अर्घाखाँची । शितगंगा नगरपालिका–११ मा रहेको गैडे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जाँचबुझका क्रममा वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय,अर्घाखाँचीले तयार पारेको जाँचबुझ प्रतिवेदनले समूहको कारोबारमा नगद भुक्तानीको अत्यधिक प्रयोगदेखि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खर्च गरिएको अवस्थासम्म औंल्याएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयले वन अधिकृत केशर खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ टोली गठन गरेको थियो। टोलीले २०८३ साउन १९ गते प्रतिवेदन तयार गर्दै समूहको आर्थिक कारोबार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८-०८३ मा समूहको कुल आय १ करोड ४१ लाख ६५ हजार ३०६ रुपैयाँ रहेको छ। सो अवधिमा १ करोड ११ लाख ४९ हजार ४५९ रुपैयाँ खर्च भएको र ३० लाख १५ हजार ८४७ रुपैयाँ खुद बचत रहेको देखिएको छ।
बैंकिङ कारोबारभन्दा नगद भुक्तानीमा जोड
जाँचबुझका क्रममा समूहले अधिकांश भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नगरी नगदबाटै गर्ने गरेको पाइएको छ। वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रमाणित बनाउन बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि समूहमा यसको पर्याप्त पालना नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, विभिन्न भुक्तानीका क्रममा नियमानुसार कर कट्टा नगरेको र बिल–भरपाई अध्यक्षबाट प्रमाणित नगराइएको पनि पाइएको छ। यसले समूहको आन्तरिक नियन्त्रण तथा वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न र प्रत्येक भुक्तानीमा प्रचलित कानुनअनुसार कर कट्टा गर्न स्पष्ट सुझाव दिएको छ।
स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर खर्च
समूहले आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गरेको कार्यक्रमअनुसार सबै गतिविधि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। वन विकासतर्फ स्वीकृत १८ कार्यक्रममध्ये १२ वटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। यस शीर्षकमा ४१।३२ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर केही अवस्थामा स्वीकृत रकमभन्दा बढी तथा अन्य शीर्षकमा समेत खर्च भएको जाँचबुझबाट देखिएको छ।
गरिबी निवारणतर्फ स्वीकृत १४ कार्यक्रममध्ये ८ वटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत १४।६७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक विकासतर्फ स्वीकृत पाँचमध्ये तीन कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन्। यसमा २५।३२ प्रतिशत खर्च भएको छ। समूहले स्टेज निर्माण तथा वडा कार्यालय भवन निर्माणमा समेत सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।प्रशासनिकतर्फ स्वीकृत नौमध्ये आठ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् भने उक्त शीर्षकमा ८.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्राविधिक काममा इस्टिमेट र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनबिनै भुक्तानी
जाँचबुझका क्रममा केही प्राविधिक प्रकृतिका काममा प्राविधिक इस्टिमेट तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनबिना नै भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। कतिपय अवस्थामा काम सम्पन्न हुनुअघि नै अग्रिम खर्च कायम गरिएको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सार्वजनिक तथा सामुदायिक स्रोतबाट हुने खर्चमा कामको लागत, परिमाण र गुणस्तर यकिन गर्न प्राविधिक मूल्यांकन आवश्यक हुने भए पनि त्यसको पूर्ण पालना नभएको देखिएको हो।
त्यसैगरी, डोरहाजिर फाराम पूर्ण रूपमा नभरिएको अवस्थामा समेत भुक्तानी गरिएको, कागजातमा आवश्यक दर्ता छाप नराखिएको र वार्षिक प्रगति पुस्तिका नराखिएको जस्ता प्रक्रियागत कमजोरी पनि भेटिएका छन्।
लेखापरीक्षण र साधारण सभामा पनि ढिलाइ
समूहको संस्थागत सुशासनतर्फ पनि केही कमजोरी देखिएको छ। आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण र साधारण सभा तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समूहको लेखापरीक्षण २०८२ मंसिर ११ गते भएको थियो भने साधारण सभा २०८२ पुस १८ गते सम्पन्न भएको थियो। आर्थिक कारोबारको समयमै परीक्षण र उपभोक्तामाझ त्यसको अनुमोदन तथा समीक्षा हुन नसक्दा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन सक्ने भएकाले निर्धारित समयसीमाभित्रै यस्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिइएको छ।
नियमित बैठक र अभिलेख व्यवस्थापन भने बलियो
वित्तीय कमजोरीका बाबजुद गैडे सामुदायिक वन समूहका केही पक्षलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा समेत औंल्याएको छ।
समूहले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा २२ वटा बैठक गरेको र निर्णयका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ। समूह एब्ल् मा दर्ता रहेको, आफ्नै कार्यालय सञ्चालनमा रहेको तथा दर्ता–चलानी, जिन्सी खाता र वन पैदावारको व्यवस्थित लगत राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समूहले परम्परागत वन व्यवस्थापनसँगै स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने केही नयाँ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ। बाँदर हेरालू कार्यक्रमका लागि लगानी साझेदारी गर्नुका साथै पोखरी निर्माण गरिएको छ।त्यस्तै, समूहले कार्यालय सचिव तथा वन हेरालूसहित तीन जनालाई वर्षभरि १२ महिनाको रोजगारी प्रदान गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुधारका लागि बैंकिङ कारोबारदेखि कानुनी समयसीमासम्म जोड
डिभिजन वन कार्यालयले समूहलाई वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न सुझाव दिएको छ। अबदेखि नगद भुक्तानी बन्द गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, प्रत्येक भुक्तानीमा नियमानुसार कर कट्टा गर्नुपर्ने तथा बिल–भरपाई अध्यक्षबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, प्राविधिक प्रकृतिका काममा प्राविधिक इस्टिमेट, कामको मूल्यांकन तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको सीमाभित्र रहेर मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा कार्यालयले जोड दिएको छ।
लेखापरीक्षण र साधारण सभा पनि कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न तथा सम्पूर्ण आर्थिक र प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थित राख्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
समग्रमा, गैडे सामुदायिक वन समूहले वन संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, सामुदायिक विकास तथा स्थानीय समस्यासँग जोडिएका केही सकारात्मक काम गरे पनि वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता, कर कट्टी, बजेट अनुशासन, प्राविधिक प्रक्रिया र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था जाँचबुझ प्रतिवेदनले देखाएको छ।
