प्राविधिक ज्ञान तथा आवश्यक पूर्वाधारका केही समस्या पनि हुन सक्छन्। त्यसैले सरकारको दायित्व केवल प्रणाली लागू गर्नु मात्र होइन, व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण गर्ने, आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा प्रणालीलाई प्रयोगमैत्री बनाउने पनि हो। परिवर्तनलाई सफल बनाउन सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

यस सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक विश्वासको निर्माण हो। जब नागरिकले सरकारी सम्पत्तिको बिक्री प्रक्रिया खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी भएको अनुभूति गर्छन्, तब सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ। वन क्षेत्रले उत्पादन दिएको मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रिया पनि जनविश्वास जित्ने खालको हुनुपर्छ।

वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रदेश तथा स्थानीय अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बन्दै गएको छ। वन व्यवस्थापनको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा राजस्व पनि बढ्ने सम्भावना छ। त्यसैले उत्पादनसँगै बिक्री प्रणालीलाई पनि आधुनिक बनाउन नसके उपलब्धिको पूर्ण लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन। विद्युतीय ठेक्का प्रणालीले राज्यलाई उचित मूल्य दिलाउने, प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने तथा राजस्व वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च बनाउँछ।

वन प्रशासनले विगतका अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। उठेका आरोपहरूलाई केवल आलोचनाका रूपमा नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। कुनै प्रणालीमा कमजोरी देखिए त्यसलाई स्वीकार गर्दै सुधार गर्नु नै संस्थागत परिपक्वता हो। विद्युतीय ठेक्का प्रणाली त्यही सुधारको संकेत हो। यसले ‘व्यक्तिमा आधारित निर्णय भन्दा प्रणालीमा आधारित निर्णय’ लाई प्राथमिकता दिन्छ।

आजको समाजले सुशासन खोजेको छ। नागरिकले पारदर्शिता खोजेका छन्। व्यवसायीले समान अवसर खोजेका छन्। कर्मचारीले सुरक्षित र स्पष्ट कार्य वातावरण खोजेका छन्। यी सबै अपेक्षाको साझा उत्तर प्रविधिमैत्री प्रशासन हो।

अन्ततः, खडा रुख बिक्रीलाई विद्युतीय ठेक्का प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नु केवल खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु होइनस यो वन क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्नु हो।

वन व्यवस्थापनको क्षेत्र विस्तारसँगै उत्पादन बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा बिक्री प्रणालीलाई पनि समयानुकूल बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। सीमित प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्दै सबै व्यवसायीलाई समान अवसर दिने, कर्मचारीलाई अनावश्यक आरोप र अपजसबाट जोगाउने, राज्यलाई अधिकतम राजस्व सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिकमा विश्वास जगाउने दिशामा यो अभ्यास महत्वपूर्ण माइलस्टोन बन्न सक्छ।

सुशासन कुनै गन्तव्य होइन, निरन्तर सुधारको यात्रा हो। वन क्षेत्रले विद्युतीय ठेक्कामार्फत सुरु गरेको यो यात्रा सफल बनाउन सरकार, कर्मचारी, व्यवसायी, सामुदायिक वन उपभोक्ता, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम सबैले सकारात्मक सहयोग गर्न आवश्यक छ। जब वन व्यवस्थापन प्रविधि, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ, तब मात्र वन सम्पदाबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ।

यही सोच र अभ्यासले वन क्षेत्रलाई आधुनिक, विश्वासिलो र समृद्ध नेपालको आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न व्यवस्थापन क्षेत्रका रुखहरु खडै लिलाम ई टेन्डर मार्फत गर्नु पर्दछ।