अर्घाखाँची । डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँचीले गरेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमनबाट शितगंगा नगरपालिका–११ स्थित जामुनेदमार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वित्तीय अनुशासन तथा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ।
कार्यालयद्वारा तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन प्रतिवेदनले समूहको आम्दानी–खर्च व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन तथा कर प्रणालीमा विभिन्न कमजोरी औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा समूहले कुल ५२ लाख ३१ हजार ७०१ आम्दानी गरेको छ। सो अवधिमा ३० लाख ९८ हजार ३०२ खर्च भएको देखिन्छ। आम्दानी र खर्चको विवरणअनुसार समूहसँग २१ लाख ३३ हजार ३९९ बचत रहेको छ।
तर, समूहको वित्तीय कारोबारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका घटना भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समूहले बिलबिनै १२ हजार ७५५ खर्च गरेको पाइएको छ। त्यस्तै पहुँचमार्ग निर्माणका लागि जेसीबी भाडाबापत २८ हजार भुक्तानी गरिए पनि त्यसको लागत अनुमान तथा कार्यसम्पन्न विवरण तयार नगरिएको र नियमानुसार बहाल करसमेत कट्टा नगरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनले खर्च गर्दा कार्यसमितिको पूर्वनिर्णय लिने प्रक्रिया पालना नभएको, खर्चका बिलहरू अध्यक्षबाट प्रमाणित नगराउने गरेको तथा भुक्तानीमा आवश्यक कागजात पूरा नगरेको जनाएको छ।
समूहको वित्तीय व्यवस्थापनमा अधिकांश भुक्तानी नगदबाट हुने गरेको, डोर हाजिरीको निश्चित ढाँचा नराखिएको र जिन्सी किताबसमेत कायम नगरिएको अनुगमनबाट देखिएको छ। त्यसैगरी भुक्तानी गर्दा नियमानुसार कर कट्टा गर्ने प्रणाली पनि प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
समूहले हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर समेत नलिएको र आधिकारिक छाप तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी व्यवस्थाको अभावले संस्थाको आर्थिक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
स्वीकृत कार्यक्रमसमेत पूर्ण कार्यान्वयन भएनन्
वित्तीय कारोबारसँगै समूहले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको पाइएको छ।
वन विकासतर्फ स्वीकृत ७ कार्यक्रममध्ये ५ वटा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। त्यस्तै गरिबी निवारणतर्फ स्वीकृत ३ कार्यक्रममध्ये एउटा मात्र सञ्चालन भएको छ। सामुदायिक विकासतर्फ स्वीकृत २ वटै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले समूहको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको देखाएको छ।
केही संस्थागत पक्ष सकारात्मक
अनुगमन प्रतिवेदनले समूहमा केही सकारात्मक पक्षसमेत रहेको जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा समूहले विभिन्न विषयमा २२ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ। दर्ता तथा चलानी रजिष्टर र वन पैदावारको लगतसमेत अद्यावधिक राखिएको पाइएको छ। त्यसैगरी समूहले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरेको, लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको र साधारण सभा समेत आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकमार्फत कारोबार गर्न सुझाव
डिभिजन वन कार्यालयले समूहको वित्तीय तथा संस्थागत सुशासन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ। कार्यालयले कार्यसमितिको पूर्वनिर्णय र स्वीकृतिका आधारमा मात्र खर्च गर्ने तथा सम्भव भएसम्म बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
बिलबिनाको १२ हजार ७५५ खर्चलाई आवश्यक प्रमाण तथा कागजात जुटाएर नियमित गर्न र जेसीबी भाडाबापतको २८ हजार खर्चमा आवश्यक प्राविधिक प्रमाण जुटाई नियमानुसार बहाल कर कट्टा गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै समूहले तत्काल प्यान नम्बर लिनुपर्ने, आधिकारिक छाप तयार गर्नुपर्ने, जिन्सी किताब राख्नुपर्ने र डोर हाजिरीको निश्चित ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
तोकिएको समयमा साधारण सभा तथा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन गर्ने र समूहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नसमेत कार्यालयले सिफारिस गरेको छ।
समूहसँग उल्लेख्य बचत रकम रहे पनि खर्च तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका प्रक्रियागत कमजोरी तत्काल सुधार नगरे आर्थिक सुशासनमा थप समस्या आउन सक्ने आन्तरिक रिर्पोटले औल्याएको छ ।
