काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण र आक्रामक बजारीकरणमार्फत किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी करिब ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। यसअघि करिब सात महिनासम्म पुगेको किसान भुक्तानीको दूरीलाई पनि घटाएर २–३ महिनामा झार्न सफलता मिलेको संस्थानले जनाएको छ। अब किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी एक महिनाभित्रै उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइएको छ।
संस्थानले मौज्दातमा रहेको ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको खपत बढाउँदै बिक्री आम्दानी वृद्धि गरेको जनाएको छ। मौज्दात सामग्रीको बिक्री तथा बजार विस्तारसँगै संस्थानको दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पुर्याउन सफल भएको दाबी गरिएको छ।
दैनिक बिक्रीबाट प्राप्त अतिरिक्त आम्दानीलाई शतप्रतिशत किसान भुक्तानीमा प्राथमिकता दिइएको संस्थानले जनाएको छ। साथै, अनिवार्यबाहेकका अन्य खर्च कटौती गरी उपलब्ध स्रोतलाई किसानको भुक्तानीमा केन्द्रित गरिएको छ।
बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठ वटा समर्पित बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसबाट संस्थानका उत्पादनको बिक्री वितरण थप प्रभावकारी बन्नुका साथै आम्दानीमा समेत वृद्धि भएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम असुलीमा कडाइ गर्दै संस्थानले रकम उठाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दरको दूध तथा घ्यू सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त बचत भएको पनि संस्थानले जनाएको छ।
संस्थानले यस अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको सहुलियत कर्जा वा अनुदान नलिएको स्पष्ट पारेको छ। आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, मौज्दातको प्रभावकारी खपत तथा आक्रामक बजारीकरणबाट प्राप्त आम्दानीकै आधारमा किसान भुक्तानीलाई सहज बनाइएको संस्थानको भनाइ छ।
संस्थानले आगामी दिनमा बिक्री आम्दानी अझै बढाउँदै किसानलाई दूध खरिदबापतको रकम एक महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाइएको जनाएको छ।
